१६ व्या ब्रिक्स परिषदेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे रशिया दौऱ्यासाठी रवाना झाले आहेत. रशिया आणि चीनचे संबंध खूप चांगले असल्यामुळे चीन आणि भारत यांच्यातील तणाव कमी करण्यासाठी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी महत्त्वाची भूमिका बजाविण्याचे त्याच्या एकूण परराष्ट्रविषयक धोरणावरून दिसून येत आहे. त्यातून अनेक चांगल्या बाबी घडून येताना दिसत आहेत. मात्र, भारत आणि चीन यांच्यातील तणावपूर्ण स्थिती ही अलीकडची बाब नाही. दोन्ही देशांमधील सीमेवरील तणाव आणि युद्धाच्या पार्श्वभूमीला तसा खूप जुना इतिहास आहे. १९६२ चे भारत-चीन युद्ध हे आज इतिहासातील पुस्तकाचा विषय नाही, तर भारतीय आणि चीनमधील नागरिकांमध्ये या युद्धानंतर विश्वासाचे नाते निर्माण झाले नव्हते. २०२०मध्ये पूर्व लडाखमध्ये भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला होता, हा अलीकडचा प्रसंग. ज्यात २० भारतीय जवान शहीद झाले होते, तर अनेक चिनी सैनिकांचाही यात मृत्यू झाला होता. तेव्हापासून दोन्ही देशांमध्ये तणावपूर्ण स्थिती आहे. मात्र दोन्ही देशांतर्गत असलेल्या व्यापाराला त्याची झळ पोहोचली होती. २०२३पर्यंत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार १३६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला होता. चीन आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची सीमावर्ती भागातील प्रश्नांवर गेल्या काही महिन्यांपासून बैठकांचा सिलसिला सुरू होता, पण त्यात समाधानकारक मार्ग निघू शकला नव्हता, ही वस्तुस्थिती मान्य करायला हवी.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, इथपर्यंत पोहोचणे ही मोठी गोष्ट नव्हती आणि ती इतक्या सहजासहजी घडलेली नाही. जुलै २०२४ मध्ये परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात दोन महत्त्वाच्या बैठका झाल्या होत्या. गेल्या चार वर्षांत राजनैतिक बैठकांच्या ३१ फेऱ्या आणि लष्करी चर्चेच्या २१ फेऱ्यांमुळे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून सैन्य मागे घेण्याबाबत भारत आणि चीन यांच्यात करार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
चीनने अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) स्वतःचे बदल केले आहेत, ज्याला ते ‘परसेप्शन’ची लढाई म्हणतात. जून २०२०पासून दीर्घ चर्चेत, गलवान व्हॅली, पँगॉन्ग त्सोच्या उत्तरेकडील, कैलाश रेंज, पेट्रोलिंग पॉइंट्स १७-१७ ए आणि १५-१६ या पाच भागांत बफर झोन तयार करण्यात आले. फिंगर-४ आणि फिंगर-८ पँगॉन्ग त्सोच्या उत्तरेस फक्त ८-१० किमी आहेत.
ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात पुन्हा बैठक होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या कराराबाबत अंतिम चर्चा होऊ शकते. तथापि, यापूर्वी गलवान संघर्षापूर्वी दोन्ही नेते १८ वेळा भेटले होते; परंतु २०२० मध्ये भारत-चीन सीमेवर झालेल्या संघर्षानंतर दोन्ही नेते फक्त दोनदा भेटले आहेत, ते २०२२ मध्ये इंडोनेशियामध्ये जी-२० शिखर परिषदेदरम्यान आणि २०२३ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान. त्यामुळे २२-२३ ऑक्टोबर दरम्यान, रशियातील कजानमध्ये होत असलेल्या परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होऊ शकते. रशियाच्या पुढाकाराने भारत आणि चीन यांच्यातील ताणलेले संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न होत आहे. तसे पाहावयास गेले तर ब्रिक्स देशांमध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचा समावेश असल्याने आता हे सर्व देश मिळून नव्या चलनाबाबत विचार करत आहेत. जर नवीन चलनावर सहमती झाली, तर त्याचे सदस्य देश अमेरिकन डॉलरच्या बदल्यात या नवीन चलनात परस्पर व्यवहार करू शकतील. हा अमेरिकेसाठी मोठा धक्का ठरू शकतो. त्याचे कारण सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेवर अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व आहे. व्यापारात चलनाचा वाटा सुमारे ९० टक्के आहे. जवळजवळ १०० टक्के तेलाचा व्यापार अमेरिकन डॉलरमध्ये होतो. अमेरिकेविरुद्धच्या या मोहिमेत चीन-भारत आणि रशियालाही पाठिंबा देऊ शकतो; परंतु ब्रिक्स चलनाची क्षमता आणि गुंतवणूकदारांसाठी त्याचे संभाव्य परिणाम पाहण्याची हीच वेळ आहे, असे मानायला हरकत नाही.