नवी मुंबईसारख्या सुनियोजित शहराचे तीन तेरा वाजले असून अवघ्या नियोजनाचा बोजवारा उडाला आहे. नियोजित शहर या संकल्पनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून या शहराचा बकालपणा वाढण्यास तसेच या शहरामध्ये अनधिकृत बांधकामे वाढण्यास आणि अतिक्रमणे फोफावण्यास सुरुवातीच्या काळात सिडको प्रशासन व १९९२ नंतर नवी मुंबई महापालिका प्रशासनच पूर्णपणे जबाबदार आहे. महापालिका प्रशासनाच्या अतिक्रमण विभागाने अतिक्रमणाकडे कानाडोळा केल्याने, बोटचेपेपणाची भूमिका घेतल्याने, अगदी महापालिका आयुक्तांनी फॉरवर्ड केलेल्या पत्रांवर, निवेदनांवर कार्यवाही न केल्याने नवी मुंबई शहर आज अतिक्रमणाच्या, बकालपणाच्या विळख्यात अडकले आहे. नवी मुंबई शहराचे नियोजन सपशेल फसले आहे. तब्बल दहा हजार अवैध बांधकामे असतील जी तयार होत असताना तुम्ही काय करत होतात, असे सुनावत उच्च न्यायालयाने बुधवारी नवी मुंबई महापालिकेचे कान उपटले. येथील बेकायदा बांधकामांविरोधात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. नवी मुंबईतील १०४२ अवैध बांधकामांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी नेमके काय करण्यात आले याची माहिती शपथपत्रावर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक वेळी पोलीस बंदोबस्ताची गरज नसते. पालिकेचे अधिकारी हातोडा चालवू शकतात. गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्यास पोलिसांची मदत पालिकेने घ्यायला हवी. फौजदारी कारवाई कशी करतात हे पालिका अधिकाऱ्यांना अजून कळत नाही. मुळात नवी मुंबईत अवैध बांधकामे झालीच कशी, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. अवैध बांधकामे कशी शोधतात हे तुम्हाला माहीत नाही. कोर्टात प्रकरण आल्यानंतर तुम्हाला जाग येते. त्यानंतरही तुम्ही गुन्हा दाखल करण्याऐवजी केवळ तक्रार दाखल करून घेता, असेही खंडपीठाने नवी मुंबई महापालिकेला फटकारले.
मुळातच नवी मुंबई शहर हे सिडकोनिर्मित शहर आहे. महापालिकेने या सुनियोजित शहराची देखभाल न केल्याने आज या शहराच्या सुनियोजितपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुंबईत वाढत्या लोकसंख्येचा स्फोट होऊ नये यासाठी मुंबई शहरानजीकच नवी मुंबई शहराची निर्मिती झाली. खाडीकिनाऱ्यावर तसेच काही ठिकाणी खाडीअंर्तगत भागात भराव टाकून नवी मुंबई शहराची निर्मिती करण्यात आली. १९६५ नंतर नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी सिडकोने भूसंपादन केले. भूसंपादनामध्ये भातशेती गेली, गावेच्या गावे भूसंपादनामध्ये गेल्याने ग्रामस्थांना केवळ मासेमारीवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली. भूसंपादन करताना सिडकोने स्थानिक ग्रामस्थांना दर दहा वर्षांनी गावठाण विस्तार योजना राबविण्याचे मान्य केले; परंतु भूसंपादनाला जवळपास सहा दशकांचा कालावधी पूर्ण होत आला असला तरी आजपर्यंत एकदाही सिडकोकडून गावठाण विस्तार योजना राबविण्यात न आल्याने अतिक्रमणाची व अनधिकृत बांधकामांची सुरुवात तिथेच झाली. गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करणे आवश्यक असतानाही राज्य सरकारने त्यावर अद्याप ठोस निर्णय घेतला