Narendra Modi : मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील प्रमुख आव्हाने

अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी

मोदी सरकारला येणाऱ्या काही दिवसांत मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. मोदी यांना सत्तेवर येऊन, काही काळ लोटला आहे; पण आता त्यांना आर्थिकबाबतीत काही मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. या आव्हानांचा मुकाबला त्यांना संपूर्ण सत्तेशिवाय करावा लागणार आहे. या पूर्वीही त्यांच्याकडे संपूर्ण सत्ता होती, ती आता नाही. त्यांच्याकडे आता जागा भरपूर आहेत आणि तरीही त्यांना या अवघड आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. या दरम्य़ान त्यांचा सामना आता निवडणुकीच्या आव्हानांचा होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा तिसरा कार्यकाळ सुरुवात होऊनही बराच काळ लोटला आहे; परंतु या कार्यकाळाचे वैशिष्ट्य हे आहे की, त्यांना पूर्वीसारखे पूर्ण बहुमत नाही. वास्तविक मुद्दा बहुमताचा नाही. त्यांच्याकडे २४० जागा आहेत, ज्या पुरेशा आहेत, परंतु त्यांच्याकडे आता पूर्वीसारखी सत्ता नाही. कोणताही सरकारचा साथीदार असा नाही की, जो सरकारला पाडू शकेल. हेच कदाचित कारण आहे की, त्यांनी सुरुवात पूर्वीच्या पहिल्या दोन टर्मप्रमाणेच केली; पण यावेळी अत्यंत महत्त्वाचा फरक हा आहे की, आकडा नाही तर वातावरणाचा आहे.

निवडणुकीच्या दिवसांत निकाल येत होते, तसेच अनुमान लावले जात होते. त्यानुसार मोदींना पूर्ण बहुमत मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले होते; पण त्यांच्याकडे अजूनही संख्याबळ होते, त्यामुळे त्यांना भीती नव्हती. भाजपाला या निवडणुकीत बॉक्सिंग मॅचच्या आधारे विजय मिळाला. विजयाचे अंतर फार जास्त नव्हते; परंतु ही निवडणूक नॉकआऊट मॅचही नव्हती. एकतर्फी निवडणूक झालीच नाही. विरोधकांकडेही चांगले पंचेस होते आणि त्यांच्याकडे अनेक उमेदवारांनी भाजपा उमेदवारांच्या नाकात दम आणला होता. अजूनही ते रिंगमध्ये लढण्यास उपस्थित आहेत. ते अजूनही हे मानतात की, वर्तमान परिस्थितीत वर्तमान विजेता यांना हरवू शकतो. राहुल गांधी आणि इंडिया गठबंधन कशा प्रकारे मुद्दे उपस्थित करत आहेत, हे आपण पाहू शकतो. २०१४ आणि २०१९च्या निवडणुकीनंतर ते आपल्या जखमा काहीशा जखमा कुरवाळत होते; पण आता विरोधी पक्षांना टेस्ट चॅम्पियनच्या अंतिम सामन्यात आव्हान देण्याची संधी मिळाली आहे. हे सत्र सुरू संपल्यावर लगेच दुसऱ्या सत्राची तयारी केली जाईल. पहिल्या सत्रात महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या प्रत्येक राज्यात प्रतिपक्ष मजबूत आहे. जम्मू आणि काश्मीरचा उल्लेख करत नाही; कारण तेथे निवडणुकांत अलग प्रकारची आव्हाने आहेत.

