‘यूपीआय’च्या यशाला आर्थिक फसवणुकीची किनार

युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजे “यूपीआय”द्वारे आर्थिक व्यवहार करण्यामध्ये जागतिक पातळीवर भारत अग्रगण्य ठरत आहे. भाजी मंडईपासून अद्ययावत मॉलमध्ये कोठेही, कोणताही ग्राहक मोबाईलद्वारे यूपीआयचा वापर करून आर्थिक व्यवहार सुलभरीत्या करत आहे. या व्यवहारांचा आपण उच्चांक नोंदवत असलो तरी दुसरीकडे यूपीआयच्या माध्यमातून होणारे गैरव्यवहार, फसवणूक यातही वाढ होत आहे. हे रोखण्यासाठी किंवा टाळण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर जागरूकता तसेच योग्य यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. त्याचा घेतलेला धांडोळा.

अर्थविश्व – प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

जागतिक पातळीवर यूपीआयचा वापर करून खरेदी-विक्रीचे डिजिटल आर्थिक व्यवहार करण्याच्या क्षेत्रात भारत अग्रगण्य असून त्या खालोखाल चीन, ब्राझील, थायलंड, दक्षिण कोरिया या देशांचा क्रमांक लागतो. या डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारताचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. भारतात ३५ कोटींपेक्षा जास्त व्यक्ती व पाच कोटींपेक्षा जास्त व्यापारी, दुकानदार यूपीआयचा वापर करून दररोज प्रचंड व्यवहार करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारतात रोखीच्या व्यवहारांमध्ये लक्षणीय घट होत असून डिजिटल व्यवहार करण्याकडे लोकांचा कल वाढत आहे. यामध्ये केवळ व्यवहार करण्यातील सुलभता नाही तर पारदर्शकता, आर्थिक समावेशकता व अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेमध्ये घट होत आहे.

मुळातच यूपीआय ही पद्धती वापरकर्त्यांना अत्यंत मैत्रीपूर्ण व सुलभ आहे यात शंका नाही. यामुळे केवळ रोखीचेच व्यवहार नाही तर अनेक ठिकाणी डेबिट कार्ड किंवा प्रीपेड वॉलेट याचाही वापर करण्याऐवजी यूपीआय पेमेंट जास्त प्रमाणावर केले जात आहे. या यूपीआय यंत्रणेमधील एक सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे तुम्ही कोणत्याही बँकेचे खातेदार जरी असलात तरी तुम्हाला या डिजिटल पेमेंटचा वापर सहजगत्या करता येतो. यूपीआयचे यश लक्षात घेऊन भारतीय ‘रूपे क्रेडिट कार्ड’ याच्याशी ही यंत्रणा जोडण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. यामुळे बचत खात्यातून पैसे खर्च करण्याच्या ऐवजी क्रेडिट कार्डचा वापर करून यूपीआय पेमेंट करणे आता सर्वसामान्य ग्राहकाला शक्य होणार आहे.

भारतात यूपीआयची डिजिटल यंत्रणा यशस्वी करणाऱ्या नॅशनल पेमेंटस् कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यांनी तर अलीकडे पुढचे पाऊल टाकले असून एनपीसीआय इंटरनॅशनल पेमेंटस् लिमिटेड या कंपनीची स्थापना केली. त्यांच्याद्वारे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ३० देशांशी करार केला आहे. अमेरिका, युरोपसह अनेक देशांमध्ये अशा प्रकारचे व्यवहार सहजगत्या करणे शक्य होणार आहे. एकूणच डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारताने मिळवलेले यश जगाला आश्चर्याचा धक्का देणारे ठरले आहे. याबाबत भारतातील आकडेवारी द्यायची झाले, तर २०१६ मध्ये आपल्याकडे यूपीआयद्वारे केवळ दहा लाख व्यवहार होत होते. सध्या हा आकडा १००० कोटींपेक्षा जास्त व्यवहार होण्यापलीकडे गेला आहे. यूपीआयमध्ये व्हर्च्युअल पेमेंट ऍड्रेस (व्हीपीए)चा वापर करून कोणतेही बँकेचे खाते किंवा अन्य तपशील न देताही आर्थिक व्यवहार क्यूआर कोडद्वारे पूर्ण केले जातात. दरम्यान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एकाच बँक खात्यातून कुटुंबातील दोघांना वेगवेगळ्या मोबाईलच्या माध्यमातून यूपीआय पेमेंट करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचप्रमाणे प्राप्तिकरापोटी कर भरावयाचा असेल तर त्याची मर्यादा पाच लाख रुपयेपर्यंत केलेली आहे.

