जव्हार(मनोज कामडी)- मागील १९ वर्षांपासून भिजत पडलेला जुनी पेन्शनचा प्रश्न कोणत्याही सरकारला अद्याप सोडवता आला नसल्यामुळे राज्यातील लाखो कर्मचारी १५ सप्टेंबरला शिर्डीत एकवटणार आहेत. ह्या अधिवेशनाला जिल्ह्यातील विविध विभागातील हजारो कर्मचारी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण नणवरे यांनी दिली आहे.
केवळ जुनी पेन्शन ह्या एकाच मागणीला धरून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने पहिलेच 'जुनी पेन्शन महाअधिवेशन' बोलावले असल्याने कर्मचार्‍यांत उत्साहाचे वातावरण दिसून येत आहे. संघटनेने आतापर्यंत नागपूर, मुंबई आणि सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये येथे अनेक आंदोलने व मोर्चे करून सरकारला जागे करण्याचे काम केले आहे. मात्र सरकार अगोदर डीसीपीएस, नंतर एनपीएस आणि यूपीएस लादत असल्यामुळे कर्मचार्‍यांत कमालीचा असंतोष दिसून येत आहे. कर्मचारी केवळ १९८२-८४ च्या जुन्या पेन्शनची मागणी करताना दिसत आहेत.
राज्यातील कर्मचार्‍यांची विविध आंदोलने आणि रोष पाहता राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेत केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यासाठी आणलेली यूपीएस राज्यातील कर्मचार्‍यासाठी लागू केली आहे. मात्र ह्या यूपीएस योजनेची मागणी संघटनेने सरकारकडे कधीही केलेली नाही. त्यामुळे ह्या योजनेला विरोध आणि मूळ मागणीचे समर्थन दाखविण्यासाठी हे अधिवेशन बोलविले आहे.
राज्यात लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी सरकार मागणी पूर्ण करीत असेल तर आम्ही सरकारसोबत आहोत. अन्यथा आम्हाला जे सरकार जुनी पेन्शन देईल असेच सरकार आम्ही सत्तेत आणू, त्यासाठी व्यापक स्वरुपात वोट फॉर ओपीएस मोहीम प्रभावीपणे राबवू. असे कर्मचार्‍यामधून बोलले जात आहे. आपल्या प्रश्नासाठी लढताना जुनी पेन्शन संघटनेने नेहमीच सामाजिक बांधिलकी जपली असून सुट्टीच्या दिवशी अधिवेशन बोलवून पुन्हा एक आदर्श निर्माण केला आहे, असा दावा संघटनेने केला आहे.
राज्यातील लाखो कर्मचार्‍यांच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत विविध पक्षाची भूमिका काय आहे ? हे जाणून घेण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांच्या भेटी घेऊन 'पेन्शन महाअधिवेशननाचे निमंत्रण दिल्याची माहिती संघटनेचे राज्य कोषाध्यक्ष प्रवीण बडे यांनी दिली आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्य समन्वय संभाजी पोळ यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले की जुनी पेन्शन महाअधिवेशन दि. १५ सप्टेंबर २०२४ रोजी शिर्डी येथे आयोजित केले असून राज्यभरातून लाखो कर्मचारी आंदोलनाला उपस्थित राहणार आहेत. जुनी पेन्शन महाअधिवेशनासाठी पालघर जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने कर्मचारी उपस्थित रहावेत म्हणून तालुका अध्यक्ष अशोक बर्गे, जयेश्वर गायकवाड, रामेश्वर जाधव, सिद्धेश्वर मुंढे, बालाजी घुमरे, प्रशांत मासाळ, गोपाळ सूर्यवंशी, किरण गायकर, उत्तरा जाधव, कल्पना स्वामी, माधुरी पाटेकर आदि जिल्हा व तालुका पदाधिकारी मेहनत घेत आहेत.
"प्रत्येक सरकारी-निमसरकारी सेवेत दाखल कर्मचार्‍याला जुनी १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन मिळणार नाही; तोपर्यंत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना विविध मार्गांनी लढत राहील."
लक्ष्मण नणवरे ( जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना पालघर )
"पेन्शनच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून वेतनाच्या १० टक्के एवढी होणारी कायदेशीर वसूली व सरकारला द्यावे लागत असलेले १४ टक्के अंशदान तात्काळ थांबले पाहिजे व पूर्ववत जुनी पेन्शन योजना सरकारने सुरू केली पाहिजे. हीच आमची सुरुवातीपासूनची मागणी आहे." - श्री. शाहू संभाजी भारती ( जिल्हा उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना पालघर )
"कोणत्याही प्रकारे सामान्य नागरिक व विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये; म्हणून हे अधिवेशन रविवारच्या दिवशी आयोजित केले असून सोमवार व मंगळवार शासकीय सुट्टी आहे. त्यामुळे ह्या आंदोलनात मोठ्या संख्येने शिक्षक आणि इतर विभागातील कर्मचारी उपस्थित राहतील." श्री. प्रदीप गायकवाड ( सचिव, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना पालघर)