पुढील वर्षाची सुरुवात दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांनी होईल. मनीष सिसोदिया आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या तुरुंगवासामुळे या विधानसभा निवडणुकांना वेगळीच धार आणली आहे. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये बिहार विधानसभा निवडणुका होत आहेत. मोदी य़ांनी या कार्यकाळात अनेक आव्हानांच्या प्रदेशात प्रवेश केला आहे. जी आव्हान क्षेत्रे निवडणुकीच्या अंतिम सत्रातच दिसू लागली होती. कायदे बनवण्याच्या क्षेत्रात प्रमुख बदल मोदी सरकारला करावे लागणार आहेत. प्रमुख कायदे एका झटक्यात मंजूर करण्याची वेळ आता राहिलेली नाही; पण मोदी यांना याची जाणीव आहे. त्यामुळे ते काही अनाठायी पाऊल उचलणार नाहीत, याची खात्री आहे. आवश्यक संविधान संशोधनांसाठीही प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. विरोधी पक्षांनी अगोदरच संविधान बचावचा नारा दिला आहे. त्याबाबत मोदी यांना पावले फार जपून टाकावी लागतील. मोदी यांना गेल्या वेळेस तीन कायदे आणावे लागले होते; पण ‘अबकी बार ४०० पार’ या घोषणेने संविधानाच्या बाबतीत व्यापक असुरक्षिता तयार केली आहे. मोदी सरकारला काही वेळ कोणत्याही संविधान प्रस्तावापासून दूर राहावे लागेल. विरोधी पक्षांशी चर्चा करून, या संविधानातील संशोधनाबाबत तडजोड करावी लागेल, हाच एक तोडगा असेल. मोदीयुगात भाजपाला आपल्या कार्यपद्धतीत व्यापक बदल करावा लागेल. पहिल्या संसदीय सत्रात तर कोणत्याही प्रकारे सुटका मिळणे शक्य दिसले नाही. राहुल गांधी आणि इंडिया गठबंधनचे नेते ज्या प्रकारे वेगवेगळे विषय काढत आहेत, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, ते एक अजेंडा घेऊन काम करत आहेत. सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष एकमेकांशी विचित्रपणे अडकले आहेत. एक-दुसऱ्याप्रति अविश्वासाचे वातावरण आहे आणि त्यातून कुणीही सुटू शकलेले नाही. ना मोदी ना राहुल. यातच राजकीय आव्हाने विशालकाय आहेत, ज्यांची उत्तरे शोधणे दोघांनाही अवघड आहे. मोदी यांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यात ते बऱ्यापैकी यशस्वी झाले; पण त्यात अजूनही म्हणावे तसे यश आले नाही. हेच कारण आहे की, शेतीबहुल राज्यात मोदी सरकारला म्हणजे पंजाब, हरियाणा आणि महाराष्ट्र या राज्यांत पाहिजे तसे यश मिळाले नव्हते. कृषी सुधारणा कायदे अंमलात आणण्यासंदर्भात मोदी सरकारला या टर्ममध्ये यश येईल काय, हा प्रश्न आहे. त्या अध्यादेशांवर मोदी आता पुनर्विचार करणार का, हा प्रश्न आहे. संसदेत अध्यादेशांच्या आधारे हे कायदे अंमलात आणले होते; पण आता मोदी त्यांचा फेरविचार करणार का, हा सवाल आहे. आपल्या सोबत ते विरोधी पक्षांना घेणार का, हाही सवाल आहे. नवीन यश मिळालेला विरोधी पक्ष रचनात्मक प्रतिक्रिया देणार, ही शक्यता फार कमी दिसते. न्यूनतम समर्थन मूल्य आणि त्यांचा कक्षा वाढवणे याबाबत फारच कमी रचनात्मक विचार केला जाऊ शकतो. न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था काही मूठभर शेतकऱ्यांच्या कामाला येते आणि याबाबतीत साहसी सुधारणांची आवश्यकता आहे, असे स्टेट बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे. आता तो अहवाल सरकार कितपत स्वीकारते आणि किती शिफारशी अंमलात आणते, हा पाहण्यासारखा मुद्दा असेल. साहसी सुधारणा याअंतर्गत बाजारपेठ आणि एमएसपी यांच्यातील अंतर वाढवावे लागेल. भाजपाच्या नीतीमत्तेत आणि धोरणात यासाठी काही तरतूद उरली आहे का, हा महत्त्वाचा सवाल आहे. माेहन यादव यांच्या रूपात पक्षाने मुख्यमंत्रीपदासाठी उत्तम निवड केली आहे. त्यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून शेतीमध्ये मोठी उपलब्धी मिळवली आहे. ते मनमिळाऊ, सर्वांना आपल्याबरोबर घेऊन जाणारा आणि राजकीयदृष्ट्या कुशल नेता म्हणून मानले जातात. या विषय़ांवर त्यांना समर्थन मिळते की नाही, हे आताच सांगणे अवघड आहे. मोदी सरकारला या आव्हानांचा सामना या ताकदीसह करावा लागणार आहे; पण आता ती ताकद त्यांच्याबरोबर नाही. जी पूर्वी त्यांच्याकडे होती. त्यांना विरोधी पक्षांकडून एकामागोमाग एक हल्ले झेलावे लागतील. तिसरा कार्यकाळ पहिल्या दोन मुदतीसारखा होणार नाही. मोदी सरकारला आता वेळेबरोबर खराब पिचवर खेळावे लागेल. हे सर्वात मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. मोदी यांना तीन शेतीविषयक कायदे आणावे लागले होते. पण शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध करून, ते कायदे अस्तित्वात येऊ दिले नाहीत. मोदी यांना या सर्व आव्हानांवर मात करून, त्यांच्यावर विरोधकांच्या खेळावर मात करावी लागेल. अन्यथा मोदी यांचे अपयश विरोधकाच्या चेहऱ्यावर नवीन हास्य फुलवणारे ठरेल. मोदी यांच्या कार्यकाळातील ही आव्हाने खडतर आहेत; कारण या काळात त्यांच्या चेहऱ्यावर पूर्वीसारखे बहुमत नाही. त्यामुळेच त्यांना अधिक सावधानतेने वाटचाल करावी लागणार आहे.