‘क्रिसिल’ या पतमानांकन संस्थेने औद्योगिक क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बारा उद्योगक्षेत्रांच्या कामगिरीमध्ये सुधारणा अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. भारताने वित्तीय शिस्त बऱ्यापैकी ठेवली असून जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये भारताचे स्थान कायम राहील, अशा शब्दांमध्ये जागतिक नाणेनिधीनेही अलीकडेच प्रशंसा केली आहे. मात्र यामुळे हुरळून न जाता, कमजोर पडलेली उद्योगक्षेत्रे भरभराटीस आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
लोकसभा निवडणुकांचे पर्व सुरू असल्यामुळे, सत्ताधारी पक्ष अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र रंगवत असेल, तर त्यात आश्चर्य नाही. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी असेच घडते. निवडणुकांच्या वेळी आश्वासनांची पोतडी लोकांपुढे उघडली जाते. परंतु निवडणुका संपल्यानंतर ती आश्वासने विसरली जातात किंवा वास्तवाचा विचार करून त्यांना कात्री लावली जाते. मात्र आज देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्राची स्थिती काय आहे, हे पाहण्याची गरज आहे. याचे कारण, शेतीची स्थिती समाधानकारक नाही आणि शेतकरी किमान हमीभावासाठी लढत आहेत. अशा वेळी उद्योग क्षेत्राकडून अर्थव्यवस्थेची अधिक अपेक्षा आहे. भारतीय कंपन्यांकडून २०२३-२४ च्या जानेवारी ते मार्च या चौथ्या तिमाहीमध्ये केवळ चार ते सहा टक्के महसूलवृद्धी नोंदवली जाण्याची शक्यता आहे. हे आकडे थोडे उशिरा समोर येतात. सप्टेंबर २०२१ नंतरची ही सर्वात कमी अशी ही महसूलवाढ आहे. भारतातील ‘क्रिसिल’ या अग्रगण्य पतमानांकन संस्थेने औद्योगिक क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ४७ कंपन्यांच्या कामगिरीचे परीक्षण केले तेव्हा केवळ बारा उद्योगक्षेत्रांच्या महसुलात सुधारणा करणे अपेक्षित आहे, असे आढळले. मुख्यतः उपभोग्य उत्पादने आणि सेवांनी जानेवारी ते मार्च या तिमाहीमध्ये चांगल्या कामगिरीचे प्रदर्शन करणे अपेक्षित आहे. प्रवासी वाहनांच्या वाढत्या विक्रीमुळे आणि गेल्या वर्षांत किमतीत वाढ झाल्यामुळे वाहननिर्मिती क्षेत्राच्या कामगिरीला चालना मिळाली आहे. तसेच संघटित किराणा क्षेत्र हे सलग तेरा महिने प्रगती दर्शवत आहे. परंतु बांधकाम संबंधित क्षेत्रांमधील महसूल कमी वेगाने वाढण्याची भीती आहे. शहरांमध्ये रिकाम्या फ्लॅट्सची संख्या भरपूर असून मागणीही कमी आहे. त्यामुळे किमती दबावाखाली आहेत.