डिजिटल पेमेंटमध्ये भारताबरोबरच चीनचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. ही जरी वस्तुस्थिती असली तरी आपण शंभर टक्के यूपीआयच्या आर्थिक व्यवहारांवर अवलंबून राहणे योग्य ठरणार नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यात असलेल्या तांत्रिक गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. अनेक वेळेला बँकांचे किंवा अन्य संबंधित संस्थांचे सर्व्हर बंद पडणे किंवा इंटरनेट उपलब्ध नसणे अशा घटना अनेकदा घडतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात व्यवहार पूर्ण होत नाहीत अनेकवेळा चुकीचा यूपीआय पिन नंबर टाकणे किंवा पासवर्ड चुकणे किंवा बायोमेट्रिक ऑथेंटीकेशन न होणे यामुळेही व्यवहार होत नाहीत. तसेच या व्यवहारांच्या रकमेवर मर्यादा असल्यामुळे मोठे व्यवहार करण्यामध्ये ग्राहकांना अडचणी येतात. एखाद्याला चुकीच्या पद्धतीने रक्कम दिली गेली तर ती परत मिळवणे हे या यंत्रणेमध्ये खूप त्रासदायक ठरते. विविध बँका किंवा यूपीआय यांच्या इंटरऑपरेबिलिटीमध्ये तांत्रिक दोष निर्माण झाला तर व्यवहार होऊ शकत नाहीत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यूपीआय पेमेंटमध्ये अलीकडे होत असलेले फसवणुकीचे प्रकार गंभीररीत्या वाढताना दिसत आहेत.

याशिवाय अनेकवेळा ग्राहकाची माहिती चोरून केलेले गैरव्यवहार रोखणे हे मोठे आव्हान आहे. तसेच प्रत्येक वेळेला आर्थिक व्यवहार करताना काही सांकेतिक क्रमांक वापरून हे व्यवहार केले जातात तर त्याचाही गैरवापर केल्याची उदाहरणे अलीकडे वाढलेली दिसतात.इंडियन सायबर क्राईम कॉर्डिनेशन सेंटर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यामध्ये ८५ टक्के तक्रारी आर्थिक फसवणुकीच्या किंवा गैरव्यवहाराच्या असतात. फ्युचर क्राईम रिसर्च फाउंडेशन ने दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या पाहणीनुसार ऑनलाइन फायनान्शिअल गैरव्यवरांचे प्रमाण जवळजवळ ७७ ते ७८ टक्के इतके आहे. त्यातील यूपीआयच्याद्वारे होणारे गैरव्यवहार याचे प्रमाणही जवळजवळ ५० टक्क्यांच्या घरात आहे.

इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-इन)यांच्या माहितीनुसार २० टक्क्यांपर्यंत हे गैरव्यवहार होत असल्याचे आढळले आहे. खुद्द एनपीसीआयच्या मते यूपीआयमध्ये जे गैरव्यवहार झाले त्यात ७० टक्के वाटा फिशिंग स्कॅमचा होता तर पंधरा टक्के गुन्हे सिम कार्ड फसवणूकीचा. फसवणुकीचे प्रमाण तुलनात्मकरित्या कमी असले तरी त्याची तीव्रता, गंभीरता याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सर्वसामान्य ग्राहकाचे संपूर्ण संरक्षण करण्याची नितांत गरज असून अशा आर्थिक फसवणुकीला भविष्यात कसा आळा घालता येईल या दृष्टीने केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय व सर्व संबंधितांनी स्वतंत्र यंत्रणा उभारून फसवणुकीचे प्रकार रोखण्याचे मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्याची गरज आहे.