MLA Disqualification : आमदार अपात्रता प्रकरणात अजित पवारांना उत्तरासाठी मुदतवाढ!

सर्वोच्च न्यायालयाने दिला 'इतका' अवधी


नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातल्या (NCP) फुटीनंतर कोणाचा पक्ष खरा यासोबतच आमदार अपात्रतेचा (MLA Disqualification) मुद्दा निकालात येणं बाकी आहे. पक्ष सोडून जाणाऱ्या आमदारांबद्दल शरद पवार (Sharad Pawar) गटाने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्याकडे सोपवला होता. नार्वेकरांनी बहुमताच्या जोरावर खरी राष्ट्रवादी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांची असल्याचा निकाल देत कोणत्याही गटाचे आमदार अपात्र ठरवले नाहीत.


राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या या निर्णयाविरोधात शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणी शिवसेना व राष्ट्रवादी दोन्ही पक्षांची याचिका एकाच दिवशी ऐकू असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. तसंच अजित पवारांसह त्यांच्यासोबत गेलेल्या ४१ आमदारांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली होती. या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळेस अजित पवारांनी कोर्टाकडे वेळ वाढवून मागितला.


मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी अजित पवारांच्या वतीने त्यांच्या प्रकरणाचा उल्लेख (मेंशन) कोर्टासमोर करण्यात आला. अजित पवार गटाने तीन आठवड्यांचा वेळ त्यांचे उत्तर सादर करण्यासाठी वाढवून मागितला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवारांना तीन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. त्यामुळे आता अजित पवार गट नेमकं काय उत्तर देणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Comments
Add Comment

अचानक येऊन पाहणी करा, पुणेकर महिलेची अजित पवारांकडे मागणी

पुणे : वाहनांची वाढती संख्या विचारात घेता रस्ते रुंद करण्यावर शासनाचा भर आहे, वाढत्या वाहनामुळे वाहतूक कोंडी

कॉल सेंटरमध्ये बेकायदेशीर उद्योग! सीबीआयने आवळल्या मुसक्या, केली मोठी कारवाई

कल्याण: सीबीआयने अलिकडेच महाराष्ट्रातील नाशिक आणि कल्याणमधील इगतपुरी येथील एक बेकायदेशीर कॉल सेंटरचा भंडाफोड

भारत - पाकिस्तान सामन्यावरुन मविआत बेबनाव

नाशिक : आशिया चषक टी २० क्रिकेट स्पर्धेच्या साखळी सामन्यात आज भारत आणि पाकिस्तान दुबईत आमनेसामने असतील. हा सामना

बीएसएनएलची टॉवर उभारण्याची योजना का मंदावली? २,७५१ ऐवजी केवळ ९३० गावांमध्येच टॉवर उभारणार!

बीएसएनएल '४जी' साठी ९३० गावांमध्ये जमीन देण्यास महाराष्ट्र सरकारची मंजुरी मुंबई: ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये

Satara Gazette: जरांगे पाटलांची ती मागणी सुद्धा होणार मान्य, मराठा समाजाला दिलासा!

सातारा गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात सरकारी हालचालींना सुरुवात  मुंबई: मराठा समाजाला आणखीन एक दिलासा देणारी बातमी

'आदिवासींच्या जीवनात ३ वर्षांत आमुलाग्र परिवर्तन घडेल'

यवतमाळ : आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र शासनाने महत्वाच्या योजना हाती घेतल्या