सरत्या आठवड्यात अर्थनगरीमध्ये छोट्या-छोट्या पण महत्त्वाच्या बातम्या लक्ष वेधणाऱ्या ठरल्या. त्यापैकी डिझेल वाहने लवकरच बंद होणार असल्याची बातमी पुन्हा एकदा चमकून गेली. अन्य एका आकडेवारीमधून केंद्र सरकार निव्वळ करातून मालामाल झाल्याची माहिती समोर आली. दरम्यान, चुकीच्या खात्यात पैसे हस्तांतरणाला आळा घालणारे तंत्रज्ञान बँका वापरणार असल्याची बातमी दिलासादायक ठरली. आणखी एक खास बात म्हणजे सणासुदीच्या काळात यंदा घर विकत घेणाऱ्यांना मोठ्या सवलती, ऑफर्स मिळताना दिसत नाहीत, हे वास्तव समोर आले.
महेश देशपांडे - आर्थिक घडामोडींचे जाणकार
भारतात माल आणि प्रवासी वाहतुकीसाठी डिझेल वाहनांचा मोठा वापर करण्यात येतो. जगभरात ‘ग्लोबल वार्मिंग’ची समस्या वाढत आहे. त्यावर प्रत्येक देश सध्या गांभीर्याने विचार करत आहे. देशातही मोदी सरकारने अनेक उपाय-योजना केल्या आहेत. डिझेल वाहनांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढत असल्याचा दावा करण्यात येतो. त्यामुळे सरकारच्या खास समितीने डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. तरुण कपूर यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने ऊर्जा संक्रमण सल्लागार समितीची स्थापना केली होती. या समितीने अभ्यासाअंती एक अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार, भारतात २०२७ पर्यंत डिझेल वाहनांवर बंदी आणण्याची सूचना केली आहे. केंद्र सरकारने हरित आणि स्वच्छ ऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करण्याची शिफारससुद्धा समितीने केली आहे. सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस समितीने केली आहे. अर्थात केंद्र सरकारने अद्याप या शिफारसी स्वीकारल्या नाहीत आणि अधिकृतपणे त्यावर काही भाष्य केलेले नाही.
केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी यापूर्वी पेट्रोल आणि डिझेल कार पूर्णपणे बंद करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती; पण सरकारने या बजेटमध्ये पेट्रोल अथवा डिझेल कारवर कर वाढवलेला नाही. सरकार पेट्रोल आणि डिझेल कार बंद करण्यावर विचार करत आहे; पण त्यासाठी अगोदर पर्याय उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी इलेक्ट्रिक, सीएनजी, हायड्रोजन, इथेनॉलच्या माध्यमातून धावणाऱ्या वाहनांच्या स्वस्त निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे. एका कारचे आयुष्य सुमारे १०-१५ वर्षांचे असते. अधिकृत आयुमर्यादा संपल्यानंतर या कार स्क्रॅप पॉलिसीमध्ये मोडतात. गेल्या दोन वर्षांमध्ये सरकारने इलेक्ट्रिक वाहननिर्मितीला ‘फेम’अंतर्गत प्रोत्साहन दिले आहे, सबसिडी दिली आहे. आता दुचाकीसोबतच चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती वाढली आहे. या कार पाच ते सहा लाखांच्या टप्प्यात आल्या, तर मोठा फायदा होऊ शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चार्जिंग स्टेशन्सची उपलब्धता असणे गरजेचे आहे. तसेच कार चार्जिंगला कमी कालावधी लागल्यास मोठा फायदा होईल.
दरम्यान, केंद्र सरकारने १ एप्रिल ते १० ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये ११.२५ लाख कोटी रुपयांचा निव्वळ प्रत्यक्ष कर जमा केला आहे. यामध्ये कॉर्पोरेट कर ४.९४ लाख कोटी रुपये आणि वैयक्तिक प्राप्तिकर ५.९८ लाख कोटी रुपये आहे. प्राप्तिकर विभागाने एका वर्षापूर्वी (१० ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत) ९.५१ लाख कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष कर जमा केला होता. वार्षिक आधारावर त्यात १८.३५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. २.३१ लाख कोटी रुपयांचा परतावाही दिला. हे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा ४६ टक्के अधिक आहे. गेल्या वर्षी १० ऑक्टोबरपर्यंत सरकारने १.५८ लाख कोटी रुपयांचा परतावा दिला होता. सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी प्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून २२.०७ लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. थेट सर्वसामान्यांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या कराला प्रत्यक्ष कर म्हणतात. प्रत्यक्ष करांमध्ये कॉर्पोरेट आणि वैयक्तिक प्राप्तिकराचा समावेश होतो. शेअर्स किंवा इतर मालमत्तेवर लादलेल्या करालाही प्रत्यक्ष कर म्हणतात. सामान्य लोकांकडून थेट घेतल्या न जाणाऱ्या; परंतु वसूल केल्या जाणाऱ्या कराला अप्रत्यक्ष कर म्हणतात. यामध्ये उत्पादन शुल्क, कस्टम ड्युटी, जीएसटी यांचा समावेश होतो. यापूर्वी देशात अनेक प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर होते; परंतु १ जुलै २०१७ पासून सर्व प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. पेट्रोलियम पदार्थ आणि अल्कोहोलवरील कर सध्या जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहेत. कोणत्याही देशातील आर्थिक क्रियाकलाप तपासण्यासाठी करसंकलन हे निदर्शक मानले जाते. भारतातील प्रत्यक्ष करसंकलन यंदा चांगले झाले आहे.
