President's rule : महायुतीत मुख्यमंत्री पदाचा तिढा कायम; सरकार स्थापनेची तारीख पुढे ढकलली, राष्ट्रपती राजवट लागणार का?

मुंबई : महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा महायुतीचे (Mahayuti) सरकार स्थापन होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री होणार की देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) नवीन मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याआधी शपथविधी २६ तारखेला होणार अशी चर्चा होती. मात्र, आता सत्तास्थापनेचा मुहूर्त लांबणीवर पडला आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, पूर्ण बहुमताचे सरकार असल्याने कोणतीही घाई न करता (President's rule) व्यवस्थित निर्णय घेऊनच सरकार स्थापन करण्यात येणार आहे.


मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा निवडण्यासाठी भाजपाच्या संसदीय बोर्डाची बैठक होणे गरजेचे आहे, त्यानंतर अमित शाह आणि शिंदे-फडणवीस-अजित पवार यांच्यात बैठक होईल, आणि मग त्यानंतर या तिघा नेत्यांचा शपथविधी होईल, असे समजते. त्यामुळे २७ किंवा २९ तारखेला सत्तास्थापन होण्याची शक्यता आता वर्तवली जात आहे.


सध्याच्या विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरला संपतेय. त्याआधी नव्या सरकारचा शपथविधी होणे बंधनकारक आहे, नाहीतर राष्ट्रपती राजवट (President's rule) लागेल, अशी चर्चा सगळीकडे सुरू आहे. मात्र, ही धारणा चुकीची असल्याचे अनेक कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.



मुख्यमंत्री शिंदेंचं मुख्यमंत्रिपदाबाबत काम सुरू असल्याचं सूचक वक्तव्य


मुख्यमंत्रिपदाबाबत एकनाथ शिंदेंनी सूचक वक्तव्य केले आहे. मुंबईत शिंदेंच्या सर्व आमदारांची बैठक पार पडली. या बैठकीत तुम्हीच मुख्यमंत्री व्हा अशी मागणी आमदारांनी केली आहे. यावर काम सुरू असल्याचं सूचक वक्तव्य मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केलं आहे. दरम्यान, तुमच्या चेह-यामुळे महायुतीला फायदा झाला असून, तुम्हीच मुख्यमंत्री व्हा, अशी मागणी एकनाथ शिंदेंचे कट्टर समर्थक नरेश म्हस्के यांनी केली आहे.



राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार नाही


दुसरीकडे विद्यमान विधानसभेची मुदत २६ तारखेला संपत आहे. त्यामुळे २६ तारखेपूर्वी महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री मिळणार का याबाबत देखील अनेक चर्चांना उधाण आले. विद्यमान विधानसभेची मुदत २६ तारखेला संपल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार असल्याची चर्चा देखील सध्या सोशल मीडियावर होताना दिसत आहे. मात्र माहितीनुसार, २६ तारखेपूर्वी नवीन सरकार अस्तित्वात येणे किंवा नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी होणे बंधनकारक नाही. यापूर्वी देखील राज्यात विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचे शपथविधी झाले आहेत.


दहावी विधानसभेची मुदत १९ ऑक्टोबर २००४ रोजी संपली होती आणि ११व्या विधानसभेतील नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी १ नोव्हेंबर २००४ रोजी झाला होता.


तर अकराव्या विधानसभेची मुदत ३ नोव्हेंबर २००९ रोजी संपली होती आणि बाराव्या विधानसभेतील नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी ७ नोव्हेंबर २००९ रोजी झाला होता. तसेच बाराव्या विधानसभेची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी संपली होती आणि तेराव्या विधानसभेतील नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी ८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झाला होता.


तर तेराव्या विधानसभेची मुदत ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी संपली होती आणि चौदाव्या विधानसभेतील नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झाला होता.


त्यामुळे सरकार स्थापन करण्यासाठी वेळ घेता येतो. २६ तारखेपूर्वीच नवीन सरकार अस्तित्वात आले पाहिजे, असे कोणतेही (President's rule) संवैधानिक बंधन नाही.

Comments
Add Comment

FDA Inspections : गणेशोत्सवात महाप्रसादासाठी लागणार परवाना

- भंडाऱ्यावरही असणार ‘एफडीए’ची नजर मुंबई : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांततर्फे

Pratap Sarnaik : ‘रॅपिडो’शी व्यावसायिक संबंधांचे पुरावे द्या!

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे संजय राऊतांना प्रत्युत्तर; प्रत्येक गोष्टीला राजकीय रंग देणे योग्य

Nepal floods : नेपाळमधील पूरपरिस्थितीत नांदेडचे पर्यटक अडकले; मदतीसाठी जिल्हा प्रशासनाने जारी केले तात्काळ संपर्क क्रमांक

नांदेड : नेपाळमधील रसुवा जिल्ह्यात भोटे कोशी नदीला आलेल्या भीषण पूरस्थितीमुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले

CM Devendra Fadnavis : गडचिरोलीच्या विकासाला नवी दिशा; ‘ग्रीन स्टील हब’ म्हणून उदयास येणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : गडचिरोली जिल्हा निर्मितीला २६ ऑगस्ट रोजी ४४ वर्षे पूर्ण होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी

CM Devendra Fadnavis : चाकण ‘एमआयडीसी’मध्ये ४९ उद्योगांसोबत सामंजस्य करार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती; २ हजार ३२० कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित मुंबई : चाकण-भोसरीच्या

Sunetra Pawar : चाकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचे निर्देश

पुणे : चाकण परिसरातील अनेक समस्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असून, त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सर्व