Indian economy : भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर, सामर्थ्यवान!

• अर्थसल्ला : महेश मलुष्टे, चार्टर्ड अकाऊंटंट.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ३० मे २०२४ रोजी वर्ष २०२३-२४ चा वार्षिक अहवाल सादर केला. आजच्या लेखामध्ये वार्षिक अहवालातील ठळक मुद्द्यांबद्दल माहिती देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. वार्षिक अहवालाच्या भाग एकमध्ये अर्थव्यवस्था पुनरावलोकन आणि संभावना यावर माहिती देताना असे म्हटले आहे की, जागतिक अर्थव्यवस्था लवचिकता आणि धैर्य दाखवत आहे. तथापि अजूनही वाढलेली चलनवाढ, आर्थिक परिस्थिती, वाढता भू-राजकीय तणाव, वाढता भू-आर्थिक विखंडन, प्रमुख जागतिक शिपिंग मार्गांमधील व्यत्यय, सार्वजनिक कर्जाचे वाढलेले ओझे आणि आर्थिक स्थिरता जोखीम यांमुळे अनेक आव्हाने आहेत. या सर्व कारणांमुळे २०२४ मध्ये जागतिक वाढ त्याच्या ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा कमी होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. वारंवार होणाऱ्या अस्थिरतेमुळे प्रमुख मध्यवर्ती बँकांच्या चलनविषयक धोरणाच्या मार्गाभोवती अनिश्चितता वाढवत आहे. या आव्हानात्मक जागतिक आर्थिक वातावरणात, भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक मूलभूत तत्त्वे आणि आर्थिक स्थिरतेसह सामर्थ्य प्रदर्शित करत आहे.

पुढे २०२३-२४ मध्ये आलेल्या अनुभवाचे मूल्यांकन करताना, जागतिक अर्थव्यवस्थेवर भाष्य करताना असे म्हटले आहे की, इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडच्या मते, महागाई, प्रदीर्घ भू-राजकीय तणाव, प्रतिबंधात्मक चलनविषयक धोरणामुळे आणि चीनमध्ये सुस्त पुनर्प्राप्ती या कारणांमुळे आर्थिक क्रियाकलापांची गती कमी झाली व २०२२ मधील ३.५ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये जागतिक विकास दर ३.२ टक्क्यांवर घसरला आहे. हवामान बदलाचा संभाव्य प्रभावामुळे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे देखील म्हटले आहे. परंतु कमोडिटीच्या किमती, अनुकूल पुरवठा परिस्थिती आणि प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये आर्थिक टाइटनिंग यामुळे जागतिक चलनवाढ २०२२ मध्ये ८.७ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये ६.८ टक्क्यांवर घसरली, परंतु तरीही ती दोन दशकांतील सर्वोच्च पातळीवर राहिली आहे.

दबलेल्या जागतिक आर्थिक क्रियाकलापांच्या पार्श्वभूमीवर आणि अनेक हेडवाइंड्सच्या पार्श्वभूमीवर, २०२३-२४ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेगवान गतीने विस्तार झाला, वास्तविक जी. डी. पी. वाढीचा वेग मागील वर्षाच्या ७.० टक्क्यांवरून ७.६ टक्क्यांवर गेला. सलग तिसऱ्या वर्षी ७ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. सकल निश्चित भांडवल निर्मिती २०२२-२३ मधील ६.६ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये १०.२ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे दिसून आले. पायाभूत सुविधांवर सरकारी खर्चामुळे गुंतवणूक ही देशांतर्गत मागणीचा प्रमुख चालक होता.

दुसरीकडे खासगी उपभोगाच्या मागणीतील वाढ ३.० टक्क्यांवर होती, जी एका वर्षापूर्वी ६.८ टक्क्यांवर होती. पुरवठ्याच्या बाजूने सांगताना असे म्हटले आहे की, २०२३-२४ कमी आणि असमान नैऋत्य मोसमी पावसामुळे कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील सकल मूल्यवर्धित वाढ ०.७ टक्के होती, जी एका वर्षापूर्वी ४.७ टक्के होती. असे असले तरी अन्नपदार्थांमध्ये देशांतर्गत पुरवठा-मागणी समतोल राखण्यासाठी आणि महागाईचा दबाव कमी करण्यासाठी सरकारने वर्षभर अनेक पुरवठा उपाययोजना केल्या. त्यात सार्वजनिक अन्न-धान्यसाठा खुल्या बाजारात विक्रीद्वारे सोडणे समाविष्ट होते; तृणधान्ये आणि कडधान्यांमध्ये साठा मर्यादा लागू करणे; तृणधान्ये आणि कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध; डाळी आणि खाद्यतेल आयात करण्यासाठी प्रवेश सुलभ करणे इत्यादी, पुढे असे म्हटले आहे की, औद्योगिक क्षेत्रातील सकल मूल्यवर्धित निर्मितीला वेग आला आहे.

तसेच २०२३-२४ मध्ये ७.९ टक्क्यांच्या वाढीसह, सेवा क्षेत्र, सकल मूल्यवर्धित निर्मितीमध्ये ६३ टक्क्यांहून अधिक वाटा असलेले, एकूण पुरवठ्याचा मुख्य आधार राहिले आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील वाढती मागणी आणि पायाभूत सुविधांवर सरकारचा भर यामुळे फायदा होऊन दुहेरी अंकी वाढ नोंदवण्यासाठी बांधकाम क्रियाकलापांना गती मिळाली आहे. एका लेखात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या वार्षिक अहवालाची माहिती देणे अशक्य असल्याने, उर्वरित मुद्द्यांवरील माहिती पुढील लेखात देण्यात येईल.