दीपक मोहिते
मुंबई: यंदा वरुणराजाने आपल्यावर कृपा केली असली तरी राज्याच्या अनेक जिल्ह्यात दुष्काळ निर्माण झाला आहे. मराठवाडा विभागात अनेक गावातील लोकांची पाण्यासाठी होणारी वणवण अद्याप थांबलेली नाही. राज्याच्या सर्व धरणातील पाण्याच्या साठ्यात वाढ झाली असली तरी येणारा उन्हाळा हा ग्रामीण भागातील जनतेसाठी तापदायक ठरणार आहे. राज्यात एकूण २ हजार ९९४ लहानमोठी धरणे आहेत,या धरणामध्ये सरासरी ६३ % पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षी हा साठा ६८ % इतका होता. मराठवाड्याच्या जायकवाडी धरणातील पाणीसाठा २८ % वर आल्यामुळे एप्रिल व पुढचा मे,असे दोन महिने मराठवाडावासियांंवर तीव्र पाणीटंचाईचे अस्मानी संकट कोसळणार आहे. मात्र आपले सरकार या दुष्काळाचा सामना करण्यासंदर्भात फारसे संवेदनशील नसल्याचे दिसून येत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यातच राज्याच्या अनेक गावांत टँकर सुरू करावे लागतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
आजही अनेक जिल्ह्यात हजारो टँकरद्वारे गावांना पाणी देण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी राहिल्यामुळे यंदा मार्चच्या अखेरीस दुष्काळाची तीव्रता जाणवू लागली. त्याचा परिणाम धरणातील पाणीसाठ्यावर होत गेला. यंदा पावसाचे प्रमाण चांगले राहिल्यामुळे धरणाच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होऊ शकली, पण ते किती महिने पुरु शकेल,याची गॅरंटी नाही.
१९९७- ९८ सालापासून राज्यात पावसाचे प्रमाण सतत कमी होत गेले.पाऊस उतरणीला लागणे,म्हणजे दुष्काळाला आमंत्रण असते. त्याचा गेली २५ वर्षे आपण अनुभव घेत आहोत. एल निनोचा हा परिणाम असल्याचे पर्यावरण तज्ञांचे म्हणणे आहे. प्रशांत महासागराच्या पूर्व भागातील पाण्याचे तापमान थंड होते,तेंव्हा पश्चिम भागात हवेचा दाब कमी होतो. त्याचा परिणाम पावसावर होतो व पाऊस सरासरी २० ते २२ % ने कमी पडतो. पुढच्या वर्षी जानेवारी ते जून महिन्यादरम्यान निर्माण होणारी पाणीटंचाई व त्यातून निर्माण होणारा दुष्काळ,यावर सरकार कसा तोडगा काढणार ? याविषयी सरकारने निश्चित धोरण आखण्याची गरज आहे.
सरकारपुढे केवळ टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. हा उपाय सरकार दरवर्षी करत असते,पण ही तात्पुरती मलमपट्टी असते. अमेरिका,ऑस्ट्रेलिया,जपान,चीन,रशिया व अन्य प्रगत राष्ट्रांनी हवामानात होणारे बदल व ग्लोबल वॉर्मिंग,या ज्वलंत विषयावर संशोधन करून वेळीच उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. पण आपल्या देशात मात्र या ज्वलंत विषयी आपले सरकार निद्रावस्थेत आहे. भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावणे, धरणातील पाण्याचे साठे संपुष्टात येणे,याविषयी आपण फारसे संवेदनशील नाही.त्यामुळे दरवर्षी लाखो गावे दुष्काळाच्या कचाट्यात सापडत असतात. भूगर्भातील पाण्याचा होत असलेला अविरत उपसा रोखण्याची इच्छाशक्तीही आपल्या सरकारकडे नाही. धरणे,विहिरी,तलाव यामधील पाण्याचे स्रोत आटत गेल्यामुळे दरवर्षी उन्हाळ्यात पाण्याची पातळी खाली जात असते.
दुष्काळाच्या झळा शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागाला मोठ्या प्रमाणात सहन कराव्या लागतात. ग्रामीण भागातील जनतेला नद्या, तलाव,विहिरी,तलाव व बंधारे यांचाच आधार असतो. पाऊस व भूगर्भातील पाण्याचे स्रोत,एवढाच त्यांना आधार असतो. नद्यांचे पाणी शहरी भागाला दिले जात असल्यामुळे ग्रामस्थांना गावातील विहिरी व तलाव असे दोनच पर्याय उपलब्ध असतात. दुष्काळावर मात करण्यासाठी सरकारने गावागावात छोटी धरणे बांधली तर ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा मिळू शकतो. पण आपले पाणीपुरवठा व जलसंपदा विभाग कशा पद्धतीने कारभार करत असते,याचा अनुभव आपण सर्वांनीच घेतला आहे.ग्रामीण भागातील जमिनी सिंचनाखाली आणण्यासाठी गेल्या ६ दशकात किती प्रयत्न झाले ?