नाही. नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी ज्या ग्रामस्थांनी आपल्या जमिनी दिल्या, त्याच ग्रामस्थांच्या घरांवर आज अतिक्रमणाचा शिक्का बसला. एलआयजी घरांचीही उंची वाढली आहे. पालिका प्रशासनाने वेळोवेळी कारवाई केली असती तर एलआयजी परिसरातही अतिक्रमणाची समस्या निर्माण झाली नसती. गावठाणामध्ये इमारती उभ्या राहत असताना महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास ही अनधिकृत बांधकामे येत नाहीत. अनधिकृत इमारतीचे काम होत असताना पायापासून प्रत्येक मजल्यावरील स्लॅपपर्यंत अतिक्रमण विभागाला ‘दर’ मिळत गेल्याने गावठाणातील अतिक्रमणाकडे पालिकेचा अतिक्रमण विभाग कारवाई करत नाही. अतिक्रमण झालेल्या अनधिकृत इमारती व त्यातील सदनिकाधारकांना नागरी सुविधा पुरविताना महापालिका प्रशासनातील त्या त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. तेथील रहिवाशांना पाणी, वीज, रस्ते, पदपथ, मलनिस्सारण वाहिन्या, गटारे, उद्यान, मैदान या सुविधा पुरविताना पालिका प्रशासनाच्या यंत्रणेवर मर्यादा पडतो. अतिक्रमण विभागाच्या नाकर्तेपणाची फार मोठी किमत महापालिका प्रशासनाच्या अन्य विभागांना मोजावी लागत आहे.
मुळातच आज नवी मुंबई शहरामध्ये बकालपणा वाढण्यास महापालिका प्रशासनाचा अतिक्रमण विभागच जबाबदार आहे. आज फेरीविक्रत्यांनी महापालिकेचे पदपथ गिळंकृत केले आहेत. महापालिकेची उद्याने, क्रीडांगणे, समाज मंदिर, मार्केट व अन्य सार्वजनिक जागांवर फेरीवाल्यांचा विळखा पडला आहे. महापालिका कार्यक्षेत्रात बाराही महिने मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत होर्डिंग, बॅनरमुळे बकालपणा आला असून अतिक्रमण विभाग या बॅनर व होर्डिंगवर कारवाई करत नाही. अनधिकृत होर्डिंग व बॅनरमुळे शहराला बकालपणा आला असून महापालिका प्रशासनाचे दर महिन्याला लाखो रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. आज न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामप्रकरणी नवी मुंबई महापालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढले ते बरेच झाले आहे. शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर महापालिकेच्या पथदिव्यातून वीजचोरी, जलवाहिन्यातून पाणी चोरी होत असताना महापालिका प्रशासनाकडून चोरांचा शोध घेतला जात नाही. महापालिकेच्या मैदानांमध्ये होणाऱ्या धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमासाठी आयोजक पालिकेच्या हायमस्टमधून वीजचोरी करत असतानाही पालिका तिकडे लक्ष देत नाही. महापालिकेत मंजूर झालेली विकासकामे केवळ कागदावरच होतात. तरीही ठेकेदाराला बिले दिली जातात. चौकशीची मागणी करणारे अर्ज केराच्या टोपलीत टाकले जातात. विकासकामांविषयीचे फलक लावणे बंधनकारक असतानाही फलक लावले जातच नाहीत आणि लावले तर त्या विकासकामांवर खर्च होणाऱ्या निधीचा उल्लेखच केला जात नाही. नवी मुंबईत सध्या प्रशासकीय पातळीवर सावळा गोंधळ सुरू आहे. राज्यकर्ते व प्रशासन पालिकेची तिजोरी लुटण्यात व्यस्त आहे. सुनियोजित शहराचा अवघ्या अर्ध्या दशकाच्या वाटचालीतच खेळखंडोबा झाला आहे आणि या सर्व गोष्टींना महापालिकाच जबाबदार आहे.