आता एक खास बातमी. ऑनलाइन पैसे ट्रान्सफर करताना अनेक वेळा बँक ग्राहक चुकीच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करतात; मात्र लवकरच बँक ग्राहकांकडून होणाऱ्या अशा चुका कमी होतील आणि फसवणुकीलाही आळा बसेल. रिझर्व्ह बँकेने ‘रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टीम’ आणि ‘नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर’सह व्यवहार पूर्ण करण्यापूर्वी, निधी पाठवणारी म्हणजेच पैसे हस्तांतरित करणारी व्यक्ती प्राप्तकर्त्याच्या नावाची पडताळणी करण्यास सक्षम असेल. रिझर्व्ह बँकेने लाभार्थी खाते नाव शोधण्याची सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘यूपीआय’ आणि ‘आयएमपीएस’मध्ये लाभार्थी पडताळणीची सुविधा आहे. सध्या, यूपीआय’ किंवा ‘इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस’ (आयएमपीए)द्वारे पैसे हस्तांतरित केले जातात, तेव्हा पैसे पाठवणाऱ्याला, म्हणजे पैसे हस्तांतरित करणाऱ्या व्यक्तीकडे, पेमेंट व्यवहार करण्यापूर्वी प्राप्तकर्त्याची ओळख सत्यापित करण्याचा किंवा नावाची पडताळणी करण्याचा पर्याय असतो; परंतु ही सुविधा ‘आरटीडीएस’ किंवा ‘एनईएफटी’प्रणालीमध्ये उपलब्ध नव्हती. चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर आपल्या भाषणात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की आता ‘रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टीम’ आणि ‘नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर’, ‘यूपीआय’ आणि ‘आयएमपीएस’द्वारे निधी हस्तांतरित करण्यासाठी अशी सुविधा सुरू करावी, असे प्रस्तावित आहे. ही सुविधा सुरू केल्याने पैसे पाठवणारे ‘आरटीजीएस’ किंवा ‘एनईएफटी’द्वारे निधी हस्तांतरित करण्यापूर्वी खातेधारकाच्या नावाची पडताळणी करू शकतील. यामुळे चुकीच्या खात्यात पैसे जमा होण्याची शक्यता कमी होईल आणि फसवणूकदेखील टाळता येईल.
या वर्षी सणासुदीचा हंगाम असूनही, रिअल इस्टेट विकासक ऑफर आणि सवलतींचा खेळ खेळताना दिसत नाहीत. दर वर्षी नवरात्रीपासून दिवाळीपर्यंत बाजारात एवढ्या प्रकारच्या ऑफर्स येत होत्या, की काय करायचे असा संभ्रम लोकांच्या मनात होता; पण यंदा बाजारात मोठ्या ऑफर्स दिसत नाहीत. गेल्या काही महिन्यांमधील प्रचंड विक्रीमुळे विकासकांकडून आणखी घरे उपलब्ध होत नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना ग्राहकवर्गाला ऑफर देण्याची गरज वाटत नाही. सध्या बाजारात स्वस्त आणि मध्यमस्तरीय किमतीची घरे मोठ्या प्रमाणात शिल्लक नाहीत. गेल्या काही वर्षांमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्र या समस्येशी झुंजत होते. यामुळे त्यांना इन्व्हेंटरी साफ करण्यासाठी मोठ्या सवलती आणि ऑफरचा अवलंब करावा लागला. आता कोविडकाळानंतर परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. लोक मोठी आणि महागडी घरे खरेदी करत आहेत. अगदी आलिशान घरांच्या बुकिंगमध्येही मोठी उडी आहे. अशा स्थितीत यादी झपाट्याने कमी झाली आहे. त्यामुळे सध्या रिअल इस्टेट विकासकांवर कोणताही दबाव नाही.
या वेळी विकसक ग्राहकांना घरासोबत कार, फर्निचर किंवा किमतीमध्ये भरभक्कम सूट अशी कोणतीही सुविधा देताना दिसत नाहीत. टॉप ७ शहरांमध्ये फार तर सोन्याची नाणी, फोन, मॉड्युलर किचन यासारख्या मोफत गोष्टी दिल्या जात आहेत. साधारणपणे दर वर्षी दिल्या जाणाऱ्या मोठ्या सवलतींच्या तुलनेत हे काहीच नाही. यापूर्वी घरांच्या किमतीत पाच ते दहा टक्के सूट दिली जात होती. याशिवाय लाखो रुपयांचा कॅशबॅकही देण्यात आला होता. काही विकसक गाड्या द्यायचे, तर काही फर्निचर आणि गृहोपयोगी वस्तू द्यायचे. गेल्या महिनाभरात घरांच्या विक्रीत काहीशी घट झाली असली, तरी त्यापूर्वी झालेल्या प्रचंड विक्रीमुळे परिस्थिती गंभीर नाही. गोदरेज प्रॉपर्टीज आणि मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स सारख्या बड्या व्यावसायिकांनी आपले संपूर्ण लक्ष प्रीमियम आणि लक्झरी हाऊसिंग सेगमेंटवर केंद्रित केले आहे.