प्रहार    

RTE : आरटीईबाबत राज्य सरकारचा अध्यादेश हायकोर्टाने केला रद्द!

  198

RTE : आरटीईबाबत राज्य सरकारचा अध्यादेश हायकोर्टाने केला रद्द!

काय होता अध्यादेश?


मुंबई : सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा देणारा शिक्षण हक्क कायदा म्हणजे आरटीई (Right To Education). मात्र, या कायद्यामुळे सरकारी शाळांमधील (Government Schools) विद्यार्थ्यांची संख्या घटत चालली असल्याचा दावा करत राज्य सरकारने (Maharashtra Government) फेब्रुवारी महिन्यात खाजगी आणि विनाअनुदानित शाळांना आरटीईमधून वगळण्याचा अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai Highcourt) आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर आता हायकोर्टाने या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणं घटनाबाह्य आहे, असे न्यायालयाने सांगितलं आहे.


मुंबई महानगरपालिकेच्या पालिका शिक्षण विभागांतर्गत आरटीई मान्यतेविना सुरु असलेल्या २१८ खाजगी विनाअनुदानित शाळांपैकी एकूण १९२ शाळांना आरटीईची मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशामुळे ही मान्यता रद्द झाली होती. याविरोधात हायकोर्टात दाद मागण्यात आली होती. मे महिन्यातच हायकोर्टाने या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. मात्र, या काळात अन्य विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रवेश बाधित करु नयेत, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले होते. त्यामुळे याबाबतच्या निर्णयाकडे राज्यातील शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले होते.


आरटीईमुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या घटत चालल्याचा दावा राज्य सरकारने केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायाचं हा अधिकार पालकांचा व‌ विद्यार्थ्याचा आहे. अचानक नवीन नियम करुन त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद कोर्टाने मान्य करत राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली.



आरटीईमध्ये नेमका कोणता बदल करण्यात आला?


आरटीई मधील कलम १२ नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी २५ टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने ९ फेब्रुवारी रोजी एक अध्यादेश जारी करत ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या १ किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना २५ टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल केला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती. आता हा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाने रद्द केला आहे.

Comments
Add Comment

बीडीडी चाळ वासियांना मिळालेली घरे; मुंबईकरांच्या घराच्या स्वप्नपूर्तीची सुरुवात – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

बीडीडी चाळ ५५६ पुनर्वसन सदनिका चावी वितरण समारंभ मुंबई : मुंबईकरांच्या हक्काच्या घरांची स्वप्नपूर्ती

महिलांची जोखीम ओळखण्याची क्षमता समाजसुरक्षेसाठी महत्त्वाची — ॲड. राहुल नार्वेकर

सणासुदीच्या काळात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी दक्षता समित्यांनी सज्ज राहावे —  नीलम गोऱ्हे मुंबई : विधानपरिषद

लवकरच ‘मुंबई विदिन ५९ मिनिट्स’ स्वप्न पूर्ण होणार

मुंबईच्या विकासाला नवे पंख: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या विविध प्रकल्पांचे लोकार्पण मुंबई : काही

डबेवाला बांधवांना २५.५० लाखांत ५०० चौ.फुटांचे घर; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा डबेवाल्यांना दिलासा

मुंबई : स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला डबेवाला समाजासाठी ऐतिहासिक घोषणा करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विघटनवादी शक्तींना दूर सारून विद्यार्थ्यांनी एकात्मतेसह अखंडतेचा ध्यास धरावा – मंगलप्रभात लोढा

मुंबई : भारत पाकिस्तान दरम्यान झालेल्या फाळणीच्या दाहकतेचा निषेध करत राज्यातल्या हजारो आयटीआयमध्ये विभाजन

टीटीएफ २०२५ मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालयाचा सहभाग महाराष्ट्राचे दालन ठरले ‘सर्वोत्कृष्ट’

मुंबई : वांद्रे येथील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथे  ‘ट्रॅव्हल ट्रेड फेअर २०२५’  (टीटीएफ) या पर्यटनाशी निगडीत