मुंबई : नव्या आर्थिक वर्षात आरबीआयकडून नवी नियमावली जाहीर केली जाते. अशातच नवे आर्थिक वर्ष सुरु होऊन दोन महिने उलटले तरीही कर्जाचा मासिक हप्त्याचा व्याजदर कमी होण्याची वाट पाहणाऱ्यांची आज निराशा झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज नवे पतधोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये पतधोरण धोरण समितीने (MPC) रेपो दर (Repo Rate) न बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वाढत्या महागाईतही कर्जदारांना दिलासा मिळत नसल्याचे दिसून येते.
शक्तिकांत दास म्हणाले की, यावेळीही बैठकीत उपस्थित सदस्यांनी रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून आता एक वर्षांनंतरही आरबीआयचा मुख्य कर्ज दर ६.५ टक्क्यांवर स्थिर राहिला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक समितीने सलग आठव्यांदा रेपो रेट स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मुख्य व्याजदरात आरबीआयने ०.२५ टक्क्यांची वाढ केली होती, मात्र तेव्हापासून आतापर्यंत मुख्य व्याजदर जशाच तसे ठेवण्यात आले आहेत.
त्याचबरोबर रेपो दर स्थिर राहिल्याने स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटीचे (SDF) दर पूर्वीप्रमाणेच ६.२५ टक्के राहणार आहेत. तर मार्जिनिल स्टँडिंग फॅसिलिटीचे दर ६.७५ टक्के राहणार आहेत.
महागाईची चिंता कायम
वाढत्या महागाईच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआय धोरणात्मक दराबाबत यथास्थिती कायम ठेवेल, असा तज्ज्ञांनी अंदाज वर्तवला होता. मात्र युरोपियन सेंट्रल बँक आणि बँक ऑफ कॅनडाने प्रमुख धोरण दरात कपात करण्यास सुरुवात केली असून आर्थिक विकासाचा वेग वाढत असल्याने एमपीसी पॉलिसी रेट कमी करणे टाळू शकते.
आर्थिक विकासावर आरबीआयचे विधान
इंधनाच्या किमतीत चलनवाढ होत आहे, परंतु अन्नधान्य महागाई अजूनही उच्च असल्याचे दास यांनी सांगितले. याशिवाय भविष्यातही खाद्यपदार्थांच्या किमती चढ्या राहू शकतात. सामान्य पावसामुळे खरीपाचे उत्पादन वाढण्याचे अपेक्षित असून आरबीआयने आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ७ टक्क्यावरून ७.२ टक्के केला आहे.