एकंदरीत भविष्यकाळात योग्य पावले टाकल्यास, व्यापार-उद्योगाची स्थिती नक्की बदलू शकते. उद्योगधंद्यांना वेळेवर आणि पुरेसे भांडवल आवश्यक असते आणि नियमित कर्जपुरवठा होणेदेखील गरजेचे असते. ३१ मार्च २०२४ अखेरीस उद्योग आणि सेवाक्षेत्रांना मिळणाऱ्या कर्जामध्ये साडेबारा टक्क्यांची वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, उद्योगांकडून येणे असलेल्या बँक कर्जांची एकूण रक्कम ८२ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. मागच्या वर्षी ही आकडेवारी ७१ लाख कोटी रुपये एवढी होती. एचडीएफसी बँक आणि एचडीएफसी लिमिटेड यांच्या एकत्रीकरणानंतर नव्या खासगी कंपनीची क्षमतादेखील वाढली आणि कर्जपुरवठासुद्धा. यातील बड्या उद्योगांना होणाऱ्या कर्जवाटपात मागच्या वर्षी तीन टक्क्यांची वाढ होती, तर २०२३-२४ मध्ये हे प्रमाण सात टक्क्यांवर गेले आहे. दूरसंचार क्षेत्रातल्या कंपन्यांनाच २७ टक्के अधिक कर्जांचे वाटप करण्यात आले. गेल्या काही वर्षांमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपन्यांमधील काही कंपन्या या ऊर्जाक्षेत्रावर भर देत आहेत. या कंपन्यांना सरकारी योजना आणि सवलतींचाही फायदा होतो. बँका एकूण कर्जपुरवठ्यातील ५५ टक्के कर्जे अशा कंपन्यांना देतात. वर्षभरात हा हिस्सा १४ टक्क्यांनी वाढला आहे. त्यात बजाज फायनान्ससारखी आघाडीची वित्तीय कंपनी आता पुन्हा जोमाने काम करू शकेल. याचे कारण १५ नोव्हेंबरला रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल कर्जविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि आवश्यक तरतुदींचे पालन न केल्यामुळे कंपनीच्या ईकॉम आणि इन्स्टा ईएमआय कार्ड या दोन योजनांवर निर्बंध घातले होते. आता हे निर्बंध हटवण्यात आल्यामुळे दोन्ही व्यवसाय विभागांमध्ये तेजी येणार आहे.
अर्थव्यवस्थेत खाजगी गुंतवणुकीप्रमाणेच सार्वजनिक गुंतवणूकदेखील होणे महत्त्वाचे असते. सरकारने सर्वच क्षेत्रांमधून अंग काढून घेतल्यास संकटे निर्माण होऊ शकतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सार्वजनिक गुंतवणूक हा एक महत्त्वाचा प्रेरणादायी घटक आहे आणि त्यामुळेच भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनली असल्याचे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केले आहे. सार्वजनिक गुंतवणूक ऐतिहासिकदृष्ट्या विशिष्ट वस्तू, पायाभूत सुविधा किंवा सेवा प्रदान करण्याच्या गरजेतून उद्भवली आहे. ती राष्ट्रीय हिताची आहे. औद्योगिकीकरणाचा परिणाम म्हणून सार्वजनिक गुंतवणुकीमध्ये वाढ झाली आहे आणि शहरी समुदायांच्या वाढीसाठी नवीन पायाभूत सुविधांची मागणी आहे. एकविसाव्या शतकाच्या शेवटी, राज्य उद्योगांचे खासगीकरण आणि बाजारांच्या नियंत्रणमुक्तीमुळे खासगी आणि गैरनफा क्षेत्रांद्वारे प्रदान केलेल्या वस्तू आणि सेवांवर सार्वजनिक खर्चात वाढ झाली. सार्वजनिक गुंतवणूक हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा चालक घटक आहे. या कारणामुळेच ती जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनली आहे. आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रातील अनेक अर्थव्यवस्थांमध्ये ऊर्जेच्या किमती कमी झाल्यामुळे महागाई नरमण्याची शक्यता आहे; मात्र अन्नधान्याच्या किमतीचा दबाव कायम आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या टिप्पण्यांमध्ये म्हटले आहे.
