प्रादेशिक पक्षांचं अस्तित्व

केंद्रात सत्ता स्थापन करण्यासाठी झालेली धडपड त्यानंतर मिळालेला कौल असा प्रवास करत २०१४ पासून या पक्षाने केंद्रात आपला भरभक्कम जम बसवला. सध्या देशाच्या ७८ टक्के भूभागावर आमची सत्ता आहे, असा भाजपचा दावा आहे.

महाराष्ट्रात 'उबाठा'त पडलेली फूट आणि त्याच वेळेला पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचं झालेलं पूर्ण विघटन यामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सत्तेचे भागीदार असेपर्यंत प्रादेशिक पक्षांचा संसार सुरळीत चालतो; पण सत्ता गमावताच हे प्रादेशिक पक्ष एखाद्या पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळतात. त्यामुळे, प्रादेशिक पक्षांची बांधणी, त्याला सत्तेचा असलेला गोंद आणि त्यांची काळाशी सुसंगतता या तीनही मुद्द्यांच्या अानुषंगाने गंभीर चर्चा करण्याची गरज भासू लागली आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा काँग्रेस हा एकच एक मजबूत राष्ट्रीय पक्ष होता. त्या काँग्रेसच्या पोटात विविध प्रादेशिक गट, मध्यम आणि डाव्या विचारसरणीचे (किंचित उजवेही) गट होते. फाळणी आणि त्यानंतर म. गांधींची हत्या या दोन लागोपाठ घडलेल्या दुर्घटनांनी भारतीय लोकशाहीची नौका डळमळेल, असा अनेक आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचा अंदाज होता. पण, तो खोटा ठरला. तत्कालीन सर्व राजकीय पक्षांनी आपापसातील मतभेद कायम ठेवून, त्याबाबत जाहीर टीकाटिप्पणी करूनही या दोन्ही प्रसंगातून भारताचं स्वातंत्र्य आणि लोकशाही प्रक्रिया व्यवस्थित तारून नेली. भारतासारख्या प्रचंड विविधता आणि अंतर्विरोध असलेल्या देशात एकच एक पक्ष आणि त्याभोवती सर्व राजकारण फिरत राहणं अवघड होतं.

त्यामुळे साठच्या दशकातच विविध राजकीय पक्षांची ताकदीने उभारणी सुरू झाली आणि त्याद्वारे देशात मोठं राजकीय ध्रुवीकरण झालं. १९६२ च्या निवडणुकीपासूनच त्याच्या पाऊलखुणा दिसू लागल्या होत्या. ८०-९० च्या दशकात प्रादेशिक पक्षांनी चांगला जोर धरला आणि त्यांचं 'सिंडिकेट' काँग्रेसच्या सत्तेला थेट आव्हान देऊ लागलं. काँग्रेसची ताकद या आव्हानाने कमी होत असताना आणि दुसऱ्या समर्थ राष्ट्रीय पक्षाचा प्रभावी उदय तोपर्यंत झाला नसल्याने छोट्या प्रादेशिक पक्षांना आपापसातील समीकरणं बदलत केंद्र सरकारच्या घडण्या-बिघडण्यात मोठा वाटा उचलण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर 'अयोध्ये'ची लाट आली; त्यात दुसऱ्या राष्ट्रीय पक्षाचा दमदार पर्याय उभा राहिला. सुरुवातीला केंद्रात सत्ता स्थापन करण्यासाठी झालेली धडपड त्यानंतर मिळालेला कौल असा प्रवास करत २०१४ पासून या पक्षाने केंद्रात आपला भरभक्कम जम बसवला. सध्या देशाच्या ७८ टक्के भूभागावर आमची सत्ता आहे, असा भाजपचा दावा आहे.

