अनेक अहवाल आणि संशोधनानुसार, जागतिक तापमान वाढ, म्हणजेच ग्लोबल वॉर्मिंग आणि त्यामुळे होणारी समुद्र पातळीची वाढ हे मुंबईसारख्या किनारपट्टीवरील शहरांसाठी धोका निर्माण करू शकतात. २०५० पर्यंत काही भाग जलमय होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः दक्षिण मुंबईचे काही क्षेत्रे आणि कमी उंचीवरील समुद्रकिनारी असलेले भाग मुंबई शहराच्या संभाव्य जलमग्न परिस्थितीत लोकांचे पुनर्वसन एक व्यापक आणि दीर्घकालीन प्रक्रिया असेल. या प्रक्रियेत अनेक स्तरांवर नियोजन, नवकल्पना आणि संपूर्ण समाजाचा सहभाग आवश्यक आहे. याकरिता पुढील मुद्द्यांवर अधिक खोलवर चर्चा होणे आवश्यक आहे.
हरिष प्रभू
धोरणात्मक दृष्टिकोन
राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण : एनडीएमए आणि राज्य सरकारांना एकत्र येऊन पुनर्वसनाचा धोरणात्मक आराखडा तयार करावा लागेल. हे धोरण नवा ‘आर्थिक-समाज’ उभारणीसाठी पायाभूत असेल. यामध्ये जलसंपदा व वनसंवर्धन मंत्रालय, अर्थमंत्रालय आणि अन्य शासकीय विभागांचा समन्वय असावा लागेल.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य : मुंबईसारख्या शहराच्या जलमग्न होण्याचे परिणाम संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडतील. त्यामुळे भारताने आंतरराष्ट्रीय संघटनांशी संपर्क साधून वित्तीय आणि तांत्रिक सहकार्याची योजना तयार करावी लागेल. हवामान बदलाशी संबंधित समस्यांसाठी जागतिक बँक आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सहाय्याने विशेष अनुदान मिळवण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात.
भौगोलिक विश्लेषण आणि स्मार्ट स्थलांतर
स्मार्ट सिटी मॉडेल : पुनर्वसनासाठी नव्या स्मार्ट सिटीच्या संकल्पना वापरणे उपयुक्त ठरेल. या शहरांना पर्यावरणपूरक बनवण्यासाठी ऊर्जा कार्यक्षम तंत्रज्ञान, सोलर पॉवर, सायकलिंग ट्रॅक्स, ग्रीन बिल्डिंग्स यांचा वापर केला जाऊ शकतो. प्रत्येक शहरात सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक केंद्रांची स्थापना करून पुनर्वसित लोकांसाठी एक आदर्श जीवनशैली निर्माण करता येईल.
रिमोट सेंसिंग आणि जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर : योग्य स्थलांतरासाठी भू-तांत्रिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो. हे तंत्रज्ञान वापरून हवामान, तापमान आणि भूवैज्ञानिक माहितीच्या आधारे सुरक्षित ठिकाणांची निवड करणे सोपे होईल.
स्थानिक समुदाय आणि सामाजिक पुनर्वसन
सांस्कृतिक जोडणी आणि एकत्रीकरण : मुंबईच्या सांस्कृतिक, भाषिक आणि जातीय विविधतेचा विचार करून, नव्या ठिकाणी समुदायांमध्ये सामाजिक जोडणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सामुदायिक केंद्रे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि सर्वांसाठी सार्वजनिक सुविधा पुरवल्या जातील.
समुदायविकास योजना : पुनर्वसित ठिकाणी नव्याने शाळा, महाविद्यालये आणि आरोग्य केंद्रे उभारणे आवश्यक असेल. तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने लोकांच्या गरजांनुसार विशेष योजनांची अंमलबजावणी केली जाईल.
पुनर्वसित अर्थव्यवस्था
नव्या उद्योगांचा विकास : मुंबईमध्ये बंदर, व्यापार आणि वित्तीय केंद्रांसह मोठे उद्योग आहेत. हे उद्योग स्थलांतरित करणे आव्हानात्मक असले तरीही, अन्य भागात नवा व्यापार आणि औद्योगिक क्षेत्रे निर्माण करणे आवश्यक ठरेल. विद्यमान बंदर व्यवस्था दुसऱ्या जागी स्थलांतरित करून त्याचे सुदृढीकरण करणे महत्त्वाचे ठरेल. पारंपरिक व्यवसायांचे जतन : मुंबईतील लघुउद्योग, हस्तकला, आणि स्थानिक पारंपरिक व्यवसायांच्या पुनर्संस्थापनासाठी विशेष उपाययोजना कराव्या लागतील. अशा व्यवसायांना पुनर्सचित करण्यासाठी स्थानिक व्यावसायिक केंद्रे विकसित करता येतील.
शहरी रहिवासी प्रकल्प आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान
फ्लोटिंग हाउस आणि ‘फ्लोटिंग सिटीज’ : सध्या अनेक विकसित देश जलमग्न भागांसाठी फ्लोटिंग सिटी प्रकल्प विकसित करत आहेत. भारतानेही त्याचा विचार करून असे प्रकल्प भविष्यात समुद्रस्तर वाढीच्या संकटाला प्रभावीपणे तोंड देऊ शकतात.
