Inflation : महागाईचे कडे, बँकिंगचे लक्षवेधी आकडे…

• अर्थनगरीतून… : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक

गव्हाच्या किमती वाढल्याने, नव्या सरकारकडून आयातीला मोकळीक मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र सर्वसामान्यांची थाळी महाग झाल्याचे आकडेवारी सांगत आहे. याच सुमारास बँकिंग व्यवहारांमध्ये वाढ झाली असली, तरी फसवणुकीचे प्रकारही वाढल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. दुसरीकडे, बँकांच्या विविध खात्यांमध्ये ७८ हजार कोटी रुपये पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे.

सध्या गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. कारण गव्हाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. सरकारने या वर्षी गव्हाचे विक्रमी उत्पादन झाल्याचा दावा केला आहे; मात्र दुसरीकडे गहू आयात करण्याची शक्यता आहे. देशात नवीन सरकार स्थापन होताच, गव्हाची आयात होण्याची शक्यता आहे. गव्हाच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, गहू आयातीचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गव्हाच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. सरकारी खरेदीची प्रक्रिया अद्याप संपलेली नाही आणि सध्या देशांतर्गत बाजारात गव्हाचा भाव २,४३५ रुपये प्रतिक्विंटलवर पोहोचला आहे. वर्षभरापूर्वी याच वेळी तो २,२७७ रुपये होता. खुल्या बाजारात गव्हाची किंमत २,२७५ रुपये निश्चित केलेल्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे सरकार खरेदीच्या लक्ष्यापासून खूप दूर आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार गव्हाची किरकोळ किंमत ३०.७१ रुपये प्रतिकिलो आहे. एक वर्षापूर्वी ती २९.१२ रुपये होती, तर पिठाची किंमत ३५.९३ रुपये प्रतिकिलो आहे. गेल्या वर्षी ती ३४.३८ रुपये होती. अशा परिस्थितीत गव्हाची वाढती महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकार गव्हाच्या आयातीबाबत मोठा निर्णय घेऊ शकते. पदभार स्वीकारल्यानंतर नवीन सरकार शून्य सीमा शुल्कावर गव्हाच्या आयातीला परवानगी देण्याची शक्यता आहे.

आजघडीला देशातील गव्हाच्या किमती उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या सरकारने गव्हाच्या आयातीवर ४४ टक्के सीमा शुल्क लावले आहे. कोची, थुथुकुडी आणि कृष्णपट्टणम या दक्षिण भारतीय बंदरांमधूनच गहू आयात करण्याची परवानगी आहे. आता तब्बल सहा वर्षांनंतर गहू आयात होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान जागतिक स्तरावर गव्हाचे भाव दहा महिन्यांमधील सर्वोच्च पातळीवर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रणात आणायच्या असल्यास, भारताला गहू आयात करावा लागेल, कारण ऑक्टोबरच्या आसपास मागणी-पुरवठा संतुलन बिघडू शकते, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. कृषी मंत्रालयाने भारतात या वर्षी मोठ्या प्रमाणात गव्हाचे उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तवला होता. भारतात गव्हाचे विक्रमी १,१२१ लाख टन उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. भारतीय अन्न महामंडळाने ७५ लाख टन गव्हाचा साठा आहे. हा गेल्या १६ वर्षांमधील सर्वात कमी साठा आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गव्हाची अधिक खरेदी झाली आहे. या वर्षी उत्पादन जास्त आहे; परंतु वर्षाच्या उत्तरार्धात विशेषत: ऑक्टोबरमध्ये साठा कमी असू शकतो, तेव्हा आपल्याला जास्त भाव मिळेल, या आशेने शेतकरी त्यांच्या उत्पादनावर तग धरून आहेत.

महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेने एका वर्षाहून अधिक काळ रेपो दर ६.५ टक्के ठेवला आहे. त्यामुळे महागाई पाच टक्क्यांच्या खाली आहे; मात्र तरीही सर्वसामान्यांची थाळी महाग आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या वार्षिक अहवालात यामागील कारण दिले आहे. रिझर्व्ह बँकेची कमाई, तिची संपत्ती आणि बँकांकडे पडून असलेला दावा न केलेला पैसा यांचा तपशीलही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे की, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात देशातील महागाई वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सामान्य माणसाच्या मुख्य अन्नाच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ. कितीही प्रयत्न केले, तरी गहू, तांदूळ आणि डाळीच्या किमती आटोक्यात येत नाहीत. देशाच्या मूलभूत चलनवाढीचा दर वाढवण्यात खाद्यपदार्थांच्या किमतींचा वाटा ६०.३ टक्के आहे. २०२२-२३ मध्ये तो केवळ ४६ टक्के होता. अहवालानुसार, अनिश्चित पुरवठा आणि कमकुवत साठा यांनी अन्नधान्य महागाई वाढवण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. यामुळे चार टक्के अपेक्षित असलेला मूळ महागाई दर सात टक्क्यांच्या जवळ पोहोचला आहे. अन्नधान्याच्या महागाईने तर ८.५ टक्क्यांहून अधिक पातळी ओलांडली आहे. रिझर्व्ह बँकेने असेही म्हटले आहे की, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये त्यांच्या ताळेबंदाचा आकार ११.०८ टक्क्यांनी वाढून ७०.४७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदाचा आकार ३१ मार्च २०२४ पर्यंत सात लाख २ हजार ९४६.९७ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. अर्थात त्याचा परिणाम गरिबांचे जगणे सुसह्य होण्यावर झालेला नाही.

