नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला महाराष्ट्रात अपेक्षित यश मिळाले नाही.भाजपाला हा पराभव जिव्हारी लागला. स्वत: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून सरकारमधून त्यांना मोकळे करण्याची विनंती भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाला केली होती. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात भाजपा हायकमांडकडून मोठा फेरबदल होणार असल्याच्या जोरदार चर्चा सुरू झाल्या होत्या; परंतु केंद्रीय नेतृत्वासोबत झालेल्या राज्याच्या भाजपाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री फडणवीसांची ही मागणी फेटाळण्यात आली. एवढेच नव्हे तर राज्यात कुठलेही बदल केले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट संकेत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी राज्यातील भाजपा नेतृत्वाची धुरा देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवताना जाहीर केले. त्यामुळे फडणवीस यांचे मंत्रीपद जाणार की ते दिल्लीत जाणार या चर्चेलाही आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
महाराष्ट्राची कोअर कमिटीची केंद्रीय नेतृत्वासोबत दिल्लीत बैठक झाली. फडणवीस यांच्यावर केंद्रीय नेतृत्वाने विश्वास दाखवल्यानंतर ते जोमाने कामाला लागल्याचे त्वरित दिसून आले. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात आम्ही कुठे कमी पडलो, त्याचा काय परिणाम झाला? यावर काय उपाययोजना करायला पाहिजेत, यावर सविस्तर बैठकीत चर्चा झाली. त्याचबरोबर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कशा पद्धतीची रणनीती असायला पाहिजे? त्याच्या ब्लूप्रिंटवर चर्चा झाल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना सांगितले.
दिल्लीत नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र… असा नारा देत पुन्हा भाजपा विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागली आहे, असे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर करून टाकले आहे. त्यामुळे भाजपाची प्रदेश कार्यकारिणी ही ठामपणे देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठीशी उभी असल्याचे दिसून आले. सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या आतापर्यंतच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या रांगेत देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव आदराने घेतले जाते. २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा-शिवसेना युतीला बहुमताचा कौल दिला होता; परंतु उद्धव ठाकरे यांनी अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला मिळावे अशी अचानक मागणी निकाल जाहीर झाल्यानंतर केली. या मागणीवर कोणतीही उघड चर्चा झाली नव्हती. तरीही मुख्यमंत्री पदाच्या मोहापायी उद्धव ठाकरे यांनी जनतेच्या मतांचा अनादर करत, विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर घरोबा केला. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या नावाखाली विचित्र युतीचे सरकार अस्तित्वात आले. खरं तर उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस आणि भाजपाच्या पाठीत खंजीर खुपसून, सत्तेचे लोणी खाण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, देवेंद्र फडणवीस हे खचले नाहीत. विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेतेपदाची जबाबदारी पार पाडत त्यांनी महाविकास आघाडीतील भ्रष्ट कारभारावर टीका करण्याची संधी सोडली नाही. अडीच वर्षांच्या आतच शिवसेनेत पडलेल्या उभ्या फुटीनंतर, महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. पुन्हा भाजपाला सत्तेची आयती संधी चालून आली. देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होतील, असे बोलले जात होते; परंतु भाजपासोबत आलेल्या मित्रपक्षाला सांभाळून घेण्यासाठी भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर फडणवीस यांच्याऐवजी एकनाथ शिंदे यांच्या नावाची घोषणा केली होती. वैयक्तिक मानसन्मान, समाजातील प्रतिष्ठा आणि राजकारणात रुबाब कायम ठेवत काम करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारून, पक्षाचा आदेश हा किती मोठा असतो. त्याचे पालन करायचे असते हे दाखवून दिले.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीला घेऊन महायुती म्हणून आज विधानसभेत २८८ पैकी २०० हून अधिक आमदारांचे बळ आहे. असे असताना लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला जास्त प्रमाणात खासदारकीच्या जागा निवडून आणता आल्या नाहीत. या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा देणारे फडणवीस यांच्या नैतिक अधिष्ठानाचे कौतुक करायला हवे. कारण सध्याच्या राजकारणात कोणत्याही व्यक्तीला आपले पद सोडण्याची इच्छा होत नाही. मात्र येत्या चार महिन्यांत येऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात जनतेला आश्वासक वाटणारा चेहरा कोण? यावर भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वामध्ये मंथन झाले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या एवढा पॅन महाराष्ट्र लोकप्रिय नेता नाही, हे यावरून दिसून आले. त्याच कारणाने सरकारमधील उपमुख्यमंत्रीपद कायम ठेवून पक्षाने देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मोठा विश्वास दाखवला आहे. समृद्धी महामार्गाचे काम, मुंबई शहरातील मेट्रोचे जाळे ही फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरू झालेली कामे आहेत. महाविकास आघाडीकडून न्यायालयीन लढाईत मराठा आरक्षणासंदर्भात योग्य रितीने बाजू मांडता आली नसल्याने आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने पुन्हा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा ठराव चार महिन्यांपूर्वी मंजूर केला; परंतु सुरुवातीला मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जो महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता तो फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात होता. त्यामुळे समाजा-समाजामध्ये दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करत असली तरी, त्याला यश येणार नाही. सत्य आता जनतेला कळलेले आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार हे त्यांच्या कर्माने पडेल असे फडणवीस त्यावेळी म्हणाले होते, तसे पुढे घडले. आता महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाची जबाबदारी फडणवीस यांच्याकडे असल्याने, येत्या विधानसभेत त्यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा भाजपाप्रणीत महायुतीला यश मिळेल, असा विश्वास केंद्रीय नेतृत्वाला वाटू लागला आहे.