8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लवकरच येणार ‘अच्छे दिन’!

  228

लवकरच ८वा वेतन आयोग; होणार १८६ टक्के पगारात वाढ?


नवी दिल्ली : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे (Central Government Employees) ८ व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा असून लवकरच ती घोषणा होणार आहे. त्यामुळे अर्थकारणासाठी त्यांना ‘अच्छे दिन’ येणार असल्याचे सरकार केंद्र सरकारकडून (Central Government) देण्यात येत आहे. दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनात १८६ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.



नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (जेसीएम) चे सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांनी सांगितले की, त्यांना किमान २.८६ च्या फिटमेंट फॅक्टरची अपेक्षा आहे. ७ व्या वेतन आयोगानुसार २.५७ फिटमेंट फॅक्टरच्या तुलनेत हे २९ बेसिस पॉइंट्सने अधिक आहे. फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यास कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ वेतनात वाढ होते. तसेच कर्मचाऱ्यांची पेन्शन आणि पगार असे दोन्हीमध्येही वाढ होते.


सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार दरमहा १८ हजार रुपये किमान मूळ वेतन मिळते. जे ६ व्या वेतन आयोगाच्या ७ हजार रुपयांवरून वाढवण्यात आले होते. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने २.८६ च्या फिटमेंट फॅक्टरला मंजुरी दिल्यास, सध्याच्या १८ हजार रुपयांच्या वेतनाच्या तुलनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन वाढून ५१,४८० रुपयांवर पोहोचेल. तर पेन्शन सध्याच्या ९ हजार रुपयांच्या तुलनेत १८६ टक्क्यांनी वाढून २५,७४० रुपये होऊ शकते.



८ वा वेतन आयोग कधी स्थापन होणार?


८ वा वेतन आयोग कधी स्थापन होईल? याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. पण मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आगामी अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये त्याची घोषणा केली जाऊ शकते. दरम्यान, मागील २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पावेळी कर्मचारी संघटनांनी कॅबिनेट सचिव आणि वित्त मंत्रालयाकडे त्यांच्या मागण्या पोहोचवल्या होत्या. ८व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत डिसेंबरमधील नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीच्या बैठकीनंतर स्पष्टता येईल. ही बैठक चालू महिन्यात होणे अपेक्षित होते. पण ती डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.



कर्मचाऱ्यांसह पेन्शनधारकांची संख्या १ कोटीच्या घरात


७व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरीव वाढ झाली होती. याची स्थापना फेब्रुवारी २०१४ मध्ये करण्यात आली होती. त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. यात मुख्य म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ७ हजार रुपयांवरून १८ हजार रुपये करण्यात आले. सर्वसाधारणपणे दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. पण त्यासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची संख्या सुमारे १ कोटी आहे.

Comments
Add Comment

Local Train Derails: तामिळनाडू पॅसेंजर ट्रेन रुळाहून घसरली, प्रवाशांमध्ये गोंधळ

चित्तेरी स्थानकावरून ट्रेन सुटल्यानंतर काही वेळातच मोठा आवाज ऐकू आला चेन्नई: तामिळनाडूच्या रानीपेट जिल्ह्यात

भाजपने ३ राज्यात नेमले निवडणूक अधिकारी

नवी दिल्ली  : महाराष्ट्र, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या संघटनात्मक निवडणुकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी

देशभरात पुढील ७ दिवसांत मुसळधार पाऊस

नवी दिल्ली : देशभरात पुढील ७ दिवसात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याचा इशारा हवामान खात्याने दिलाय.

Kolkata Rape Case : लॉ विद्यार्थिनीवर बलात्कारप्रकरणी तिन्ही आरोपींना पोलिस कोठडी, ममता सरकार निशाण्यावर

कोलकाता: पश्चिम बंगालमध्ये राज्य सरकार संचालित दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेजशी संबंधित सामूहिक बलात्काराचा एक

MP News : मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातील १९ इनोव्हामध्ये भरले २० लीटर डिझेल, मात्र निघालं १० लीटर पाणीच पाणी

डिझेल भरायला गेल्या अन् पाणी भरून आल्या... मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.

JeM Terrorist Killed: उधमपूरमध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या ३ दहशतवाद्यांना शोधण्यासाठी शोधमोहीम सुरू, एक ठार

उधमपूर: जम्मू आणि काश्मीरच्या उधमपूर जिल्ह्यातील एका दुर्गम जंगली भागात सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक