Income Tax : प्राप्तिकर रिटर्न फॉर्ममध्ये महत्त्वाचे बदल : भाग २

अर्थसल्ला – महेश मलुष्टे

चार्टर्ड अकाऊंटंट

मागील लेखात आय. टी. आर. फॉर्ममध्ये गेल्या वर्षीच्या आय. टी. आर. फॉर्मच्या तुलनेत केलेल्या काही प्रमुख बदलांची माहिती आपण पाहिली. आजच्या लेखात त्यातील उर्वरित बदलाची माहिती देणार आहे. नवीन आयटीआर-३ मध्ये कलम ४४ एबी अंतर्गत ऑडिटच्या अधीन असलेल्या करनिर्धारकांकडून अतिरिक्त तपशील मागवण्यात येणार आहे. अतिरिक्त माहिती ज्या परिस्थितीत कंपनीला ऑडिट करणे बंधनकारक आहे, त्याच्याशी संबंधित आहे. जसे की, विक्रीची उलाढाल किंवा एकूण पावत्या कलम ४४ एबी अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहेत किंवा कलम ४४ एडी ४४ एडीए ४४ एइ, ४४ बीबी अंतर्गत येणारा करनिर्धारक परंतु अनुमानित आधारावर उत्पन्न देत नाही आहे, अशा व्यक्ती किंवा इतर.

कलम ९२ इ अंतर्गत ऑडिट तसेच कलम ४४ एबी अंतर्गत केलेल्या ऑडिटची माहिती देताना, कंपन्यांनी लेखापरीक्षण अहवालाचा पोचपावती क्रमांक (युडीआयएन क्रमांक) सादर करणे आवश्यक आहे.

वित्त कायदा, २०२३ नुसार जर रोखीत पावत्या एकूण उलाढालीच्या किंवा मागील वर्षाच्या एकूण पावतीच्या ५% पेक्षा जास्त नसेल, तर कलम ४४ एडी अंतर्गत अनुमानित कर आकारणी योजनेची निवड करण्यासाठी उलाढाल मर्यादा ही रुपये २ कोटींवरून रुपये ३ कोटींपर्यंत वाढवली आहे. त्याचप्रमाणे कलम ४४ एडीएमध्ये एकूण पावतीची मर्यादा रुपये ५० लाखांवरून रुपये ७५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. वरील सुधारणांना प्रभावी करण्यासाठी, सीबीडीटीने शेड्यूल बिझनेस आणि प्रोफेशनल अंतर्गत रोख उलाढाल किंवा रोख सकल पावत्या उघड करण्यासाठी ‘रोखमध्ये पावत्या’चा नवीन स्तंभ समाविष्ट करण्यासाठी आयटीआर फॉर्ममध्ये सुधारणा केली आहे.

कलम ४३ बी हे ज्यांना पेमेंट आधारावर परवानगी दिली जाते, अशा विशिष्ट वजावटींशी संबंधित आहे. अशाप्रकारे, जरी करनिर्धारक लेखाच्या व्यापारी पद्धतीचा अवलंब करत असला, तरीही विनिर्दिष्ट खर्चाशी संबंधित वजावट केवळ पेमेंट केल्यावरच दिली जाते. भाग A-OI (इतर माहिती) मध्ये माहिती असते. ज्यामध्ये करनिर्धारकाने मागील कोणत्याही वर्षी कलम ४३ बी अंतर्गत परवानगी नसलेल्या, परंतु वर्षभरात परवानगी असलेल्या कोणत्याही रकमेचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास कायदा २००६च्या कलम १५ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या पलीकडे सूक्ष्म किंवा लघू उद्योगाला देय असलेली कोणतीही रक्कम प्रदान करण्यासाठी वित्त कायदा २०२३ ने कलम ४३ बीमध्ये एक नवीन खंड (एच) समाविष्ट केला आहे. त्यानुसार सूक्ष्म किंवा लघू उद्योगाला कायद्यानुसार विनिर्दिष्ट कालमर्यादेच्या पलीकडे सूक्ष्म किंवा लघू उद्योगांना देय असलेली रक्कम उघड करण्यासाठी भाग A-OI (इतर माहिती) अंतर्गत एक नवीन स्तंभ घातला जातो.

आयटीआर फॉर्मचे शेड्यूल-सीजी करदात्याने कमावलेल्या भांडवली नफ्याची माहिती घेते. या शेड्यूलमध्ये विक्री केलेल्या भांडवली मालमत्तेची माहिती, खरेदीदाराचे तपशील आणि सूट दावा करण्यासाठी खर्च केलेल्या रकमेबद्दल तपशिलांसह विविध तपशील आवश्यक आहेत. नवीन अधिसूचित आयटीआर २ मध्ये, कॅपिटल गेन अकाउंट्स स्कीममध्ये जमा केलेल्या रकमेशी संबंधित अधिक माहिती गोळा करण्यासाठी शेड्यूलमध्ये बदल करण्यात आला आहे. सुधारित विवरणपत्रकात आता कॅपिटल गेन अकाऊंट्स स्कीम, ठेवीची तारीख, खाते क्रमांक, आयएफएस कोडसाठी खालील अतिरिक्त तपशिलांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. मागील मूल्यांकन वर्षापर्यंत, करदात्यांनी फक्त कॅपिटल गेन अकाऊंट्स स्कीममध्ये जमा केलेल्या रकमेशी संबंधित तपशील प्रदान करणे आवश्यक होते.

फायनान्स अॅक्ट २०२३ नुसार मूल्यांकन वर्ष २०२४-२५ म्हणजेच ०१ एप्रिल २०२३ पासून ऑनलाइन गेममधून जिंकलेल्या करासाठी नवीन कलम ११५ बीबीजे व कलम १९४ बीएनुसार ऑनलाइन गेममधून मिळणाऱ्या निव्वळ विजयातून कर वजावटीसाठी संबंधित देखील समाविष्ट केले गेले आहे. अशा प्रकारे १ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर ऑनलाइन गेममधील सर्व विजय कलम ११५ बीबीजे अंतर्गत करपात्र असतील आणि कलम १९४ बीए अंतर्गत टीडीएसच्या अधीन असतील. आयटीआर फॉर्ममध्ये अशा उत्पन्नाचा अहवाल देण्यासाठी, कलम ११५ बीबीजेअंतर्गत शुल्क आकारल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन गेममधून जिंकण्याच्या मार्गाने उत्पन्न उघड करण्यासाठी शेड्यूल ओएसमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे अजून ही विवरणपत्रात बदल करण्यात आले आहेत, त्यामुळे करदात्याने याचा अभ्यास करून यावर्षी विवरणपत्र भरावे.