पंडित नेहरू यांनी स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात अन्नधान्य पुरवठा हे मिशन ठरवले होते आणि त्यात त्यांना काहीसे यशही मिळाले होते. पण नंतर नेहरूंच्या साऱ्याच पंचवार्षिक योजनांचे काय झाले याचे साऱ्यांनाच माहीत आहे. देशाची इतकी सुधारणा झाली की मोदींच्या काळात जो देश एकेकाळी अन्नधान्य पुरवठ्याबाबत इतरांवर अवलंबून होता तो इतर काही दुर्बल राष्ट्रांना अन्न पुरवण्यासही सक्षम झाला. हे मोदी यांच्या धोरणाचे यश होते. भारत मूल्यवान इनपुट्स इतर देशांना देऊ शकतो ज्यामुळे भारत स्वयंपूर्ण होऊ शकेल. हे मोदींचे प्रतिपादन अलीकडच्या काळात यशस्वी ठरलेले आहे.
कृषी अन्नपुरवठा या विषयावरील आयोजित परिसंवादात बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले होते की, भारत नुसतेच विकसनशील देशांना अन्नपुरवठ्याविषयक माहिती देणार नाही तर त्यांना अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करेल. भारताकडे आता अन्नधान्याचा अतिरिक्त साठा आहे आणि कोविडच्या काळात भारताने कित्येक आफ्रिकी देशांना धान्याची मदतही केली आहे. इंदिरा गांधी यांनी प्राप्त केलेली कृषी परिवर्तनाची क्रांती ही त्या सरकारने केलेली सर्वात मोठी क्रांती होती. पण त्यानंतर मोदी सरकारने मिळवलेले यश हे अभूतपूर्व आहे.
देशात सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत मिळवलेले यश हे संभाव्य राजकीय उठाव रोखणारे ठरले. ते इंदिरा गांधी यांच्या काळात जसे घडले तसेच ते मोदी यांनी घडवून आणले आहे. मोदी यांनी एक पाऊल पुढे टाकत भारताला मानव जातीला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण तर बनवलेच, पण आपल्याकडील अतिरिक्त साठा इतर गरीब देशांना दिला आहे. तितकी भारताने मजबुती आणि अन्नधान्याच्या बाबतीतील स्वयंपूर्णता प्राप्त केली आहे. भारत आता अन्नधान्य पुरवठ्याच्या बाबतीत अन्नाचा अतिरिक्त साठा असलेला देश बनला आहे आणि हे मोदी यांच्याच धोरणाचे यश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ होऊ शकतो. कारण अनेक शेतकऱ्यांसाठी शेती हा अजूनही लाभदायक व्यवसाय नाही आणि ते शेतीतून आपली उपजीविका नीट पार पाडू शकत नाहीत, तर बाकीच्या सुखसोयींचा लाभ उठवण्याचा प्रश्नच दूर राहिला.
डेलॉयट इंडियाने म्हटले आहे की, मजबूत आर्थिक मूलभूत ढाचा आणि घरगुती धोरणांमुळे सुधारणेच्या निर्णयांमुळे चालू वित्तीय वर्षात २०२४-२५ मध्ये भारताची आर्थिक व्यवस्था ७ ते ७.२ टक्के गतीने वाढू शकेल. केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी उत्पादकतेत सुधार, युवकांसाठी रोजगार निर्मिती आदींच्या बाबतीत काही उपयुक्त सूचना, तसेच मुद्रास्फीतीवर अंकुश लावण्याच्या बाबतीत काही अन्य बाबतीत जसे की ग्रामीण भागातील लोकांच्या उपभोक्ता खर्चास चालना देण्यासंदर्भात काही पुढाकार मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान हे आशादायक चिन्ह आहे की, सलग नवव्यांदा आरबीआयने म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने आपल्या व्याजदरात कपात केली नाही. त्य़ामुळे बँकांना आपल्याकडील व्याज दर जैसे थे ठेवण्याची अनुमती मिळाली आहे. याचा उपयोग बँकेला आपले विकासाचे धोरण पुढे चालू ठेवण्यासाठी काही काळ तरी परवानगी मिळणार आहे. रेपो दर सलग नवव्यांदा ६.५ टक्केच राहिला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक नीती समितीने सलग नवव्यांदा दर तसेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण हे काहीही असले तरीही भारत आता अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे आणि ही बाब दुर्लक्षित येण्याजोगी नाही. पंतप्रधान मोदी यांची ही दूरदृष्टी आहे जिने आज भारताला तारले आहे. रेपो रेटमध्ये बदल न करण्याचा निर्णय काहींच्या मते सामान्यांना दिलासा नाही. पण त्यामुळे भारतावर काहीसे संकट दिसत असले तरीही अंतिमदृष्ट्या ही बाब लाभदायक आहे. मोदी यांच्या काळात देशांतर्गत वाढ उत्तम स्थितीत आहे आणि गुंतवणुकीचा वेग चांगला आहे. या परिस्थितीत भारताने केलेली प्रगती ही निश्चितच चांगली आहे. जगभरात अस्थिरता वाढत आहे आणि त्यामानाने भारतातील स्थिती चांगली आहे. देशांतर्गत सेवा क्षेत्राची प्रगती ही उत्तम आहे.
