इंडिया कॉलिंग: डॉ. सुकृत खांडेकर
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि उबाठा सेना मिळून महाआघाडीला जेवढे मतदान झाले, त्यापेक्षा केवळ अर्धा टक्के कमी मतदान भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) हे तीन पक्ष मिळून महायुतीला झाले, असा दावा केला जात असला तरी राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुतीला ४८ पैकी केवळ १७ जागा मिळाल्या आहेत व दोन वर्षांपूर्वी सत्ता गमावलेल्या महाआघाडीला ३१ जागांवर विजय मिळाला आहे. गेल्या दोन वर्षांत शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात झालेली तोडफोड, महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळणे व महायुतीचे सरकार स्थापन होणे याचा लाभ लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला झालेला नाही. मतदारांची नाराजी तोडाफोडीच्या राजकारणावर आहे की, केंद्रातील भाजपा सरकारच्या कारभारावर आहे, याचे चिंतन करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक केवळ चार महिन्यांवर आली असून अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर महाआघाडी विरुद्ध महायुती असा अटीतटीचा संघर्ष होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत.
लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर भाजपा व महायुतीमधील मित्रपक्ष हबकले आहेत. भाजपाने तर पराभवाची गंभीर दखल घेऊन कारणे शोधायला सुरुवात केली आहे. महाआघाडी व महायुती यांच्या केवळ ०.३ टक्के मतांचे अंतर आहे, याचा अर्थ जनतेने महायुतीला पूर्णपणे नाकारलेले नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत. पुन्हा एकदा मेहनत करून महायुतीची दीड टक्के मते वाढविल्यास राज्यात विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवू शकतो, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महाघाडीने राज्यात आश्चर्यकारक यश संपादन केले वर महायुतीला धक्कादायक पराभव स्वीकारावा लागला. ज्या मतदारांनी २०१४ व २०१९ मध्ये भाजपाला धुवांधार मतदान करून केंद्रात सत्तेवर बसवले, महाराष्ट्रात नंबर १ नेऊन ठेवले, त्याच मतदारांनी भाजपाला २०२४ मध्ये जमिनीवर आणले आहे. केवळ सरकार चालवून भागणार नाही, तर घराघरांपर्यंत पोहोचले पाहिजे याची जाणीव भाजपाला झाली आहे. दलित, आदिवासी, मराठा समाजाला जवळ आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. केंद्रात व राज्यात भाजपा सत्तेवर असताना महाराष्ट्रात पराभव होणे ही नामुष्की आहे, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना ऊर्जा देऊन त्यांना सक्रिय बनवावे लागेल, असे मत मुंबईत झालेल्या पक्षनेते व पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत व्यक्त केले गेले. देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेख बावनकुळे, पीयूष गोयल, विनोद तावडे यांना पुढाकार घेऊन काम करावे लागणार आहे.
महायुतीची टक्केवारी ४३.६ टक्के असताना आता मागे हटण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, मात्र जिथे कमी पडलो तिथे कसर भरून काढण्यासाठी वाटेल ती मेहनत करण्याची तयारी पक्षाच्या केडरला ठेवावी लागणार आहे. मराठा आरक्षणाविषयी संभ्रम व संविधानात बदल होणार असा इंडिया आघाडीने केलेला प्रचार याची किंमत लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला मोजावी लागली, असे नेत्यांचे मत आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच लंडन येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापन झाले, दादर येथील इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. आंबेडकरांचे भव्य स्मारक उभारणीचे काम वेगाने चालू आहे, केंद्र व राज्याने दलितांच्या हितासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत, असे असताना भाजपा सत्तेवर आल्यावर संविधानात बदल करणार असा प्रचार इंडियाने केला, त्याला सडेतोड उत्तर दिले पाहिजे, असे बैठकीत ठरले. मराठा समाजाच्या नेत्यांचे गैरसमज दूर करण्यासाठी ठोस प्रयत्न करावे लागणार आहेत. वेळ कमी आहे व विधानसभा निवडणूक जवळ येत आहे.
खूप कमी फरकाने महायुतीचा राज्यात पराभव झाला आणि मुस्लीम मतांच्या व्होट बँकेवर महाआघाडीचा विजय झाला असे विश्लेषण केले जात आहे. यंदाच्या निवडणुकीत मुस्लीम मतदारांची एकगठ्ठा मते आघाडीला विशेषत: उबाठा सेनेच्या उमेदवारांना पडली. गेले दोन महिने मुस्लीम मतदारांची तशी मानसिकता पद्धतशीर करण्यात आली होती. अनेक मतदारसंघात आघाडीच्या उमेदवाराच्या प्रचाराला वाहने, पाण्याच्या बाटल्या, खाण्याची व्यवस्था मुस्लीम समाजाच्या वतीने करण्यात आली होती. उबाठा सेनेच्या उमेदवाराला मतदान करायचे असे फतवे मुंबईतील पन्नास मशिदीतून निघाल्याची वदंता होती. मराठी मतदारांचे महाआघाडी व महायुतीत विभाजन झाले पण मुस्लीम व ख्रिश्चन तसेच अल्पसंख्याक मतदार हे मोठ्या प्रमाणावर महाघाडीकडे आकर्षित झाले. उबाठा सेनेविषयी प्रेम म्हणून नव्हे किंवा उबाठा सेनेच्या नेते जवळचे वाटतात म्हणून नव्हे, तर उबाठा सेना ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हटविण्यासाठी लढत आहे, म्हणून मुस्लीम मतदारांनी त्यांच्या पारड्यात एकगठ्ठा मतदान केले.
