RTE : आरटीईबाबत राज्य सरकारचा अध्यादेश हायकोर्टाने केला रद्द!

Share

काय होता अध्यादेश?

मुंबई : सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा देणारा शिक्षण हक्क कायदा म्हणजे आरटीई (Right To Education). मात्र, या कायद्यामुळे सरकारी शाळांमधील (Government Schools) विद्यार्थ्यांची संख्या घटत चालली असल्याचा दावा करत राज्य सरकारने (Maharashtra Government) फेब्रुवारी महिन्यात खाजगी आणि विनाअनुदानित शाळांना आरटीईमधून वगळण्याचा अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai Highcourt) आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर आता हायकोर्टाने या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणं घटनाबाह्य आहे, असे न्यायालयाने सांगितलं आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या पालिका शिक्षण विभागांतर्गत आरटीई मान्यतेविना सुरु असलेल्या २१८ खाजगी विनाअनुदानित शाळांपैकी एकूण १९२ शाळांना आरटीईची मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशामुळे ही मान्यता रद्द झाली होती. याविरोधात हायकोर्टात दाद मागण्यात आली होती. मे महिन्यातच हायकोर्टाने या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. मात्र, या काळात अन्य विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रवेश बाधित करु नयेत, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले होते. त्यामुळे याबाबतच्या निर्णयाकडे राज्यातील शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले होते.

आरटीईमुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या घटत चालल्याचा दावा राज्य सरकारने केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायाचं हा अधिकार पालकांचा व‌ विद्यार्थ्याचा आहे. अचानक नवीन नियम करुन त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद कोर्टाने मान्य करत राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली.

आरटीईमध्ये नेमका कोणता बदल करण्यात आला?

आरटीई मधील कलम १२ नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी २५ टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने ९ फेब्रुवारी रोजी एक अध्यादेश जारी करत ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या १ किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना २५ टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल केला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती. आता हा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाने रद्द केला आहे.

Recent Posts

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवून उद्धव ठाकरे यांनी पैसे घेऊन महाराष्ट्राशी तडजोड केली

शिवसेना सचिव आणि प्रवक्ते किरण पावसकर यांचा खळबळजनक दावा मुंबई विमानतळावरील पुतळा काढण्यासाठी उबाठा आणि…

5 hours ago

हरतालिका व्रताने मिळेल अखंड सौभाग्य, हे व्रत केल्याने मिळतात अनेक फायदे

मुंबई: गणपती बाप्पाचे आगमन फक्त काही दिवसांवर आले आहे. गणपती बाप्पााच्या आगमनाच्या आदल्या दिवशी हरतालिका…

6 hours ago

Vande Bharat Sleeper Train : वंदे भारत स्लीपर ट्रेनचा फोटो पाहिलात का ? रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दाखवले मॉडेल

भारतातील वंदे भारत एक्सप्रेसच्या भरपूर यशानंतर सरकार आता वंदे भारत स्लीपर आणि वंदे मेट्रो ट्रेन…

7 hours ago

लग्नात नवरा-नवरीने बुलेटवर घेतली हटके एंट्री, व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई: आजकालच्या लग्नांमध्ये नवरा-नवरीची होणारी एंट्री ही पाहण्यासारखी असते. अनेकजण यासाठी हटके आयडिया शोधून काढत…

8 hours ago

Deepika Ranveer Maternity Shoot : दीपिका-रणवीरचं बोल्ड मॅटर्निटी शूट ; बेबी बंप फ्लॉन्ट करत दिल्या रोमँटिक पोज

मुंबई: बॉलीवूडची सर्वात प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) या महिन्यात लग्नानंतर पहिल्यांदाच आई होणार…

8 hours ago