‘आयएमएफ’ने या महिन्याच्या सुरुवातीला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवरून ६.८ टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता आणि २०२५-२६ साठी ६.५ टक्के वाढीचा अंदाज कायम ठेवला होता. भारत आणि फिलिपिन्स देशांतर्गत लवचिक मागणीमुळे सकारात्मक वाढ कायम राखू शकले. ‘आयएमएफ’ने आशिया-प्रशांत प्रादेशिक वाढीचा अंदाज ४.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे; जो सहा महिन्यांपूर्वीच्या तुलनेत ०.३ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये महागाई मोठ्या प्रमाणात आटोक्यात राहणे अपेक्षित आहे. ऊर्जेच्या किमती कमी झाल्यामुळे अनेक अर्थव्यवस्था महागाईमध्ये आणखी घसरणीचा अनुभव घेऊ शकतात तर भारतामध्ये तांदळाच्या बाबतीत डिसइन्फ्लेशन म्हणजे किमती घसरण्याचा वेग तात्पुरता मंदावण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच अल्पावधीसाठी चलनवाढीचा ताण कमी होण्याची आशा आहे. आशियाई देश विनिमय दराच्या चढ-उताराचा सामना करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक चांगल्या स्थितीत आहेत; मात्र उच्च कर्ज, व्याज खर्चाचे ओझे कमी करण्यासाठी आणि मध्यम-मुदतीच्या संरचनात्मक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी वित्तीय एकत्रीकरणास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. वित्तीय एकत्रीकरण म्हणजेच अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या आकाराशी संबंधित कर्जपातळी स्थिर करण्यासाठी सरकारने आवश्यक उपायोजना करणे गरजेचे आहे. भारतात सार्वत्रिक निवडणुकीचे वर्ष असूनही वित्तीय शिस्त कायम ठेवण्यात आली आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चांगली राहणार असून जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये भारताचे स्थान कायम राहील, असेही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने कौतुकाने म्हटले होते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक पायाभूत क्षेत्रांमध्ये खासगी गुंतवणूक येत नव्हती. कारण त्यात चटकन नफा मिळणार नव्हता. अशा वेळी पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी विविध क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक उद्योग-धंदे स्थापन केले. आता नव्याने सार्वजनिक उपक्रम स्थापण्याची गरज नाही. परंतु खासगी गुंतवणूक अजिबातच येत नसलेल्या क्षेत्रांमध्ये प्रथम सरकारने गुंतवणूक करणे किंवा सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारी प्रकल्प स्थापन करणे अथवा खासगी कंपन्यांना आवश्यक ते भागभांडवल उपलब्ध करून देणे, या बाबी जरूरीच्या आहेत. भारताने वित्तीय शिस्त बऱ्यापैकी ठेवली असून, जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये भारताचे स्थान कायम राहील, अशा शब्दांमध्ये नाणेनिधीने प्रशंसा केली आहे. परंतु यामुळे हुरळून न जाता, कमजोर पडलेली उद्योगक्षेत्रे भरभराटीस आणण्याच्या दृष्टीने सरकारने उपाययोजना केल्या पाहिजेत. त्यातूनच उद्याच्या सक्षम अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पेलणे भारताला शक्य होणार आहे.
मुंबई: वर्ल्ड चॅम्पियन टीम इंडियाच्या विजयाचा जल्लोष काही क्रिकेट चाहत्यांसाठी मात्र भारी ठरला. खरंतर, भारतीय…
मुंबई: टी-२० वर्ल्डकप २०२४ जिंकणाऱ्या टीम इंडियाचे मुंबईत जोरदार स्वागत झाले. लाखो मुंबईकरांनी टीम इंडियाच्या…
मुंबई: रोहित शर्माच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाने टी-२० वर्ल्डकप जिंकत मोठा इतिहास रचला आहे. या टीम…
मुंबई: दही साखर हातात ठेवणे ही हिंदू धर्मातील महत्त्वाची परंपरा आहे. दही-साखर खाणे शुभ मानले…
विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या अथक प्रयत्नांना यश मुंबई : गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई…
मुंबई: मुंबईच्या मरीन ड्राईव्हवर आलेल्या लाखो चाहत्यांमध्ये सहकार्य आणि सहृदयतेचे अद्भुत दृश्य पाहायला मिळाले. वर्ल्डकप…