मायभाषा: डॉ. वीणा सानेकर
भाषावार प्रांतरचना आपल्या देशाने स्वीकारली पण त्या त्या राज्यात तिथली राजभाषा किती प्रस्थापित झाली हा प्रश्नच आहे. त्या त्या राज्याचा कारभार तेथील लोकांच्या भाषेत चालावा, त्यातून लोकांचे राजकीय भान अधिक सजग व्हावे. एकसमान भाषा ही लोकव्यवहाराची देखील भाषा झाली की, भावनिकदृष्ट्या तिथले तिथले लोक एकमेकांशी अधिक जोडले जातील, अशी अपेक्षा भाषावार प्रांतरचनेमागे होती. १९२८ साली पं. मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वराज्याची घटना तयार करण्याकरिता नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात असा दृष्टिकोन मांडला होता की, परकीय भाषेतून जिथे शासनव्यवहार होतात तिथे लोकशाही नांदू शकत नाही. शिक्षण, शासनव्यवहार व अन्य क्षेत्रांतील व्यवहार जर त्या त्या प्रांताच्या भाषेत झाला तर तिथला विकास सुकर व स्वाभाविक होईल. खरे तर भारतीय भाषा समृद्ध व सक्षम आहेत आणि त्या ज्ञानव्यवहार पेलण्याची क्षमता विकसित करतील, असा विश्वास आपल्या देशातील समाजधुरिणांना होता.
जगात विविध देशांची उदाहरणे आमच्यासमोर होतीच. १९९४ साली फ्रान्समध्ये असा कायदा झाला की, तेथे शिक्षण, रोजगार, जाहिरात, व्यापार, प्रसारमाध्यमे, परिषदा यासंबंधी सर्व व्यवहार फ्रेंच भाषेतून होतील. फ्रेंचबद्दल आदर ही त्यांच्या सर्व धोरणांवर प्रभाव टाकणारी गोष्ट आहे, नि हा प्रभाव आजही टिकून आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा विकास झाल्यानंतर तेथील संगणकाची भाषा देखील प्राधान्याने फ्रेंच आहे. त्यांच्या देशातील कुठलाही मेल फ्रेंच व इंग्रजी या दोन भाषांमध्ये पाठवला जातो. “तुम्ही आमची भाषा शिकलात तर आमच्या देशात जगू शकाल” हा संदेश तिथे सहज दिला जातो. रशियाबद्दल मी असे ऐकले होते की, तिथे एखाद्या व्यक्तीला नोबेल पारितोषिक मिळाले की त्याने लोकभाषेत सर्व समाजाला त्याचे संशोधन समजावून सांगावे अशी पद्धत होती. जिथे जिथे स्वभाषेचा सन्मान ठेवला जातो तिथे ती जोमाने वाढते हे स्वाभाविक आहे. आम्ही आमच्या राज्यात १९६० नंतर काय केले?
आम्हाला मा. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखे द्रष्टे मुख्यमंत्री लाभले. त्यांनी ‘सह्याद्रीचे वारे ‘त्यांच्या मराठीभिमुख निर्णयांनी आमच्यात भिनवले. मराठीच्या विकासाची वाट घालून दिली. तिच्या प्रगतीसाठी यंत्रणा उभी केली. त्यांनी मराठीसाठी पाहिलेली स्वप्ने त्यांच्यानंतरच्या राज्यकर्त्यांना त्यांची वाटली असती, तर मराठीचे चित्र आज वेगळे असते. न्याय, शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, विज्ञान अशा विविध क्षेत्रांमध्ये आज मराठी तिच्या हक्काकरिता वाट पाहते आहेे. कारण आम्ही तिचा गौरव करत राहिलो, पण तिच्या विकासाचे कितीतरी दरवाजे आम्ही उघडलेच नाहीत.
आमची संस्कृती सर्वसमावेशक आहे, पण तिचा सन्मान आमच्या राज्यातील प्रत्येकाने ठेवावा असा आग्रह आम्ही कधी धरलाच नाही. आमची भाषा ही राज्याच्या सर्व धोरणांच्या केंद्रस्थानी हवी हा अट्टहास नाही, तर तेच उचित आहे असे आमच्या समाजाला वाटले नाही. हे सर्व आज बोलावसं वाटलं कारण राज्याच्या शैक्षणिक आराखड्यावर व त्यातील मराठीच्या मुद्द्यांवर चर्चा, वाद सुरू आहेत. ते होणे आवश्यक आहे. कारण राज्याचा शैक्षणिक आराखडा घिसाडघाईने स्वीकारणे वा अमलात आणणे दोन्ही योग्य नाहीच. मराठीचे स्थान शालेय व उच्च शिक्षणात अबाधित राहावे. सर्व प्रकारच्या व सर्व विद्या शाखांच्या अभ्यासक्रमात मराठीचा अपरिहार्यपणे समावेश असावा नि हे सर्व महाराष्ट्र राज्याच्या भाषा धोरणाशी सुसंगत असावे, असे आजही जर म्हटले नाही तर राजभाषा मराठीचे पांग फेडायची संधी आजही आम्ही गमावू हे निश्चित!
