२ पीजी प्राध्यापक असतील तिथेच संशोधन केंद्र या आदेशामुळे १५६८ प्राध्यापकांच्या गाइडशिपवर गदा
छत्रपती संभाजीनगर : गुणवत्तेच्या संशोधनावर जोर देत, विद्यापीठ अनुदान आयोग (UCG) सध्या आपल्या नियमानुसार कठोर आहे. यूजीसीने २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी जारी केलेल्या आदेशांचे (UCG order) सर्व विद्यापीठांना पालन करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे, संलग्न कॉलेजांमध्ये दोन पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षक असले तरच संशोधन केंद्र आणि पीएचडी मार्गदर्शक मान्य केले जातील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने हा निर्णय लागू केला आहे. परिणामी, चार जिल्ह्यांतील १७० संशोधन केंद्रांना बंद करावे लागणार आहे. यामुळे १,५६८ पीएचडी मार्गदर्शकांवर गदा कोसळणार आहे.
उच्च गुणवत्तेच्या संशोधनासाठी देशातील सर्व विद्यापीठांमध्ये यूजीसीने कठोर निर्देश लागू केले आहेत. २२ सप्टेंबर २०२२ च्या आदेशानंतर ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचा राजपत्र लागू करण्यात आले आहे. विद्यापीठाने ५ जुलै रोजी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना आणि धाराशिव जिल्ह्यांतील ‘गाइड’ म्हणून काम करणा-या प्राध्यापकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. विद्यापीठाच्या संलग्न ४७४ कॉलेजांपैकी १७८ मान्यताप्राप्त संशोधन केंद्रे आहेत, आणि त्यांना संलग्नीकरणाच्या नूतनीकरणासाठी कठोर अटी लागू केल्या आहेत. ज्या कॉलेजांमध्ये दोन पदव्युत्तर प्राध्यापकांची रीतसर नियुक्ती असेल त्याच ठिकाणी संशोधन केंद्र कायम राहतील. सध्या विद्यापीठाच्या १७८ पैकी फक्त ८ कॉलेजांमध्येच पदव्युत्तर प्राध्यापक आहेत. त्यामुळे, फक्त ८ संशोधन केंद्रांतील 'गाइड'च शिल्लक राहतील. कार्यरत असलेल्या १७०९ मार्गदर्शकांपैकी फक्त १४१ जणांची गाइडशिप या कसोटीवर टिकेल. परिणामी, १,५६८ मार्गदर्शकांची गाइडशिप जाईल आणि ९ हजार विद्यार्थ्यांच्या पीएचडीच्या आकांक्षांवर पाणी पडेल.