Farmers protest : विधानभवनाबाहेर शेतकऱ्यांचं दूध ओतून आंदोलन!

प्रतिलीटर दुधाला ४० रुपये भाव मिळावा यासाठी शेतकरी आक्रमक


मुंबई : विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा (Monsoon session of Legislature) आज दुसरा दिवस असून विधानभवनाबाहेर (Vidhanbhavan) दूध उत्पादक शेतकरी (Dairy farmers) आक्रमक झाले आहेत. दुधाला योग्य दर मिळत नसल्याने ते संतप्त झाले आहेत. या संतापातच त्यांनी विधानभवनाबाहेर दूध ओतून सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. आमच्या प्रतिलीटर दूधाला ४० रुपये भाव मिळावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.


मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांनी हातामध्ये सरकारविरोधातील फलक घेऊन त्यांनी आदोलन केले. १५ हजार टन दूध पावडर आयात का केली जातेय असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे. तसेच प्रतिलीटर दुधाला ४० रुपये भाव मिळावा अशीही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. यावेळी विधानभवनाबाहेर काही आंदोलक शेतकऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.


दरम्यान, एकीकडे विधानभवनामध्ये पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. तर दुसरीकडे दूध दरवाढीमुळे शेतकरी आक्रमक झाला आहे. याप्रकरणी सध्या महाराष्ट्रभर ठिकठिकाणी शेतकरी आंदोलन करत आहेत.

Comments
Add Comment

फडणवीसांचा मोठा निर्णय! मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशीच ५ बड्या IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुंबई : मागील काही महिन्यांपासून मोठ्या संख्येने राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत आहेत. गेल्याच

मुंबई महापालिका विक्रोळी पार्कसाईट येथील २८ इमारतींचा पुनर्विकास करणार

मुंबई (खास प्रतिनिधी) : विक्रोळी पार्कसाईट येथे असलेल्या महानगरपालिकेच्या २८ इमारतींचा पुनर्विकास

'बिबट्याचे मानवावरील हल्ले ‘राज्य आपत्ती’ ठरवणार'

मुंबई : राज्यात बिबट्यांकडून वाढत चाललेल्या मानवांवरील हल्ल्यांची समस्या राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करण्याचा

अचानक डिजिटल ब्लॅकआउट; Cloudflare बंद पडताच अनेक अ‍ॅप्स ठप्प !

मुंबई : जगभरातील इंटरनेट वापरकर्त्यांना आज सकाळपासून अचानक अनेक डिजिटल सेवांमध्ये अडथळ्यांचा सामना करावा

Mumbai Metro : मुंबई मेट्रो लाईन ३ साठी पादचारी कनेक्टिव्हिटी मजबूत; वरळी व BKC येथे उभारले जाणार दोन मोठे सबवे

मुंबई : मुंबईतील ‘अक्वा लाईन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मेट्रो लाईन ३ च्या प्रवाशांना अधिक सुलभ आणि सुरक्षित

फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, छोटे भूखंड आता 'विनाशुल्क' नियमित होणार

मुंबई : तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता निःशुल्क नियमित व कायदेशीर करण्यासाठी आवश्यक