RTE : आरटीईबाबत राज्य सरकारचा अध्यादेश हायकोर्टाने केला रद्द!

काय होता अध्यादेश?


मुंबई : सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा देणारा शिक्षण हक्क कायदा म्हणजे आरटीई (Right To Education). मात्र, या कायद्यामुळे सरकारी शाळांमधील (Government Schools) विद्यार्थ्यांची संख्या घटत चालली असल्याचा दावा करत राज्य सरकारने (Maharashtra Government) फेब्रुवारी महिन्यात खाजगी आणि विनाअनुदानित शाळांना आरटीईमधून वगळण्याचा अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai Highcourt) आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर आता हायकोर्टाने या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणं घटनाबाह्य आहे, असे न्यायालयाने सांगितलं आहे.


मुंबई महानगरपालिकेच्या पालिका शिक्षण विभागांतर्गत आरटीई मान्यतेविना सुरु असलेल्या २१८ खाजगी विनाअनुदानित शाळांपैकी एकूण १९२ शाळांना आरटीईची मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशामुळे ही मान्यता रद्द झाली होती. याविरोधात हायकोर्टात दाद मागण्यात आली होती. मे महिन्यातच हायकोर्टाने या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. मात्र, या काळात अन्य विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रवेश बाधित करु नयेत, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले होते. त्यामुळे याबाबतच्या निर्णयाकडे राज्यातील शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले होते.


आरटीईमुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या घटत चालल्याचा दावा राज्य सरकारने केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायाचं हा अधिकार पालकांचा व‌ विद्यार्थ्याचा आहे. अचानक नवीन नियम करुन त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद कोर्टाने मान्य करत राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली.



आरटीईमध्ये नेमका कोणता बदल करण्यात आला?


आरटीई मधील कलम १२ नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी २५ टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने ९ फेब्रुवारी रोजी एक अध्यादेश जारी करत ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या १ किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना २५ टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल केला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती. आता हा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाने रद्द केला आहे.

Comments
Add Comment

मुंबईकरांचा प्रवास गारेगार , आजपासून २० वातानुकूलित बसमार्ग सुरू

मुंबई : मुंबईकरांचा प्रवास आणखी गारेगार आणि प्रदूषणमुक्त करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व

मुंबईत अर्धवट राहिलेल्या ४२५ रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात, १५० कामे अद्याप थांबलेलीच

मुंंबई (सचिन धानजी): मुंबई महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात आलेल्या सिमेंट काँक्रिटच्या अर्धवट कामांना आता

मुुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवर धारावी प्रकल्पाचे होणार कास्टींग यार्ड?

मुंबई (खास प्रतिनिधी) : मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्याची विल्हेवाट लावून जमिन पुनर्प्राप्त करून देण्याच्या

Rain Update : 'मोंथा' चक्रीवादळामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा पाऊस, हवामान खात्याचा अलर्ट

मुंबई: भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या ताज्या माहितीनुसार, 'मोंथा' (Montha)

दिवाळी हंगामात लालपरीची ३०१ कोटींची कमाई

चांगले उत्पन्न आणल्याबद्दल मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यांकडून कर्मचाऱ्यांचे कौतुक मुंबई

मोनोरेल, मेट्रो सेवांसाठीचा आपत्कालीन व्यवस्थापन आराखडा...

जिल्हा आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण अध्यक्षांच्या दिल्या अशा सूचना मुंबई (खास प्रतिनिधी) : सार्वजनिक वाहतूक