देशातील बँक फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये एका वर्षात १६६ टक्के वाढ झाली आहे. २०२३-२४ मध्ये एकूण ३६ हजार ७५ लोक बँक फसवणुकीला बळी पडले. २०२२-२३ मध्ये त्यांची संख्या केवळ १३ हजार ५६४ होती. अर्थात अर्थविषयक घडामोडीही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असून गुंतवणूक आणि नोटा छपाईबाबत नवे आकडे समोर आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, सर्वाधिक ८० प्रकरणे क्रेडिट/डेबिट कार्ड आणि इंटरनेट बँकिंगशी संबंधित होती. ११.५ टक्के प्रकरणे कर्जाशी संबंधित होती. यामध्ये फोनवरच केवायसी करत मोठ्या व्याजाचे कर्ज ग्राहकांच्या खात्यांमध्ये ट्रान्सफर करण्यात आले. ५.५ टक्के लोकांची बँकांमध्ये पैसे जमा करताना फसवणूक झाली. फसवणुकीच्या संख्येत अनपेक्षित वाढ होऊनही गमावलेली रक्कम ४६.६६ टक्क्यांनी कमी होती. २०२२-२३ मध्ये बँक ग्राहकांनी एकूण २६.१२ हजार कोटी रुपयांची रक्कम गमावली होती. २०२३-२४ मध्ये ही रक्कम १३.९३ हजार कोटींवर आली. २०२१-२२ मध्ये फसवणूक प्रकरणांची संख्या ९,०४६ होती. देशात अलीकडच्या काळात २.२२ लाख बनावट नोटा सापडल्या. १००, ५०० रुपयांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण कमी झाले असून, २०० रुपयांच्या बनावट नोटांची संख्या वाढली आहे.

बँकांच्या खात्यांमध्ये दावा न केलेली रक्कम सतत वाढत आहे. बँकांमधून दावा न केलेले पैसे काढणे पूर्वीपेक्षा सोपे झाले असूनही त्याची दखल घेणारे कोणी नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे बँकांमध्ये दावा न केलेली रक्कम २६ टक्क्यांनी वाढून ७८ हजार २१३ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या वार्षिक अहवालानुसार, मार्च २०२३ अखेर ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीमधील रक्कम ६२ हजार २२५ कोटी रुपये होती. खात्यात दहा किंवा त्याहून अधिक वर्षांपासून पैसे पडून आहेत. दहा किंवा अधिक वर्षांपासून त्यांच्या खात्यात पडून असलेल्या खातेदारांचे हक्क न सांगितले गेलेले पैसे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीमध्ये हस्तांतरित करतात. रिझर्व्ह बँकेने वर्षाच्या सुरुवातीला खातेधारकांना मदत करण्यासाठी बँकांद्वारे अवलंबल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांबाबत आणि सक्रिय खात्यांवरील विद्यमान नियम अधिक वापरकर्ता अनुकूल बनवण्याच्या उद्देशाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यापूर्वी बँकांमध्ये जमा केलेले दावा न केलेले पैसे सत्यापित करण्यासाठी आणि काढण्यासाठी आरबीआयने ३० बँकांना उद्गम पोर्टलशी जोडले होते. दावा न केलेल्या पैशांशी संबंधित माहिती उद्गम पोर्टलवरून सहज मिळवता येते. दावा न केलेल्या पैशांशी संबंधित माहिती मिळवायची असल्यास, पोर्टलवर तुमचे नाव आणि मोबाइल नंबर देऊन नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

या पोर्टलवर अनेक बँकांची दावा न केलेली रक्कम मिळू शकते. दावा न केलेल्या ठेवींवर केवळ संबंधित बँकेकडून क्लेम करता येईल. मार्च २०२३ पर्यंत दावा न केलेल्या ठेवींची रक्कम ४२,२७० कोटी रुपये होती. आता ती वाढून ७८ हजार २१३ कोटी रुपये झाली आहे.