Chinese business world : चिनी व्यापारविश्वातील चढ-उतारांचे आव्हान

• परामर्ष : हेमंत देसाई, ज्येष्ठ पत्रकार

चीनमध्ये मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढला आहे. हा माल भारतात ओतण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने चिनी मालावर बारीक लक्ष ठेवावे, अशी मागणी देशातील उद्योजकांकडून होत आहे. मात्र या आणि एकूणच चिनी बाजारपेठेत निर्माण होत असलेल्या तरंगांचा फायदा घेण्याची संधी भारताला मिळण्याची शक्यता आहे. या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तरंग समजून घेण्याचा केलेला प्रयत्न.

चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक व्हिइकल (ईव्ही) बॅटरीज, काॅम्प्युटर चिप्स, वैद्यकीय उत्पादने व इतर अनेक वस्तूंवर अमेरिकेने आयात शुल्क वाढवले आहे. त्यामुळे आपल्याकडे शिल्लक राहिलेला माल चीन भारताच्या बाजारपेठेत पडेल भावात विकून टाकेल, अशी भीती आहे. चीनमध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये जादा उत्पादनक्षमता निर्माण झाली असून, मागणीपेक्षा पुरवठा वाढला आहे. या मालाचे नेमके करायचे काय, हा चीनपुढचा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने चिनी मालावर बारीक लक्ष ठेवावे, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायजेशन्स (एफआयईओ)चे अध्यक्ष अश्वनीकुमार यांनी केली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या लिथियम-कोबाल्ट मूलद्रव्यावरील कर शून्य टक्क्यांवरून २५ टक्के, औषधे-रसायने यावरील कर ५० टक्के, सेमीकंडक्टर्सवरील कर २५ टक्क्यांवरून ५० टक्के, कारसाठी लागणाऱ्या बॅटऱ्यांवर साडेसात टक्क्यांवरून २५ टक्के आणि ॲल्युमिनियम उत्पादनावरील आयात शुल्क साडेसात टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर नेले आहे. माल उतरवणाऱ्या क्रेन्स, रबरी मोजे, विजेवर चालणाऱ्या मोटारी यांवरील करांमध्येही दणदणीत वाढ करण्यात आली आहे. जगातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजारपेठेत निम्मा माल केवळ चीनचाच असतो. मात्र या आणि एकूणच चिनी बाजारपेठेत निर्माण होत असलेल्या तरंगांचा फायदा घेण्याची संधी भारताला मिळण्याची शक्यता आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लागणाऱ्या बॅटऱ्यांच्या उत्पादनात चीनची मक्तेदारी आहे. सीएटीएल ही चीनमधील सर्वात मोठी बॅटरी उत्पादक कंपनी जगातील दोन तृतीयांश बॅटऱ्या बनवते. टेस्ला, फोक्सवॅगन, टोयोटा मोटर या कंपन्यांना हीच कंपनी बॅटऱ्या पुरवते. बॅटऱ्यांखेरीज इतर अनेक वस्तू चीन अत्यल्प खर्चात बनवतो. उत्पादनक्षमता प्रचंड असल्यामुळे खर्चही कमी येतो. रबरी हातमोजे, पीपीई किट्स, रसायने, औषधे अशा अनेक गोष्टींच्या निर्मितीवर चीनचे वर्चस्व आहे. एलॉन मस्क यांची टेस्ला ही कार अत्यंत लोकप्रिय आहे. आज ना उद्या टेस्लाचे उत्पादन भारतात सुरू होण्याची शक्यता आहे. परंतु कमी किमतीत उपलब्ध असल्यामुळे, चीनच्या कार्सना उत्तम मागणी आहे. आता टेस्लाच्या मागणीत पूर्वीच्या तुलनेत घट झाली असून, मस्क यांनी चीनला भेट देऊन, आपले हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

चीन अमेरिकेला दर वर्षी ४२० अब्ज डॉलर्स इतक्या मालाची निर्यात करतो. त्यापैकी १८ अब्ज डॉलर्स इतक्या मालावर अमेरिकेने जादा कर लादले आहेत. परंतु आता युरोपियन युनियनही चिनी मालावर निर्बंध लादण्याची शक्यता आहे. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये युरोपियन कमिशनने चीन सरकार अनुदाने देऊन वेगवेगळ्या मालाची निर्यात करत आहे का, हे तापसण्याचे काम एका यंत्रणेस सुपूर्द केले. याचा अर्थ युरोपीय देशही चीनवर करांचा बडगा उगारण्याची शक्यता आहे. याखेरीज अमेरिका २०२५ आणि २०२६ या वर्षांमध्ये सेमीकंडक्टर्स, ईव्हीमध्ये वापरल्या न जाणाऱ्या बॅटऱ्या, ग्राफाइट आणि पर्मनंट मॅग्नेट, रबर मेडिकल अशा अनेक वस्तूंवर जादा आयात शुल्क लावणार आहे. त्यामुळे भारताला अमेरिका आणि युरोपमध्ये निर्यातीच्या उत्तम संधी उपलब्ध होणार आहेत. फेस मास्क, पीपीई किट, सीरिज आणि सुया, वैद्यकीय हातमोजे, लोखंड-पोलाद, ॲल्युमिनियम आदी भारतीय वस्तूंना युरोप-अमेरिकेत चांगली बाजारपेठ मिळू शकेल. तसेच अमेरिकेला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकन मालावर निर्बंध आणल्यास, आपण चीनमध्ये व्यापार वाढवू शकतो.

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना, चीन आणि अमेरिकेमध्ये व्यापारी युद्ध झाले होते. ट्रम्प हे आक्रस्ताळे आणि बेताल गृहस्थ होते. त्यांनी चीनवर सरसकट आयात निर्बंध लादले. चीननेही त्यांना तशाच पद्धतीने प्रत्युत्तर दिले. याचे पडसाद जागतिक बाजारपेठेत पडले आणि शेअर तसेच कमॉडिटी बाजाराला धक्का बसला. बायडेन यांनी मात्र सरसकटपणे नव्हे, तर मर्यादित प्रमाणात निर्बंध घातले असून, एकूण जागतिक बाजारपेठेत चुकीचे संदेश जाणार नाहीत, याचीही काळजी घेतली आहे. भारत सरकारने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अशा स्वरूपाच्या घोषणा दिल्या आहेत. त्यासाठी कारखानदारांना प्रोत्साहनपर सवलतीही देण्यात आल्या आहेत. चीनने भारतात घुसखोरी केली, तेव्हा दोन्ही देशांचे संबंध कमालीचे बिघडले आणि अनेक चिनी ॲप्सवर बंदी घालण्याची घोषणा झाली. चीनमधून आलेल्या कोणत्याही वस्तू वापरायच्या नाहीत, अशा गर्जना करण्यात आल्या. मात्र चीनद्वेषाची ही लाटही ओसरली. शिवाय मोबाइल, लॅपटॉप, औषधे, सौर ऊर्जा या क्षेत्रांसाठी लागणारा कच्चा माल आणि घटक या बाबतीत भारत चीनवरच अवलंबून आहे. तेव्हा नुसत्या गर्जना करून उपयोग नाही. आता अमेरिकेचे दरवाजे काही प्रमाणात बंद झाल्यामुळे चिनी मालाने भारतीय बाजारपेठेवर घुसखोरी करून, वर्चस्व मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यावर ‘अँटी डम्पिंग ड्यूटीज’ लादण्याची तयारी भारताला दाखवावी लागेल. अन्यथा स्वस्त चायनीज माल आपली बाजारपेठ पादाक्रांत करून, इथल्या दुकानदारांवर आपली दुकाने बंद करण्याची वेळ येईल. चीनमधून होणाऱ्या आयातीत वाढ झाल्यामुळे, व्यापार असमतोलाचा आलेख सातत्याने वाढत आहे. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, चीनमधून इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर वस्तूंच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘ऑनलाइन मॉनिटरिग सिस्टीम’ सुरू करण्यात आली असली, तरी नोव्हेंबर २०२३ ते मार्च २०२४ या पाच महिन्यांमध्ये चीनमधून लॅपटॉप आणि टॅब्लेटसह संगणकांची आवक ४७.१ टक्क्यांनी वाढली आहे. या कालावधीत भारताने चीनकडून २७३.६ दशलक्ष डॉलर किमतीचे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर आयात केले आहे. ही उत्पादने तैवान आणि हाँगकाँगमधून आयात केली असली, तरी चीनमधून आयातीचे मूल्य त्यांच्यापेक्षा किती तरी पटींनी जास्त आहे. २०१९-२० पासून चीनमधून आयातीमध्ये सातत्याने वाढ होत असून आयात ४४ टक्क्यांनी वाढली आहे, तर चीनला होणारी निर्यात जवळपास स्थिर आहे. २०२३-२४ मध्ये चीनमधून होणारी आयात ७०.३० अब्ज डॉलरवरून ४४.७० टक्क्यांनी वाढून १०१.७५ अब्ज डॉलर झाली आहे. २०२३-२४ मध्ये चीनला भारताची निर्यात १६.६६ अब्ज डॉलर होती. चीनकडून आयात वाढल्याने, भारताची चीनसोबतची व्यापार तूट वाढली आहे. अत्यावश्यक आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातही भारत चीनमधून आयात केलेल्या उत्पादनांवर खूप अवलंबून आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, उचलण्यात आलेल्या धोरणात्मक पावलांचा अद्याप विशेष परिणाम झालेला नाही.

गेल्या दशकभरापासून स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन, चीनकडून होणारी आयात कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, यात शंका नाही. चीनमधून आयात केलेल्या औषधे, रसायने आणि इतर कच्च्या मालाला पर्याय निर्माण करण्यासाठी उत्पादन लक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजनेंतर्गत गेल्या दोन वर्षांमध्ये सरकारने १४ उद्योगांना सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचे वाटप करत प्रोत्साहन दिले आहे. अशा परिस्थितीत चीनसोबतचा व्यापार असमतोल कमी करण्यासाठी आणि चीनच्या उत्पादन क्षेत्रातून बाहेर पडणारी विदेशी गुंतवणूक भारताकडे वळवण्यासाठी नवीन परिणामकारक प्रयत्नांद्वारे देशाला नवीन उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील. चीनसोबतची व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी प्रभावी प्रयत्न करावे लागतील. आता पुन्हा एकदा देशातील कोट्यवधी जनतेला चिनी उत्पादनांऐवजी स्वदेशी उत्पादने वापरण्याचा नवा संकल्प घेऊन पुढे जावे लागणार आहे. चीनसोबतच्या व्यापार असमतोलाच्या गंभीर आव्हानाला सरकारच जबाबदार नाही, तर देशातील उद्योग आणि कंपन्याही जबाबदार आहेत. त्यांनी सुट्या भागांसह संसाधनांचे विविध स्रोत आणि मध्यस्थ विकसित करण्यात प्रभावी भूमिका बजावलेली नाही. याशिवाय देशातील बड्या कंपन्या संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण क्षेत्रातही खूप मागे आहेत.

भारत २०२७-२८ पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची शक्यता असून, भारताची ग्राहक बाजारपेठ २०३१ पर्यंत दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. आता भारत हे परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी एक आकर्षक ठिकाण बनू शकते. जगप्रसिद्ध ‘केपजेमिनी रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या ताज्या अहवालानुसार, अमेरिकन आणि युरोपीयन कंपन्यांचे उच्च अधिकारी चीनवरील अवलंबित्व कमी करू इच्छित आहेत आणि ते भारतात गुंतवणूक करण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहेत. अशा स्थितीमध्ये या गुंतवणुकीच्या शक्यता साकार करण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील. यामुळे भारताचे उत्पादन केंद्र बनण्याची शक्यता वाढेल आणि भारताला स्वावलंबी बनण्यास आणि चीनकडून होणाऱ्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.