सन २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने शिवसेनेशी युती करून २५ जागा लढवल्या होत्या. भाजपाला तेव्हा २७.८४ टक्के मते मिळाली होती. त्या निवडणुकीत अविभाजीत शिवसेनेने २३ जागा लढवल्या होत्या आणि त्या पक्षाला २३.५० टक्के मतदान झाले होते. याचा अर्थ गेल्या निवडणुकीत युतीला ५१.२६ टक्के मते मिळाली होती. सन २०२४ मध्ये भाजपा, शिवसेना (शिंदे) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजितदादा) या तीन पक्षांनी मिळून महायुती म्हणून निवडणूक लढवली. महायुतीला यंदा ४३.६ टक्के मते मिळाली आहेत. म्हणजेच गेल्या निवडणुकीपेक्षा यंदा भाजपाप्रणीत महायुतीला ७.७५ टक्के मते कमी मिळाली ही चिंताजनक बाब आहे. सन २०१९ मध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी आघाडी करून लोकसभा निवडणूक लढवली होती. अविभाजित शिवसेना व अविभाजित राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची तोडफोड झाल्यावर त्यांच्या मतांची टक्केवारी खरी तर खूप कमी व्हायला हवी होती. पण उबाठा सेनेला बरोबर घेऊन लढलेल्या महाआघाडीची मतांची टक्केवारी ११.८३ टक्क्यांनी गेल्या वेळेपेक्षा वाढली आहे, असे लक्षात येते.
२०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात महाआघाडीला २ कोटी ५० लाख, तर महायुतीला २ कोटी ४८ लाख मते मिळाल्याचे सांगण्यात येते, तर मुंबईमध्ये महाआघाडीला २४ लाख, तर महायुतीला २५ लाख मते मिळाली आहेत. गेल्या वेळी भाजपाला २५ जागांवर लढताना १ कोटी ४९ लाख मते मिळाली, तर शिवसेनेला १ कोटी २५ लाख मते पडली होती. युतीला एकूण २ कोटी ७४ लाख मते मिळाली होती. तसेच गेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला व काँग्रेस महाआघाडीला मिळून १ कोटी ७० लाख मतदान झाले होते. यंदा २०२४ मध्ये महायुतीला २ कोटी ५० लाख व महाआघाडीला २ कोटी ४८ लाख मतदान झाले आहे. तुलनेने कोणाची मते वाढली व कोणाची किती कमी झाली त्याची ही आकडेवारी बोलकी आहे.
मुंबईमध्ये महाआघाडीपेक्षा महायुतीला १ लाख मते जास्त मिळाल्याचा दावा महायुतीकडून केला जात आहे. गेल्या निवडणुकीत मुंबई उत्तर मतदारसंघात भाजपा उमेदवाराला ४ लाख ६५ हजार मते मिळाली होती. यंदा भाजपाची ही आकडेवारी ३ लाख ५७ हजारांपर्यंत खाली घसरली आहे. खरे तर मतदारांची संख्या तिथे वाढल्याने मताधिक्य वाढायला हवे होते, पण तसे झाले नाही. धुळे, नगर, अमरावती, भंडारा, नांदेड, लातूर, भिवंडी, बीड, तसेच मुंबई अशा १० ते ११ जागांवर केवळ पाच टक्क्यांच्या फरकाने पराभव झाला, असा महायुतीच्या वतीने युक्तिवाद केला जात आहे. २०१९ मध्ये या जागांवर किती मते मिळाली होती व यंदा किती मिळाली याची तुलना केली, तर मताधिक्य कुठे किती कमी झाले हे लक्षात येईल. दोन-अडीच लाखांचे मताधिक्य देणाऱ्या लातूर, नगर, अकोला या जागा भाजपाला यंदा का गमवाव्या लागल्या? मुस्लीम मतदार एकगठ्ठा मतदान उबाठा सेनेला व काँग्रेसला करणार, ही कल्पना महायुतीला अगोदर नव्हती का?
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा जिथे तीव्र होता, तिथे विशेषत: मराठवाड्यात भाजपाला नुकसान सहन करावे लागले. टाटा एअर बस, वेदांता. फॉक्स कॉन, असे अनेक प्रकल्प शेजारी राज्यात गेले, त्याच्याही नाराजीचा फटका भाजपाला यंदा बसला. शेतकऱ्याची नाराजी तसेच कांदा, सोयाबीन मुद्दे भाजपाला अडचणीचे ठरले. अनेक ठिकाणी उमेदवार बदलले व भाजपाने नवीन चेहरे दिले ते मतदारांना रुचले नाहीत. झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी, आता घर घर चलो अभियान ही पहिली
पायरी आहे.
[email protected]
[email protected]