सर्वपक्षीय बैठकीत दोन्ही समाजाच्या नेत्यांनाही बोलवण्याचा दिला सल्ला
पुणे : राज्यात मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्येही सातत्याने जुंपत असल्याचे चित्र आहे. त्यातच आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारने बोलावलेल्या बैठकीला विरोधकांनी दांडी मारली होती. त्यामुळे यामागे शरद पवारांचा हात असल्याचं सातत्याने समोर आलं. यानंतर शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, मात्र त्यानंतरही आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. आज अखेर शरद पवार हा संघर्ष मिटवण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत. आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्यातील सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन काम करावं, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच या बैठकीला मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) आणि ओबीसी नेत्यांना बोलवावे, असंही ते म्हणाले. ते आज पुण्यातील पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
यावेळी शरद पवार यांनी आपली मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका तपशीलवार मांडली. ते म्हणाले की, माझ्या मते आज महाराष्ट्राचं सामाजिक वातावरण व्यवस्थित ठेवण्याची काळजी सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. दोन समाजामध्ये कटुता निर्माण होणार नाही, यादृष्टीने पावलं टाकली पाहिजेत. आज वेळीच काळजी घेतली नाही तर काय राहील, हे सांगता येणार नाही. माझी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली. आता तुमच्यामार्फत असं सुचवू इच्छितो, मुख्यमंत्र्‍यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. त्यांनी योग्य वाटतील त्या लोकांना बोलवावे. आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून बैठकीला हजर राहू, आमची भूमिका सहकार्याची राहील, असे त्यांना सुचवले आहे.
पुढे ते म्हणाले, मुख्यमंत्री याबाबतची बैठक बोलवतील, त्यांना महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या पक्षांच्या प्रमुखांना बोलवावे. त्याशिवाय, हा प्रश्न मांडण्याबाबत प्रकर्षाने ज्यांनी कष्ट घेतले त्या मनोज जरांगे पाटील यांनाही बैठकीला निमंत्रित करावे. दुसरा मुद्दा म्हणजे ओबीसी आरक्षणाचा, त्यांचे नेतृत्व करणारे जे कोणी घटक असतील, त्यांनाही बैठकीला निमंत्रित करावं. त्या संयुक्त बैठकीत आपण चर्चा करुन यामधून मार्ग काढण्याची भूमिका घ्यावी.
परंतु एक अडचण येण्याची शक्यता
यामध्ये एकच अडचण येण्याची शक्यता आहे की, आज ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, असा निर्णय न्यायव्यवस्थेने घेतला आहे. या निर्णयाची अडचण आली तर महाराष्ट्रातील सगळ्यांनी मिळून केंद्र सरकारमध्ये आग्रहाची भूमिका मांडावी. तामिळनाडूमध्ये यापूर्वी ७६ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले होते, तो निर्णय न्यायालयात टिकला होता. यानंतर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये, असेच निकाल देण्यात आले होते. त्यासाठी हे धोरण बदलायचे असेल आणि ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचे असेल तर हा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. महाराष्ट्राबाबत कुठल्याही प्रकारचा राजकीय मतभेद न करता केंद्र सरकारने यामध्ये पुढाकार घेतल्यास आमचे पूर्ण सहकार्य असेल. या पद्धतीने आपण प्रयत्न करुन यामधून मार्ग काढू, असे शरद पवार यांनी सांगितले.