मोदी सरकारच्या शेतकऱ्यांसाठी योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२मध्ये सांगितले होते की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार. त्यानंतर मोदी यांना विरोधकांकडून टार्गेटही केले गेले. पण मोदी आपले वचन विसरले नाही आणि आज त्यांनी अनेक योजना आणल्या आहेत. ज्यांचा उद्देश्य शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा आहे. सरकारने एक मोठा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांसाठी दोन योजना आणल्या आहेत आणि त्यांचा उद्देश्य हाच आहे की भाराभर योजना असू नयेत. याच दोन योजनांच्या आधारे शेतकरी आपले उत्पन्न वाढवू शकतात. वास्तविक शेतकऱ्यांसाठी सरकारतर्फे अनेक योजना आणल्या जातात आणि त्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही किंवा त्यात कुठेतरी कमी राहून जाते. यंदा तसे होणार नाही आणि खुद्द मोदी सरकारी योजनांवर लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे या योजनांच्या यशाबद्दल खात्री वाटते.

उमेश कुलकर्णी

सरकारने एक नवीन प्रस्ताव असा तयार केला आहे, त्याअंतर्गत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्य सर्व कृषी योजनांच्या बाबतीत दोन अंब्रेला स्कीम अंतर्गत आणले जाईल. केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत त्या योजनेस मंजुरीही देण्यात आली. ही निश्चितच शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे आणि शेतकऱ्यांसाठी सरकार काही करत नाही अशी जी ओरड विरोधक करत असतात त्यांना सणसणीत चपराक आहे. सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आणल्या जातात आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा फायदाही होतो. या योजनांसाठी सुरूवातीला सरकारतर्फे १०१३२१ कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली जाईल. भारतातील शेतकऱ्यांच्या अन्न सुरक्षा आणि उत्पन्न सुरक्षा राखण्यासाठी हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे भारतातील शेतकरी कुणाकडेही हात पसरणार नाही आणि त्यांच्यावर पीक किंवा बी-बियाणे यासाठी भीक मागण्याची वेळ येणार नाही. केंद्रीय माहिती मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, पीएम राष्ट्रीय कृषी विकास योजना टिकाऊ कृषीला चालना देईल, तर कृषोन्नती योजना नावाची नवीन योजना अमलात आणली जाणार असून ती योजना अन्न सुरक्षेला चालना देईल. या योजनेमुळे देशातील अन्न सुरक्षेचे लक्ष्य साध्य करण्यात मदत होईल. यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार असून त्यामुळे सर्व योजना प्रभावीपणे अमलात येणार याची काळजी घेतली जाईल असे वैष्णव म्हणाले. या योजनेचा आणखी एक लाभ असा आहे की राज्यांना एका योजनेचा निधी दुसऱ्या योजनेत वळवता येईल. त्यामुळे कोणतेही राज्य अन्नसुरक्षेविना राहणार नाही.

सोनिया गांधी यांनी एक लोकप्रिय योजना आणली होती आणि तीही अशीच होती. अन्न सुरक्षा योजना. पण तिचा लाभ भलत्याच लोकांनी घेतला आणि सोनियांच्या अवतीभोवती फिरणारे शबनम पिशव्या लटकावून गळ्यात घालून फिरणारे लोक लुडबूड करत होते. अखेरीस काँग्रेस सरकार गेले आणि ती योजनाच बंद झाली. त्याबरोबर या नको त्या लोकांची लुडबुड बंद झाली. तसे या योजनेचे होणार नाही. शेतीमध्ये अनेक आव्हाने येतात ज्यात पोषण सुरक्षा, सस्टेनेबिलिटी, जलवायु, व्हॅल्युचेन डेव्हलपमेंट अशा अनेक आव्हानांचा समावेश असतो. तसेच खासगी क्षेत्राचे भागीदारीवर लक्ष केंद्रीत करावे लागते. नव्या योजनेचे वैशिष्ट्य हे आहे की सर्व योजनाना एकाच वेळी मंजुरी देता येईल. प्रत्येक वेळेस वेगवेगळी मंजुरी घ्यावी लागणार नाही. प्रत्येक योजनेस वेगवेगळी मंजुरी देत बसणार नाही. ही एक चांगली बाब आहे. पण याचा अर्थ असा नव्हे की जुन्या योजना बंद होतील. त्या योजना चालूच राहणार आहेत. हे सुनिश्चित केले गेले आहे की जुन्या योजना चालूच राहाव्यात. सरकारचे म्हणणे असे आहे की जेथे एखाद्या शेतकरी समूहाला योजनांमध्ये चालना देण्याची आवश्यकता भासली तेव्हा त्यांना मिशन मोडमध्य़े घेण्यात आले आणि त्या योजना राबवण्यात आल्या.

