नागपूर : नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. मंगळवारी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस असून विरोधकांनी परभणी आणि बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येवरुन आक्रमक भूमिका घेतली. तर दुसरीकडे सत्ताधारी आमदारांनी सभागृहात त्यांच्या मतदारसंघातील विविध प्रश्न मांडत चर्चा केली. अधिवेशनाचा दुसरा दिवस कोकणचे आमदार निलेश राणे यांनी गाजविला. कोकण भागातील समुद्राची सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याचे सांगत या ठिकाणी गस्तच घातली जात नसल्याचे सांगत आमदार निलेश राणे यांनी सभागृहाचे कोकणचे सागरी किनारे तसेच कोकणच्या समुद्र सुरक्षेकडे लक्ष वेधले.
शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार निलेश राणे यांनी कुडाळ विधानसभा मतदारसंघातील मच्छिमारांचा प्रश्न मांडला. यावेळी प्रश्न मांडून आक्रमक झालेल्या निलेश राणेंना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थोडे शांत केल्याचे पाहायला मिळाले.
माझ्या मतदारसंघात मच्छिमारांचा एक महत्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न त्यांना भेडसावत आहे. कर्नाटकातून आणि आंध्रप्रदेशातून ट्रॉलर मोठ्या प्रमाणात मच्छिमारांचे नुकसान करत आहे. त्यामुळे मच्छिमारांनी जगावे कसे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मासेमारी करणारे नागरीक सुरक्षित नाही. समुद्राची सुरक्षा वाऱ्यावर आहे. गस्त घातली जात नाही. मुंबईत दहशतवादी कसाब अशाच पद्धतीने आला होता. त्यामुळे यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन मिनिटे बोलावे, अशी मागणी आमदार निलेश राणे यांनी सभागृहात केली. यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी याची नोंद घेतली जाईल, असे म्हटले. यावर निलेश राणेंनी पुन्हा सभागृहात उभे राहून देवेंद्र फडणवीसांनी यावर बोलावे, असे म्हणाले. यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी मच्छिमारांच्या प्रश्नावर आक्रमक झालेल्या निलेश राणेंना शांत केले. निलेश राणे हे संसदेतून विधानसभेत आले आहेत. त्यामुळे त्यांना माहीती नसेल की अशा प्रश्नांवर लगेच उत्तरे दिली जात नाही, याची दखल घेऊन कारवाई केली जाते, असे देवेंद्र फडणीसांनी सांगितले.
नागपूर : विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीला दणक्यात विजय मिळाला. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी मुंबई येथे पार पडला. ...
कोकणची तोफ गरजली
कुडाळ विधानसभा मतदारसंघातून शिवसेना पक्षातून आमदार निलेश राणे विजयी झाले आहेत. लोकसभेत त्यांनी पाच वर्षे कोकणच्या विविध समस्या मांडताना देशाचे लक्ष वेधले होते. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातील मंगळवार, हा दुसराच दिवस आमदार निलेश राणे यांनी गाजविला. कोकणला सागराने वेढले असून सागरकिनाऱ्यांमुळे कोकणला दरवर्षी लाखो पर्यंटक भेट देत असतात. तथापि कोकणच्या सागरी भागात गस्त घातली जात नाही, सागरी सुरक्षा धोक्यात असल्याचे सांगत येथील गंभीर समस्येकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. आमदार निलेश राणे सभागृहात कोकणातील सागरी सुरक्षेचा मुद्दा मांडत असताना इतर आमदारांनी कोकणची तोफ गरजल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
पांरपारिक मच्छिमारांसाठी उपाययोजना केल्याच पाहिजेत
मच्छिमारांची समस्या बिकट होत चालली आहे. मच्छिमार कधीही प्रसिद्धी झोतात येत नाही. कर्नाटक, आंध्र प्रदेशच्या बोटी आहेत ज्या एलईडी फिशिंग करतात. त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी आपल्याला धोरण आखावे लागेल. फक्त २-४ गणवेशातील पोलिसांच्या बोटी पाठवून काही होणार नाही. असे प्रयोग झाले पण काहीही थांबले नाही. अनेकदा आपल्या मच्छिमारांवर हल्ले झाले तरी समोरच्यावर गुन्हे दाखल झाले नाहीत. बाहेरच्या बोटींना इंधन कोण देतंय..? खासगी कंपन्या देतायेत. हे थांबले पाहिजे. जर या लोकांना रोखले नाही तर ते राजरोसपणे मच्छिमारी करतात. त्यांच्यामुळे आपल्या पारंपारिक मच्छिमारांना काही मिळत नाही, त्यावर उपाययोजना केल्या पाहिजेत असेही आमदार निलेश राणेंनी सरकारला सांगितले.
सीआरझेडच्या अटी शिथील करण्याची मागणी
पर्यटनाचे ५० स्थळ निवडण्यात आलेत ते कोणत्या धर्तीवर काढलेत माहिती नाही. आपल्याकडे सागरी किनारपट्टी आहे. जोपर्यंत पर्यटनात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत नाही. मार्केटिंग करायला आपण कमी पडतोय आमच्याकडे दाखवण्यासारखे खूप आहे पण आपण पर्यटनात मागे पडलोय. जेवढे आरोग्यावर लक्ष देतो. जेवढे शिक्षणाला महत्त्व देतो. तेवढेच आपण पर्यटनाला महत्त्व दिले पाहिजे जसं गोवा राज्य करते. आज गोवा राज्याची अर्ध्याहून अधिक अर्थव्यवस्था पर्यटनावर उभी आहे. १-२ स्पॉट निवडले आणि ते विकसित केले असं चालणार नाही. माझ्या मतदारसंघात देवबाग गाव आहे. सुंदर असं जागतिक दर्जाचं पर्यटन आहे. समुद्र आणि नदीचा संगम तिथे होतो. तिथे ८० टक्के पर्यटक येतात. परंतु आज तिथे बंधारा बांधायचा म्हटलं तरी सीआरझेडची परवानगी लागते. सीआरझेडची अडचण फार मोठी अडचण किनारपट्टीच्या गावांना आहे. तिथे एक दगड टाकायचा किंवा काढायचा त्याला सीआरझेडची परवानगी लागते. जर उद्या त्सुनामी आली तर मदत तिथे मदत कसं पोहचवणार, रोज जमीन खचत चालली आहे. सीआरझेडच्या अटी शिथिल कराव्यात अशी मागणी त्यांनी विधानसभेत केली.