भारतीय मतदाराने केंद्रात भारतीय जनता पक्षाला कौल दिला आणि लगेच राज्यांची सूत्रं त्यांच्या हाती दिली, असं झालं नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या प्रभावी नेत्याच्या हाती केंद्राची सूत्रं दिल्यानंतर या पक्षाने आपल्या सत्ताविस्ताराची सूत्रं गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हाती सोपवली. सुरुवातीला प्रत्येक राज्यात तिथल्या प्रभावी प्रादेशिक पक्षाला हाताशी धरूनच भाजपला राज्याराज्यात सत्तेत पाय ठेवता आला. ओदिशात बिजू जनता दल, आंध्र प्रदेशात तेलुगू देसम पार्टी, पंजाबात शिरोमणी अकाली दल, काश्मीरमध्ये पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, तामिळनाडूत अण्णा द्रविड कळघममध्ये, महाराष्ट्रात शिवसेना, बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल, उत्तर प्रदेशात काही काळ बहुजन समाज पक्ष-अशी मोठी यादी आहे. केवळ दाखला म्हणून त्या त्या राज्याच्या प्रमुख पक्षांची नांवं इथे घेतली आहेत. प्रत्यक्षात केंद्रात सत्ता स्थापन करण्यासाठी आणि राज्यातील सत्ता हस्तगत करण्यासाठी भाजपने कितीतरी स्थानिक पक्षांशी जमवून घेतलं; आपल्या मित्र पक्षांची यादी विस्तारत नेली. संघराज्य असणाऱ्या भारतात सत्ता मिळवण्याचा आणि तिचा विस्तार करत जाण्याचा हाच व्यवहारी, जवळचा आणि सर्वोत्तम मार्ग होता. एकेकाळी काँग्रेसचे मित्र असलेल्या पक्षांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने आपल्या कठोर वैचारिक भूमिकेला मुरडही घातली. बिहार-उत्तर प्रदेशात 'बिगर काँग्रेसवादा'ने पछाडलेल्या समाजवादी नेत्यांना, त्यांच्या आदर्शांनाही स्थानिक प्रेरणास्थान म्हणून स्वीकारलं; त्यांचे गुणगान केलं आणि पुतळेही उभारले. भाजप पद्धतशीरपणे स्वतःच्या कक्षा अशा रुंदावत असताना नेमका काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाचा दुष्काळ पडला. काँग्रेस ज्या प्रादेशिक नेतृत्वाच्या खांद्यावर उभी होती, ते खांदे काँग्रेसकडून एकामागे एक काढून आपल्या खुर्चीसाठी टेकू म्हणून वापरण्याची नीती भाजपने अवलंबली. 'काँग्रेसमुक्त भारत' करण्याचा कार्यक्रम त्यांनी असा मोहीम म्हणून राबवला. त्यामुळे २०१४ नंतर पाच-सात वर्षांतच भाजप देशात बलाढ्य पक्ष म्हणून उभा राहिला. काँग्रेसने आपली बहुतेक भूमी याच काळात गमावली.

ज्या प्रादेशिक पक्षांची मदत भाजपने घेतली, ते पक्ष आज कुठे आहेत? असा प्रश्न भाजपचे विरोधक नेहमी विचारतात. त्याचं पहिलं उत्तर 'ते सर्व भाजप बरोबरच आहेत' हेच येतं. फक्त त्यांच्या राजकीय बलाबलात आता फरक झाला आहे. म्हणजे, जिथे कधीकाळी भाजपने त्यांचा आधार घेतला होता, तिथे आज ते भाजपच्या आधाराने उभे आहेत किंवा सत्तेत आहेत! याला कारण जागतिक परिस्थिती आणि त्या अानुषंगाने बदललेलं देशांतर्गत राजकारण. गेलं तप हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अस्थिरतेचं, युद्धाचं, संघर्षाचं तप होतं. पाकिस्तानला वठणीवर आणणं ही देशाची गरज होती. कोरोनासारखी जागतिक महामारी याच काळात आली. भारताने आपल्या कररचनेत आमूलाग्र सुधारणा याच काळात केल्या. कर संकलन केंद्रात एकवटलं. राज्यांचे कर आकारणीचे अधिकार जवळजवळ संपले. ते फक्त केंद्राच्या कर उत्पन्नातले वाटेकरी झाले. मोदी यांनी देशातील जनतेशी हिंदीतून उत्तम संवाद ठेवलाच; शिवाय आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्यांची प्रतिमा 'विश्वगुरू' अशी झाली. या सगळ्या धोरणात साहजिकपणे राज्यातील नेतृत्व खुजी दिसू लागली. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांमध्ये जनमत अडकत गेलं. प्रादेशिक पक्षांनी, त्यांच्या नेत्यांनी या याचा विचार केल्याचं कुठे दिसलं नाही. राजकीय अजेंडा बदलला, राजकारणाचा आवाकाही बदलला. भाजपने जिंकलेल्या या राजकीय पर्यावरणाने प्रादेशिक पक्ष, नेते निष्प्रभ होत गेले. यापुढेही होत जातील. काँग्रेसच्या आधाराने त्यांचं अस्तित्व किती टिकेल? हा या पुढचा प्रश्न आहे.