नॅशनल मिशन फॉर एडिबल ऑईल पाम तेल अशा काही योजना आहेत. क्लीन प्लँट प्रोग्राम अशा योजनांचा समावेश आहे. दोन्ही अंब्रेला योजना असून त्यांच्याखाली अनेक योजना आहेत ज्या शेतकऱ्यांना लाभ देऊ शकतात. या योजनांना राज्यांच्या सहयोगाने लागू केले जाईल असे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. सध्या शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आहेत ज्यात पीक उत्पादन योजना आहे, तसेच किसान समृद्धी योजना आहे किंवा कृषक समग्र विकास योजना आहे आणि अशा असंख्य योजनांचा उल्लेख करता येईल. एकीकडे ही बातमी असतानाच याला छेद देणारी बातमीही आहे आणि ती म्हणजे एनएएआय सर्व्हेच्या अनुसार ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न घटले आहे आणि त्यांच्यावरील कर्जही वाढले आहे. त्याबाबतीतही मोदी सरकारने काही करणे आवश्यक आहे आणि त्यामुळे मोदी सरकारने अनेक निर्णय हाती घेतले आहेत. नाबार्ड ग्रुपद्वारे बुधवारी हाती घेतलेल्या ग्रामीण वित्तीय समावेशन अहवालानुसार, २०२१ -२२च्या अनुसार, ग्रामीण कुटुंबांवरील कर्जाचा बोजा २०१६-१७ मध्ये जो १७.४ टक्के होता तो वाढून आता म्हणजे २०२१-२२ मध्ये ५२ टक्के इतका झाला आहे. हे निश्चितच चांगले लक्षण नाही. मोदी सरकारला यासाठी काही तरी करावे लागेल. कारण ग्रामीण कुटुंबातील कर्जाचा बोजा वाढणे याचा अर्थ देशात गरीबांची संख्या वाढणे आहे. मात्र या दरम्यान कुटुंबांचे आर्थिक उत्पन्न ५७.५ टक्के इतके वाढले आहे. ही त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब आहे. या सर्वेक्षणावरून समजते की ग्रामीण कुटुंबांचे आर्थिक उत्पन्न २०१६-१७ मध्ये जे ८०५९ रूपये होते ते वाढून १२६९८ रूपये झाले आहे. ग्रामीण लोकांचे मासिक उत्पन्नही वाढून आता ते ११२६२ रूपये झाले आहे. २०१६-१७ मध्ये ते ६६४६ रूपये होते. पण ग्रामीण गरिबांच्या उत्पन्नात वाढ झाली असली तरीही त्यांच्या उत्पन्नात शेतीचा वाटा कमी झाला आहे. ही चिंतेची बाब आहे.

दोन कालखंडांत शेतीचा वाटा ३५ टक्क्यांवरून घटून तो २० टक्के झाला आहे. शेतीत कमी लोकांचे लक्ष असणे, ग्रामीण भागात नोकऱ्या आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या घटणे आणि ग्रामीण भागातील शेती बहुतेक विकून टाकण्याकडे लोकांचा असलेला कल ही त्याची प्रमुख कारणे आहेत. लोकांना आता शेतीकडे पुन्हा परत फिरावे लागेल. त्यासाठी सरकारला योग्य ती उपाययोजना करावी लागेल. यासाठी सरकारला शेतीत काही तरी चांगल्या सुधारणा कराव्या लागतील आणि त्यासाठी लोकांना आकर्षून घ्यावे लागेल. यासाठी मोदी सरकार निश्चितच उपाययोजना करेल याची आशा वाटते. भारतात कृषी उत्पादनांसाठी ऑनलाईन खरेदी विक्री मंच हा उपलब्ध आहे आणि तोही शेतकऱ्याना उपलब्ध करून देता येईल. अशा अनेक योजना आहेत ज्यांचा शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला पाहिजे, तरच भारतातील शेती ही समृद्ध होईल.