या परिस्थितीत भारताला आता माघार घेऊन चालणार नाही. मोदी सरकारने हे ओळखल आहे. बांगलादेशातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीचे काय परिणाम होणार आहेत हे भारताला माहीत आहे. बांगलादेश हा उत्तम अर्थव्यवस्था म्हणून समोर येत होता. आता त्यात चांगलीच पाचर मारली गेली आहे. त्याचा लाभ भारताला होऊ शकतो. भारताला बांगलादेशच्या संकटाचा असाही फायदा होणार आहे. तरीही या परिस्थितीत भारताने आपली अर्थव्यवस्था आणखी खुली केली पाहिजे या मागणीने जोर पकडला आहे.
सर्वात प्रमुख विचार आहे तो म्हणजे बँकांच्या खासगीकरणाचा. पण आपल्याकडे बँका याला विरोध करतात. बँका म्हटले की लगेचच कर्मचाऱ्यांचा पुळका आलेले राजकीय पक्ष त्यांच्या बाजूने उभे राहतात आणि मग आळशी, कामचुकार कर्मचाऱ्यांची बाजू घेऊन त्यांच्या बाजूने बोलू लागतात आणि परिणामी सरकारला हतबल व्हावे लागते. याबाबतीत मोदी सरकारला आता कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. मोदी सरकारने आता या कामचुकार आणि आळशी कर्मचाऱ्यांना हाकलून दिले पाहिजे आणि तुमचे सरकारमध्ये काही काम नाही असे त्यांना ठणकावून सांगितले पाहिजे. पण मोदी यांच्याकडे पहिल्यासारखे बहुमत नाही आणि त्यामुळे ते ही भूमिका घेणार का हा मुख्य प्रश्न आहे. हे विचार कुणाही ऐऱ्यागैऱ्याचे नाहीत तर वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगरिया यांचे आहेत. त्यांच्या विचारांकडे निश्चितच लक्ष द्यायला हवे. या साऱ्या आर्थिक विचारवंतांचे विचार सरकारने एकत्रित करून त्यांच्या म्हणण्यावर अमल केला तर भारताची लवकरच विकसित देशाच्या दृष्टीने वाटाचाल लवकर आणि निर्धारित वेळेत होईल यात काही शंका नाही.
भारतापुढे आणखी एक आव्हान आहे आणि ते म्हणजे रोजगार निर्मिती आणि रोजगाराचा दर्जा टिकवण्याचे आव्हान. यावर मात केली तरच भारत विकसित देश २०४७ पर्यंत बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो. पण हे कसे व्हावे हाच सर्वात अवघड प्रश्न आहे. कृषीप्रधान भारतास गेली अनेक वर्षे अन्नधान्य समस्येस तोंड द्यावे लागले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी त्यावर तोड काढली आहे आणि भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण तर झालाच पण आफ्रिकेसारख्य़ा गरीब देशांनाही मदत करू लागला आहे. हे परिवर्तन मोदी यांच्यामुळेच घडले आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा शेतीवर पडणारा ताण, वारंवार घडणारी अवर्षणे आणि अतिवृष्टी आणि असे अनेक घटक आहेत की जे शेतीला स्वयंपूर्ण होऊ देत नाहीत.
या सर्वांमुळे पंतप्रधान पदी मोदी येईपर्यंत देशातील अन्नधान्याची पातळी नेहमीच खाली राहिली आहे. उत्पादन, वितरण ही अन्नधान्य समस्येची अन्य अंगे आहेत. शतकाच्या अखेरीपर्यंत लोकसंख्या ज्या प्रमाणात वाढली त्या प्रमाणात अन्नधान्य उत्पादन वाढले नाही ही यातील प्रमुख समस्या आहे. यासाठीच पंतप्रधान मोदी यांनी देशाच्या अन्नधान्य समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी योजना आखली होती. पण त्याचे महत्त्व इतरांना कळले नाही आणि मोदी विरोधकांनी त्याचीही खिल्ली उडवली. पण आज तीच समस्या किती जटिल आहे हे लक्षात येत आहे. त्यामुळे मोदी यांचे हे दृष्टिकोन विरोधकांनाही पटू लागले आहे आणि जास्तीत जास्त संख्येने ते मोदी यांच्या समस्येला तोंड देण्याच्या पद्धतीला पाठिंबा देऊ लागले आहे.
पहलगाम: जम्मू-काश्मीरमधील (Jammu and Kashmir) पहलगाम येथील पर्यटकांवर आज दहशतवादी (Pahalgam Terror Attack) हल्ला झाला…
ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय - मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे मुंबई : मत्स्यव्यवसायाला आजपासून राज्यात कृषीचा…
पुणे : पुण्यातून काँग्रेससाठी आणखी एक धक्का देणारी राजकीय कुजबुज सुरु झाली आहे. संग्राम थोपटेंनी…
पुणे : पुणे भोर विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार संग्राम थोपटे यांनी काँग्रेस पक्षाला अखेर रामराम…
मुंबई: टायगर श्रॉफला (Tiger Shroff) जीवे मारण्याच्या धमकी संदर्भात केलेल्या खोट्या तक्रारीबद्दल, मुंबई पोलिसांनी पंजाबमधील…
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक…