नाशिक विधान परिषद : पडद्यामागील राजकारण

नाशिक विधान परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी १८ जून रोजी मतदान होणार आहे. महायुतीचे लोकप्रतिनिधी सहलीवरून थेट मतदान केंद्रांवर पोहोचणार असले तरी, या निवडणुकीची चर्चा मतदानापेक्षा उमेदवारीनंतरच्या राजकीय घडामोडी, दबावतंत्र आणि पडद्यामागील हालचालींमुळे अधिक रंगली आहे. आता मतदार महायुतीच्या बाजूने कौल देतात, की अपक्षाला संधी देत राजकीय समीकरणांना धक्का देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नाशिक विधान परिषद निवडणूक सुरुवातीपासूनच चर्चेचा विषय ठरली होती. महायुतीमध्ये जागावाटपाचा तिढा निर्माण झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने आपल्या संख्याबळाच्या आधारे ही जागा भाजपच्या वाट्याला यावी, यासाठी जोरदार प्रयत्न केले होते. नाशिक जिल्ह्यातील भाजपची संघटनात्मक ताकद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाव पाहता भाजपचा दावा स्वाभाविक मानला जात होता. मात्र, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही जागा शिवसेनेकडेच राहावी, यासाठी दिल्ली पातळीवर भूमिका मांडल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. अखेर भाजपकडे तुलनेने अधिक संख्याबळ असतानाही ही जागा पुन्हा एकदा शिवसेनेच्या वाट्याला गेली आणि नरेंद्र दराडे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली.

या निर्णयामागे केवळ नाशिकपुरते स्थानिक राजकारण नसून, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील व्यापक राजकीय समीकरणांचाही विचार झाल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. केंद्रातील एनडीए सरकारला आगामी काळात विविध महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी मित्रपक्षांचे आणि व्यापक राजकीय समर्थनाचे महत्त्व वाढणार आहे. त्यामुळे मित्रपक्षांना बळ देण्याची रणनीतीही या निर्णयामागे असल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, गेल्या काही काळात विविध पक्षांतील नेत्यांची राजकीय हालचाल, पक्षांतराच्या घडामोडी तसेच विरोधी पक्षांतील नेत्यांशी वाढलेला संवाद या सर्व पार्श्वभूमीवर पाहता स्थानिक निवडणुकांमधील विजय हे केवळ प्रतिष्ठेचे प्रश्न राहिलेले नाहीत, तर भविष्यातील राजकीय रणनीतीचा भाग बनले आहेत. नाशिक विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीकडून शिवसेना (शिंदे गट)चे नरेंद्र दराडे यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यांच्या विरोधात गोकुळ पिंपळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक गोकुळ गीते तसेच मालेगावचे ज्येष्ठ नेते प्रसाद हिरे यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यामुळे निवडणुकीत चुरस निर्माण झाली होती. विशेषतः स्थानिक पातळीवरील नाराजी, उमेदवारीवरून निर्माण झालेला असंतोष आणि काही लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेमुळे अपक्ष उमेदवार कितपत प्रभावी आव्हान उभे करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

मात्र, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान नाशिकच्या राजकीय वर्तुळात मोठ्या घडामोडी घडल्या. राज्याचे मंत्री आणि भाजपचे प्रभावी नेते गिरीश महाजन यांनी प्रसाद हिरे यांची माघार घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली. त्यानंतर गोकुळ गीते यांच्यावरही विविध स्तरांवरून दबाव वाढल्याचे बोलले जात होते. प्रत्यक्षात गोकुळ गीते यांचा भाजपशी थेट संबंध नसल्याचे मानले जात असले, तरी गणेश गीते आणि गिरीश महाजन यांच्यातील जवळीक तसेच महायुतीतील राजकीय समन्वयाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या उमेदवारीबाबतही प्रयत्न करण्यात आल्याची चर्चा होती. अखेर गोकुळ गीते यांनीही माघार घेतल्याने महायुतीला मोठा दिलासा मिळाला. विशेष म्हणजे, निवडणुकीच्या रिंगणात प्रभावी प्रतिस्पर्धी म्हणून नरेंद्र दराडे हे एकमेव प्रमुख उमेदवार उरले असतानाही महायुतीने कोणताही धोका पत्करणे टाळले. संभाव्य क्रॉस व्होटिंग रोखण्यासाठी आणि मतदानाच्या दिवशी कोणतीही अनपेक्षित परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी काही लोकप्रतिनिधींना सहलीवर पाठवण्यात आल्याची चर्चा आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अशा प्रकारचे ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ यापूर्वीही पाहायला मिळाले आहे. राज्यसभा, विधान परिषद निवडणुका तसेच सरकार स्थापनेच्या काळातही अशा राजकीय हालचाली घडल्या आहेत. त्यामुळे नाशिकची निवडणूकही या राजकीय परंपरेला अपवाद ठरलेली नाही. दराडे यांच्या उमेदवारीबाबत स्थानिक पातळीवर काही प्रमाणात नाराजी असल्याची चर्चा होती. काही कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी बंद दाराआड विरोधाची भूमिका घेतल्याचे बोलले जात असले, तरी पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशानुसार सर्वांनी प्रचारात सक्रिय सहभाग घेतला. महायुतीतील एकजूट दाखवण्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांनी जिल्ह्यात बैठका, संवाद आणि समन्वयाच्या माध्यमातून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यावर भर दिला.

प्रत्यक्षात माघार घेतलेली असली तरी, नियमानुसार उमेदवारी मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीतील प्रक्रियेमुळे मतपत्रिकेवर नरेंद्र दराडे यांच्यासह अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते आणि प्रसाद हिरे यांची नावे कायम राहणार आहेत. त्यामुळे मतदान प्रक्रियेत कोणतीही तांत्रिक चूक होऊ नये, यासाठी लोकप्रतिनिधींना विशेष मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. मतदानाची पद्धत, पसंतीक्रम कसा नोंदवायचा आणि मतपत्रिका योग्य पद्धतीने कशी भरायची, याबाबतही आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचे समजते. इतकी राजकीय तयारी झाल्यानंतरही महाराष्ट्राच्या राजकारणात शेवटच्या क्षणी घडणाऱ्या घडामोडींचा इतिहास मोठा आहे.

१९९० नंतरच्या अनेक विधान परिषद आणि राज्यसभा निवडणुकांमध्ये अनपेक्षित निकाल, क्रॉस व्होटिंग आणि पक्षीय शिस्तीला आव्हान देणाऱ्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे नाशिक विधान परिषद निवडणुकीतही सर्वांचे लक्ष आता प्रत्यक्ष मतदान आणि मतमोजणीवर केंद्रित झाले आहे. आता खरा प्रश्न असा आहे की, महायुतीचे लोकप्रतिनिधी पक्षनिष्ठा आणि आघाडीधर्म कायम ठेवत एकसंध मतदान करतात की काही मतदार अपक्ष उमेदवारांच्या नावावर मत नोंदवून वेगळा राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न करतात? याचे उत्तर मतमोजणीनंतरच स्पष्ट होईल. मात्र उमेदवारी जाहीर होण्यापासून ते माघारीपर्यंत आणि त्यानंतरच्या पडद्यामागील राजकीय घडामोडींपर्यंतचा संपूर्ण प्रवास पाहता, नाशिक विधान परिषद निवडणूक ही केवळ निकालासाठी नव्हे, तर तिच्या राजकीय नाट्यमयतेमुळेही दीर्घकाळ चर्चेत राहणार, हे निश्चित आहे.