Indian Economy : देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे परदेशी निर्देशांक सुधारले

• अर्थसल्ला : महेश मलुष्टे, चार्टर्ड अकाऊंटंट.

मागील लेखात भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालाच्या भाग एकमध्ये अर्थव्यवस्था पुनरावलोकन आणि संभावना यावर माहिती दिली होती. आजच्या लेखात उर्वरित भागातील ठळक मुद्द्यांबद्दल माहिती देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, प्रदीर्घ भू-राजकीय तणाव आणि अस्थिर जागतिक वित्तीय बाजारपेठेतून निर्माण झालेल्या संकटांना तोंड देत, २०२३-२४ दरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्थेने लवचिकता दाखवली. कायमस्वरूपी चलनवाढविरोधी चलनविषयक धोरण आणि सक्रिय पुरवठा व्यवस्थापन उपायांच्या संयोजनामुळे हेडलाइन चलनवाढ मुख्यत्वे सहिष्णुता बँडमध्येच राहिली. चलनविषयक आणि पतविषयक परिस्थिती चलनविषयक धोरणाच्या भूमिकेनुसार विकसित झाल्या. वित्तीय एकत्रीकरणाच्या वचनबद्धतेमध्ये भांडवली खर्चावर भर देण्यात आला. प्रतिकूल जागतिक मॅक्रो-आर्थिक धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्थेला गळतीपासून दूर ठेवत, वर्षभरात बाह्य क्षेत्रातील स्थिरता निर्देशक सुधारले.

एकूण पुरवठा, मूळ किमतींवर वास्तविक एकूण मूल्यवर्धित (जि.वि. ए.) द्वारे मोजला जातो. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार २०२२-२३ च्या जि. वि. ए. ६.७ टक्क्यांच्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये ६.९ टक्के वर गेलेला आहे. क्षेत्रानुसार ब्रेकअप बघायला गेलो, तर कृषी, वनीकरण आणि मासेमारी क्षेत्रातील वाढ ही २०२२-२३च्या ४.७ टक्क्यांच्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये कमी झालेली दिसते, ती २०२३-२४ मध्ये ०.७ टक्के एवढी झालेली आहे. परंतु उद्योग क्षेत्रातील जि. वि. ए. मध्ये वाढ झालेली दिसते. २०२२-२३ च्या -०.६ टक्केवरून २०२३-२४ मध्ये ती ८.३ टक्के झाली आहे. उद्योग क्षेत्र, पुढे खाणकाम आणि उत्खनन, उत्पादन आणि वीज, गॅस, पाणीपुरवठा आणि इतर उपयुक्तता सेवांमध्ये विभागले गेले आहे. या प्रत्येक क्षेत्रातील तुलनात्मक बदल बघायला गेलो, तर खाणकाम आणि उत्खनन क्षेत्रातील जि. वि. ए. टक्क्यात वाढ झालेली दिसून येते. २०२२-२३ मध्ये खाणकाम आणि उत्खनन क्षेत्रातील १.९ टक्केवरून २०२३-२४ मध्ये ८.१ टक्के यावर गेलेला दिसतो. उत्पादन क्षेत्रात देखील वाढ झालेली दिसते. २०२२-२३ च्या -२.२ टक्केवरून ८.५ टक्के झालेली दिसते.

वीज, गॅस, पाणीपुरवठा आणि इतर उपयुक्तता सेवांमध्ये मात्र घट झालेली दिसून येते. २०२२-२३ च्या ९.४ टक्केवरून ७.५ टक्के एवढी झालेली आहे. सेवा क्षेत्रात मात्र घसरण झालेली दिसून येत आहे. एकूण सेवा क्षेत्रातील जी. वि. के. वाढ ही २०२२-२३ च्या ९.९ टक्क्यांवरून ७.९ टक्क्यांवर झालेली दिसत आहे. सेवा क्षेत्र पुढे बांधकाम, व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक, दळणवळण आणि प्रसारण, आर्थिक, रिअल इस्टेट आणि व्यावसायिक सेवा आणि सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण आणि इतर सेवांशी संबंधित सेवा इत्यादीमध्ये विभागले गेले आहे. क्षेत्रानुसार बघायला गेलेले बांधकाम क्षेत्र सोडले, तर सेवा क्षेत्रातील इतर सर्वच क्षेत्रात घसरण झालेली दिसून येत आहे.

बांधकाम क्षेत्रात २०२२-२३ च्या ९.४ टक्क्यांच्या तुलनेत १०.७ टक्के एवढे झाले आहे, तर व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक, दळणवळण आणि प्रसारणाशी संबंधित सेवांमध्ये २०२२-२३च्या १२ टक्क्यांच्या तुलनेत ६.५ टक्के एवढे झाले आहे. आर्थिक, रिअल इस्टेट आणि व्यावसायिक सेवा क्षेत्रात २०२२-२३ च्या ९.१ टक्क्यांच्या तुलनेत ८.२ टक्के एवढे झालेले आहे. सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण आणि इतर सेवा २०२२-२३ च्या ८.९ टक्क्यांच्या तुलनेत ७.७ टक्के एवढे झालेले दिसून येते. आर. बी. आय.च्या अहवालात भाग २ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे कार्य आणि संचालन अंतर्गत चलनविषयक धोरण ऑपरेशन्स, क्रेडिट वितरण आणि आर्थिक समावेश, वित्तीय बाजार आणि परकीय चलन व्यवस्थापन, व्यवस्थापन इत्यादींची माहिती देखील देण्यात आलेली आहे. आर. बी. आयच्या नफा आणि तोटा पत्रकानुसार, आर्थिक वर्ष २०२२-२३च्या तुलनेत व्याज उत्पन्नामध्ये वाढ झालेली दिसून येते. २०२२-२३ मध्ये आर. बी. आयला १,४३,०७३.११ करोड एवढे उत्पन्न व्याजतून मिळाले होते, तर ते २०२३-२४ मध्ये १,८८,६०५.७३ करोड एवढे उत्पन्न प्रपात झालेले आहे. पण त्याच वेळी इतर उत्पन्नात मात्र घसरण झालेली दिसून येते. २०२२-२३ मध्ये ९२,३८४.१५ कोटी एवढे इतर उत्पन्न मिळाले होते. ते २०२३-२४ मध्ये ८६,९६६.५९ कोटी रुपये एवढे आहे. एकूण खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यात आर. बी. आय.ला यश आले आहे. त्यामुळे २०२२-२३च्या १,४८,०३७.७५ कोटीच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये एकूण खर्च ६४,६९४.३३ कोटी एवढा झालेला दिसून येतो.