गृहसंकल्पना – ऊर्जाबचत आणि जलसंवर्धन : नवीन गृहप्रकल्पांत ऊर्जाबचत करणारे उपकरणे, सौरऊर्जा प्रणाली, वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली आणि जलस्रोत वापरणारे बागा विकसित करता येतील.
सर्वसमावेशक शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण सुविधा
नव्या कौशल्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्रे : पुनर्वसित ठिकाणी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी स्थानिक लोकांना आधुनिक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. अशा प्रशिक्षण केंद्रांतून स्थानिकांना नवीन रोजगाराचे मार्ग मिळतील आणि त्यांचा सामूहिक विकास होईल. नव्या पिढीला पर्यावरण जागरूकता : शालेय अभ्यासक्रमांत हवामान बदल, पर्यावरणीय जागरूकता, आणि नव्या जमिनीवर कसे जीवन जगावे यासारख्या विषयांचा समावेश करून लोकांना अधिक जागरूक बनवले जाईल.
आर्थिक मदत आणि कर्ज योजना
स्थानिक बँका आणि वित्तीय संस्थांचे सहकार्य : पुनर्वसित लोकांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी विशेष कर्ज योजना तयार केल्या जातील. पुनर्वसनासाठी सरकार, स्थानिक बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून आर्थिक सहाय्य पुरवले जाईल. अशा योजनेतून लोकांना त्यांच्या नव्या ठिकाणी आर्थिक मदत मिळून रोजगाराच्या नव्या संधी मिळतील. सीएसआरचा वापर: अनेक कंपन्या सीएसआरच्या माध्यमातून मुंबईसारख्या जलमग्न शहरांच्या पुनर्वसनात योगदान देऊ शकतात. उदा., टाटा, रिलायन्स, महिंद्रा इत्यादी कंपन्या आपले सीएसआर निधी वापरून समाजसेवा करू शकतात.
पुनर्वसनाचे नियंत्रण आणि मॉनिटरिंग
निगराणी यंत्रणा : पुनर्वसनाची प्रक्रिया योग्यरित्या चालू आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी आणि प्रत्येक टप्प्यावर परिणामकारकतेचे मापन करण्यासाठी सरकारने एक कडक निगराणी यंत्रणा विकसित करावी. प्रत्येक पुनर्वसन प्रकल्पात फील्ड ऑफिसर आणि स्वयंसेवकांची नेमणूक करून, कामाच्या प्रगतीवर सातत्याने नियंत्रण ठेवले जाईल. पुनर्वसनाचे तांत्रिक प्लॅटफॉर्म : लोकांना त्यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेची माहिती मिळावी, तक्रारी दाखल करता याव्यात आणि त्यांची स्थिती जाणून घेता यावी यासाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला जाऊ शकतो.
भविष्यातील योजना आणि दीर्घकालीन धोरणे
जलसंकटाच्या उपाययोजना: भविष्यातील जलसंकट टाळण्यासाठी जलसंवर्धन, जलशुद्धीकरण, आणि पुनर्वापर या उपाययोजनांवर अधिक भर दिला जाईल.
अलार्म सिस्टीम : भविष्यात आणखी समुद्रस्तर वाढल्यास लोकांना वेळेवर सावध करण्यासाठी ॲलार्म प्रणाली तयार केली जाईल. मुंबईसारख्या मोठ्या शहराच्या पुनर्वसनासाठी एक व्यापक, सर्वसमावेशक आणि पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन आवश्यक आहे.
मुंबई शहर पाण्याखाली गेल्यास, महाराष्ट्रात पर्यायी बंदरे म्हणून विकसित होण्याची क्षमता असलेली काही ठिकाणे आहेत. महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणांचा भौगोलिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून विचार करता, खालील बंदरे पर्याय म्हणून विचारात घेतली जाऊ शकतात:
१. नवी मुंबई पोर्ट (जेएनपीटी) – जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) हे भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर पोर्ट आहे. हे मुंबईच्या जवळ असल्याने, मुंबईवरील भार कमी करण्यासाठी त्याचा विकास वाढवला जाऊ शकतो.
२. दाभोळ पोर्ट – रत्नागिरी जिल्ह्यातील हे बंदर मोठ्या जहाजांसाठी चांगले आहे. येथून खनिज आणि इतर वस्तूंची वाहतूक सहज करता येते.
३. रेडी पोर्ट – सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेडी पोर्ट हे वाहतूक आणि मासेमारीसाठी लोकप्रिय ठिकाण आहे. येथील भौगोलिक स्थितीमुळे याचे औद्योगिक दृष्टिकोनातून मोठे महत्त्व आहे.
४. विजयदुर्ग पोर्ट – विजयदुर्ग हे ऐतिहासिक बंदर असून, येथे सागरी व्यापार वाढवण्याची क्षमता आहे.
५. मुरुड-जंजिरा पोर्ट – हे बंदर सागरी व्यापारासाठी सुलभ आहे आणि भविष्यात विकासाची क्षमता आहे.
ही बंदरे स्थानिक उद्योगासाठी व नव्या व्यवसाय संधींसाठी विकसित होऊ शकतात.