RTE : आरटीईबाबत राज्य सरकारचा अध्यादेश हायकोर्टाने केला रद्द!

  197

काय होता अध्यादेश?


मुंबई : सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा देणारा शिक्षण हक्क कायदा म्हणजे आरटीई (Right To Education). मात्र, या कायद्यामुळे सरकारी शाळांमधील (Government Schools) विद्यार्थ्यांची संख्या घटत चालली असल्याचा दावा करत राज्य सरकारने (Maharashtra Government) फेब्रुवारी महिन्यात खाजगी आणि विनाअनुदानित शाळांना आरटीईमधून वगळण्याचा अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai Highcourt) आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर आता हायकोर्टाने या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणं घटनाबाह्य आहे, असे न्यायालयाने सांगितलं आहे.


मुंबई महानगरपालिकेच्या पालिका शिक्षण विभागांतर्गत आरटीई मान्यतेविना सुरु असलेल्या २१८ खाजगी विनाअनुदानित शाळांपैकी एकूण १९२ शाळांना आरटीईची मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशामुळे ही मान्यता रद्द झाली होती. याविरोधात हायकोर्टात दाद मागण्यात आली होती. मे महिन्यातच हायकोर्टाने या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. मात्र, या काळात अन्य विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रवेश बाधित करु नयेत, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले होते. त्यामुळे याबाबतच्या निर्णयाकडे राज्यातील शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले होते.


आरटीईमुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या घटत चालल्याचा दावा राज्य सरकारने केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायाचं हा अधिकार पालकांचा व‌ विद्यार्थ्याचा आहे. अचानक नवीन नियम करुन त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद कोर्टाने मान्य करत राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली.



आरटीईमध्ये नेमका कोणता बदल करण्यात आला?


आरटीई मधील कलम १२ नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी २५ टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने ९ फेब्रुवारी रोजी एक अध्यादेश जारी करत ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या १ किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना २५ टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल केला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती. आता हा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाने रद्द केला आहे.

Comments
Add Comment

उद्धव ठाकरे आणि आव्हाडांच्या भूमिकेवर भाजपचा सवाल

हिंदूंना बदनाम करण्याच्या आव्हाडांच्या आरोपांशी उद्धव ठाकरे सहमत आहेत का? भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये

लोकलमध्येही महिला सुरक्षित नाहीत ! पोलिसानेच केले महिलेसोबत घाणेरडे कृत्य

मुंबई : मुंबई लोकलमधील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे . सुरक्षेसाठी नेमलेले

मोठी बातमी : आता ‘पॅन २.०’ येणार! जुन्या 'पॅन कार्ड' चे काय होणार?

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांत पॅन २.० सातत्याने चर्चेत आहे. आयकर विभागाने PAN २.०च्या आधुनिकीकरणासाठी मोठं पाऊल

Housing Jihad: धक्कादायक! हिंदूंची घरं मुस्लिमांना देऊन बिल्डरांकडून मुंबईत हाऊसिंग जिहाद

हिंदू दहशतवाद म्हणणाऱ्या काँग्रेसवाल्यांसोबत डिनर करणाऱ्या उबाठावर संजय निरुपम यांचा घणाघात मुंबई: पश्चिम

गणेशभक्तांच्या सोयीसाठी गणेशोत्सवात रात्री उशिरापर्यंत लोकल आणि मेट्रो सुरु ठेवावी: मंत्री मंगलप्रभात लोढा

जनतेच्या मागणीसाठी रेल्वे आणि मेट्रो प्रशासनासोबत पाठपुरावा करणार मुंबई: महाराष्ट्र आणि मुंबई एमएमआर परिसरात

मुंबईत ५१ कबुतरखाने बंद... पक्ष्यांना खायला घालण्यास पूर्णपणे बंदी! आतापर्यंत १०० जणांहून अधिक लोकांना ठोठावला दंड

मुंबई: कबुतरांना खायला देण्यावरील बंदी लागू झाल्यापासून, बीएमसीने दादर कबुतरखान्यात १०० हून अधिक लोकांना दंड