President's rule : महायुतीत मुख्यमंत्री पदाचा तिढा कायम; सरकार स्थापनेची तारीख पुढे ढकलली, राष्ट्रपती राजवट लागणार का?

मुंबई : महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा महायुतीचे (Mahayuti) सरकार स्थापन होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री होणार की देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) नवीन मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याआधी शपथविधी २६ तारखेला होणार अशी चर्चा होती. मात्र, आता सत्तास्थापनेचा मुहूर्त लांबणीवर पडला आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, पूर्ण बहुमताचे सरकार असल्याने कोणतीही घाई न करता (President's rule) व्यवस्थित निर्णय घेऊनच सरकार स्थापन करण्यात येणार आहे.


मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा निवडण्यासाठी भाजपाच्या संसदीय बोर्डाची बैठक होणे गरजेचे आहे, त्यानंतर अमित शाह आणि शिंदे-फडणवीस-अजित पवार यांच्यात बैठक होईल, आणि मग त्यानंतर या तिघा नेत्यांचा शपथविधी होईल, असे समजते. त्यामुळे २७ किंवा २९ तारखेला सत्तास्थापन होण्याची शक्यता आता वर्तवली जात आहे.


सध्याच्या विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरला संपतेय. त्याआधी नव्या सरकारचा शपथविधी होणे बंधनकारक आहे, नाहीतर राष्ट्रपती राजवट (President's rule) लागेल, अशी चर्चा सगळीकडे सुरू आहे. मात्र, ही धारणा चुकीची असल्याचे अनेक कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.



मुख्यमंत्री शिंदेंचं मुख्यमंत्रिपदाबाबत काम सुरू असल्याचं सूचक वक्तव्य


मुख्यमंत्रिपदाबाबत एकनाथ शिंदेंनी सूचक वक्तव्य केले आहे. मुंबईत शिंदेंच्या सर्व आमदारांची बैठक पार पडली. या बैठकीत तुम्हीच मुख्यमंत्री व्हा अशी मागणी आमदारांनी केली आहे. यावर काम सुरू असल्याचं सूचक वक्तव्य मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केलं आहे. दरम्यान, तुमच्या चेह-यामुळे महायुतीला फायदा झाला असून, तुम्हीच मुख्यमंत्री व्हा, अशी मागणी एकनाथ शिंदेंचे कट्टर समर्थक नरेश म्हस्के यांनी केली आहे.



राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार नाही


दुसरीकडे विद्यमान विधानसभेची मुदत २६ तारखेला संपत आहे. त्यामुळे २६ तारखेपूर्वी महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री मिळणार का याबाबत देखील अनेक चर्चांना उधाण आले. विद्यमान विधानसभेची मुदत २६ तारखेला संपल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार असल्याची चर्चा देखील सध्या सोशल मीडियावर होताना दिसत आहे. मात्र माहितीनुसार, २६ तारखेपूर्वी नवीन सरकार अस्तित्वात येणे किंवा नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी होणे बंधनकारक नाही. यापूर्वी देखील राज्यात विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचे शपथविधी झाले आहेत.


दहावी विधानसभेची मुदत १९ ऑक्टोबर २००४ रोजी संपली होती आणि ११व्या विधानसभेतील नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी १ नोव्हेंबर २००४ रोजी झाला होता.


तर अकराव्या विधानसभेची मुदत ३ नोव्हेंबर २००९ रोजी संपली होती आणि बाराव्या विधानसभेतील नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी ७ नोव्हेंबर २००९ रोजी झाला होता. तसेच बाराव्या विधानसभेची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी संपली होती आणि तेराव्या विधानसभेतील नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी ८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झाला होता.


तर तेराव्या विधानसभेची मुदत ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी संपली होती आणि चौदाव्या विधानसभेतील नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झाला होता.


त्यामुळे सरकार स्थापन करण्यासाठी वेळ घेता येतो. २६ तारखेपूर्वीच नवीन सरकार अस्तित्वात आले पाहिजे, असे कोणतेही (President's rule) संवैधानिक बंधन नाही.

Comments
Add Comment

Agriculture Department : कृषी निविष्ठा घोटाळ्याप्रकरणी १५ अधिकाऱ्यांचे निलंबन

- कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा दणका; विभागीय चौकशीचे आदेश मुंबई : धाराशिव जिल्ह्यातील कृषी विभागात राष्ट्रीय

Akola ZP : अकोला शिक्षक बदली प्रकरणात मोठी कारवाई; 33 शिक्षक निलंबित, 65 जणांची वेतनवाढ रोखली

अकोला : अकोला (Akola) जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील आंतरजिल्हा शिक्षक बदली प्रकरणात प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे.

MPSC कडून राज्य सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-2026 साठी अर्ज भरण्यास मुदतवाढ; उमेदवारांना मोठा दिलासा

अर्ज आणि शुल्क भरण्यासाठी मिळाली नवी मुदत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व

Sunetra Pawar : म्हाडाच्या प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांना तातडीने गती द्या;सर्वसामान्यांसाठी मोठी घरांची लॉटरी लवकर जाहीर करा - उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

म्हाडाच्या लॉटरीत प्रतिसाद न मिळणाऱ्या घरांची 'फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह' तत्त्वावर विक्री करा;पुणे, शिरूर,

Shetkari Karjmafi update : कर्जमाफी योजनेत १ लाख ४० हजार शेतकरी अपात्र; प्राप्तिकर आणि अन्य कारणांनी वगळल्याची सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची माहिती

१६ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन दिवसांत निधी जमा होणार मुंबई : राज्य सरकारने घोषित केलेल्या 'पुण्यश्लोक

Tuljabhavani Temple Land Case : तुळजाभवानीच्या १,६६८ हेक्टर जमिनींच्या कथित घोटाळ्यावर समिती आक्रमक; 'तातडीने ताबा घ्या, नाहीतर कोर्टात भेटू!'

पुणे : श्री तुळजाभवानी देवस्थानच्या महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेशातील