दोन महिन्यात मालमत्ता जाहिर करा; पंतप्रधान मोदींचे नवीन मंत्र्यांना निर्देश

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्यासह ७२ मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांना राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली. पंतप्रधान मोदींसह ३० कॅबिनेट, पाच स्वतंत्र कारभार असलेले राज्यमंत्री व ३६ राज्यमंत्र्यांनी यावेळी शपथ घेतली. या शपथविधी सोहळ्यानंतर नवीन मंत्र्यांना पंतप्रधानांकडून सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. मंत्री म्हणून शपथ घेतलेल्या खासदारांना आता त्यांच्या संपत्तीची माहिती पंतप्रधान मोदींना द्यावी लागणार आहे.

शपथविधीनंतर या सूचना नवीन मंत्र्यांना देण्यात आल्या आहेत. दोन महिन्यांत संपत्तीबाबत माहिती देण्याचे निर्देश मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच दरवर्षी ३१ ऑगस्ट पर्यंत संपूर्ण संपत्तीबाबत माहिती मंत्र्यांना पंतप्रधान मोदींना द्यावी लागणार आहे. कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांनी ही माहिती एका पत्राद्वारे मंत्र्यांना दिली असून त्यात काय करायला हवे आणि काय नको हे सांगितले आहे. यासोबत मंत्र्यांसाठीच्या आचारसंहितेचे पालन करण्यास सांगण्यात आलं आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारमधील सर्व मंत्र्यांना त्यांची मालमत्ता, दायित्वे आणि व्यावसायिक हितसंबंधांचा तपशील दोन महिन्यांत पंतप्रधानांना सादर करावा लागणार आहे. तसेच मंत्रिपदावर नियुक्त होण्याआधी त्यांचे ज्या व्यवसायात स्वारस्य आहे अशा कोणत्याही व्यवसायाच्या संचालन आणि व्यवस्थापनाशी मालकी वगळता सर्व संबंध तोडून टाकण्यास सांगण्यात आले आहे. नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर गृह मंत्रालयाने जारी केल्यानंतर मंत्र्यांसाठीच्या आचारसंहितेत हे नमूद करण्यात आले आहे. या आचारसंहितेच्या पालनावर पंतप्रधान मोदी देखरेख करणार आहेत.

यासोबत मंत्र्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी सरकारला वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा करणाऱ्या व्यवसायात सहभागी होणार नाही याची खातरजमा केली पाहिजे. तसेच मंत्र्यांनी पती किंवा पत्नीला कोणत्याही परदेशी मोहिमेमध्ये नियुक्त करण्यावर पूर्ण बंदी असावी, असेही या आचरसंहितेमध्ये सांगितले आहे. पंतप्रधानांना देण्यात येणाऱ्या तपशिलांमध्ये सर्व स्थावर मालमत्तेचे तपशील, शेअर्स आणि डिबेंचर्सचे एकूण अंदाजे मूल्य, स्वतःचे आणि कुटुंबातील सदस्यांचे रोख रक्कम आणि दागिने यांचा समावेश असायला हवा. मालमत्तेचे विवरण त्या आर्थिक वर्षाच्या संदर्भात असायला हवे ज्यासाठी मंत्र्यांनी आधीच आयकर विवरणपत्र दाखल केलेले आहे, अशीही सूचना आचारसंहितेमध्ये देण्यात आली आहे. तसेच मंत्र्याने मंत्री झाल्यापासून पदावर असेपर्यंत कोणतीही स्थावर मालमत्ता सरकारकडून खरेदी करणे किंवा विकणे टाळावे, असेही सूचित करण्यात आलं आहे.