याचा शोध घेतला तर आर्थिक निधी मोठ्याप्रमाणात खर्च झाला पण सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना पाणी मिळू शकले नाही. राज्यसरकारच्या अशा निष्क्रियतेमुळे आज ग्रामीण भागातील महिलांना दरवर्षी उन्हाळ्यात हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात. पाण्याची गरज,उपलब्धता व वापर,या तीन महत्वाच्या विषयावर सरकारने काम करायला हवे होते,पण सरकारकडून साडेसात दशकात झाले नाही. दुष्काळाचा थेट संबंध पर्यावरणाशी असून दुष्काळाची नेमकी कारणे काय आहेत ती शोधायला हवीत.अनेक एनजीओ पर्यावरण विषय हाताळत असतात,पण दुष्काळ का निर्माण होतो व त्याचा पर्यावरणाशी कसा संबंध आहे,यावर त्यांनी संशोधन करायला हवे.
याविषयी गेल्या काही वर्षात फारसे काही झाले नाही,त्यामुळे मराठवाडा,सोलापूर,पुणे,लातूर,बीड भागात दरवर्षी दुष्काळ निर्माण होत असतो.या सर्व भागात दरवर्षी लोकांना टँकरचा आधार घ्यावा लागतो. पण दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासंदर्भात राज्यकर्ते व अधिकारी उदासीन आहेत. दिवंगत मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण,वसंतराव नाईक,वसंतदादा पाटील व शरद पवार यांनी आपल्या कार्यकाळात यावर उपाययोजना करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला होता,पण त्याकाळी निधीची कमतरता व अधिकाऱ्यांची बुरसटलेली मानसिकता,यामुळे त्यांना ते शक्य झाले नाही. मात्र आज परिस्थितीमध्ये बदल झाला आहे,सरकारकडे निधीची कमतरता नाही,पण राज्यकर्ते व सनदी अधिकाऱ्यांकडे इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यामुळे राज्याचा ग्रामीण भाग हा दुष्काळाच्या दाहात होरपळत आहे. त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांमध्ये दूरदृष्टी होती,पण निधी नसल्यामुळे त्यांना खूप काही करता आले नाही. दुष्काळावर कायमस्वरूपी नियोजन करण्याची गरज आहे,त्यासाठी " पाणी अडवा,पाणी जिरवा," जलयुक्त शिवार," जलजीवन मिशन," अशा उपयुक्त योजनांची केवळ कागदावर अंमलबजावणी करून यावर उपाययोजना करणे,कदापि शक्य नाही. राज्याच्या सर्व धरणात सरासरी ६३ % पाण्याचा साठा आहे.
पाण्याची प्रचंड मागणी,कडक उन्हामुळे होणारे बाष्पीभवन,भूगर्भातील पाण्याचा होणारा अविरत उपसा,वृक्षांची बेसुमार कत्तल,मानवाची ओरबाडून खाणारी मानसिकता व वातावरणातील धोकादायक बदल,इ.विषयी सरकारने संशोधन करून मग कृती आराखडा अमलात आणण्याची गरज आहे. पण त्यादृष्टीने सरकार काहीही करायला तयार नाही. त्यामुळे येणारा काळ आपल्यावर विविध प्रकारची संकटे लादणारा ठरणार आहे. तामिळनाडू व कर्नाटक राज्याच्या चेन्नई व बंगळुरू शहरात आज नागरिकांची पाण्यासाठी दाही दिशा भटकंती सुरू झाली आहे. कालांतराने हीच परिस्थिती आपल्या राज्याच्या अनेक महानगरे व ग्रामीण भागात निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
दक्षिण आफ्रिकेच्या केपटाऊन या शहरातील पाणीसंकट,हे जगभरातील सर्व देशासाठी " अलर्ट," असून त्यातून बोध घेऊन आपण आपल्या वागण्यात बदल करायला हवा.निसर्गाचे लचके तोडणे व संसाधनांची लूट करणे,थांबवायला हवे,अन्यथा विनाश अटळ आहे.