नवी दिल्ली: कुठल्याही मालमत्तेवर बुलडोझर कारवाईपूर्वी १५ दिवस आधी नोटीस देणे आवश्यक आहे. कारवाईपूर्वी १५ दिवसांची नोटीस दिल्याविना मालमत्ता पाडता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलेय. बुलडोझर कारवाई विरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज, बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने सर्व राज्यांना निर्देश दिले की, केवळ आरोपी आहे म्हणून घर पाडता येत नाही, खटला चालवल्याशिवाय कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्यांसाठी मालमत्ता पाडण्यासंदर्भातील ही मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली असल्याचे देखील स्पष्ट केले आहे. प्रशासन न्यायाधीश होऊ शकत नाही.
सोलापूर : विकासाचे ध्येय असलेले स्थिर सरकारच महाराष्ट्राकरिता दूरगामी नीती राबवू शकते. काँग्रेस आणि त्यांच्या महाआघाडीच्या गाडीला चाके नाहीत, ब्रेक ...
बेकायदेशीरपणे घर पाडले असल्यास नुकसान भरपाई द्यावी. राज्य किंवा प्रशासनाला एखाद्या व्यक्तीला दोषी घोषित करू शकत नाही आणि न्यायाधीश बनू शकत नाही आणि आरोपी व्यक्तीची मालमत्ता पाडण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. मालमत्तेच्या मालकाला १५ दिवसांची पूर्वसूचना दिल्याशिवाय कोणतीही जमीन पाडू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे. सामान्य नागरिकासाठी घर बांधणे ही अनेक वर्षांची मेहनत, स्वप्ने आणि आकांक्षा यांचा कळस आहे. कुटुंबासाठी घर सुरक्षितता आणि भविष्याची सामूहिक आशा मूर्त रूप देते. रात्रभर महिला, मुले रस्त्यावर पाहणे हे आमच्यासाठी योग्य दृश्य नाही. आणि जर राज्य किंवा प्रशासनाने आरोपीचे घर काढून टाकले गेले, तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे हा एकमेव मार्ग असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.