प्राप्तिकर रिटर्न फॉर्ममध्ये महत्त्वाचे बदल

अर्थसल्ला – महेश मलुष्टे चार्टर्ड अकाऊंटंट

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सी.बी. डी. टी) ने अधिसूचना क्रमांक १६/२०२४, अधिसूचना क्र. १९/२०२४ आणि अधिसूचना क्रमांक १०५/२०२३ द्वारे मूल्यांकन वर्ष २०२४-२५ साठी प्राप्तिकर रिटर्न (आय.टी.आर.) फॉर्म अधिसूचित केले आहेत.

वेगवेगळ्या करदात्यांना आय. टी. आर. फॉर्मची लागूता नवीन आवृत्त्यांमध्ये अपरिवर्तित राहिली आहे, तरीसुद्धानवीन फॉर्मसाठी करदात्यांना अतिरिक्त तपशील देण्याची आवश्यकता आहे. वित्त कायदा २०२३ अनुसार आय. टी. आर. फॉर्ममध्ये बरेच बदल सुचिवले आहेत,  त्याद्वारे आय. टी. आर. फॉर्ममध्ये देखील बदल  करण्यात आले आहेत.

आजच्या लेखात सध्याच्या आय. टी. आर. फॉर्ममध्ये, गेल्या वर्षीच्या आय. टी. आर. फॉर्मच्या तुलनेत केलेल्या प्रमुख बदलांची माहिती देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सी. बी. डी. टी. ने आयटीआर फॉर्म विविध वर्गांच्या करदात्यांना लागू होण्याच्या निकषांमध्ये आणि रिटर्न भरण्याच्या पद्धतींमध्ये सुधारणा केलेली नाही. आयटीआर फॉर्मच्या लागूतेमध्ये कोणताही बदल नाही. ऑडिटसाठी जबाबदार व्यक्ती, एच. यु. एफ., इ. व्ही. सी. वापरून आय. टी. आर. सत्यापित करू शकतात. आय. टी. आर. फॉर्ममध्ये आयकर रिटर्न सबमिट करण्याच्या अंतिम मुदतीची माहिती मिळवण्यासाठी एक नवीन कॉलम टाकण्यात आला आहे. करदात्याने प्रदान केलेल्या ड्रॉपडाऊन पर्यायांमधून रिटर्न भरण्यासाठी लागू नियत तारीख निवडणे आवश्यक आहे म्हणजे ३१ जुलै, ३१ ऑक्टोबर किंवा ३० नोव्हेंबर इत्यादी. नवीन कर व्यवस्था ही डीफॉल्ट कर व्यवस्था आहे.  करदात्यांनी जुन्या पद्धतीनुसार जाण्यासाठी निवड रद्द करणे आवश्यक आहे.

वित्त कायदा २०२३ने कलम ११५ बी ए सीच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा केली आहे. जेणेकरून करनिर्धारण करणाऱ्या व्यक्तीसाठी वैयक्तिक, एच. यु.  एफ., ए. ओ. पी. , बी. ओ. आय. असेल आणि जर करदात्याला नवीन कर प्रणालीनुसार कर भरायचा नसेल,  तर त्याला स्पष्टपणे त्यातून बाहेर पडावे लागेल आणि जुन्या कर प्रणालीनुसार कर आकारणे निवडावे लागेल. या पर्यायाचा वापर करण्यासाठी, उत्पन्न असलेल्या करनिर्धारकाने (व्यवसाय किंवा व्यवसायातील उत्पन्नाव्यतिरिक्त) त्याची कर पद्धतीची निवड कलम १३९(१) अंतर्गत संबंधित मूल्यांकन वर्षासाठी सादर करावयाच्या उत्पन्नाच्या परताव्यात सूचित करणे आवश्यक आहे. तथापि  त्याने कलम १३९(१) अंतर्गत उत्पन्नाचा परतावा भरण्यासाठी देय तारखेला किंवा त्यापूर्वी फॉर्म क्रमांक १०- आय. इ. ए. मधील हा पर्याय वापरावा लागेल.

सोप्या शब्दात, आय.टी. आर. २ दाखल करणाऱ्या करनिर्धारकाने केवळ उत्पन्नाच्या रिटर्नमध्ये कर पद्धतीची निवड सूचित करणे आवश्यक आहे. आय. टी. आर. ३ दाखल करणाऱ्या करनिर्धारकाने नवीन कर प्रणालीमधून बाहेर पडण्यासाठी फॉर्म १०-आय इ ए दाखल करणे आवश्यक असेल. हा बदल समाविष्ट करण्यासाठी नवीन आय. टी. आर. फॉर्ममध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

कायदेशीर अस्तित्व ओळखकर्ता (एल.इ.आय.) हा २० वर्णांचा अल्फा-न्यूमेरिक कोड आहे. जो जगभरातील आर्थिक व्यवहारांमधील पक्षांना अद्वितीयपणे ओळखण्यासाठी वापरला जातो. आर. बी. आय.च्या नियमांनुसार  ५० कोटी आणि त्याहून अधिकच्या सर्व एकल पेमेंट व्यवहारांमध्ये (व्यक्ती नसलेल्या) प्रेषक आणि लाभार्थी एल. इ. आय. माहिती समाविष्ट असावी. हे एन. इ. एफ. टी. आणि आर. टी. जी. एस. पेमेंट सिस्टमद्वारे केलेल्या व्यवहारांना लागू होते, आर. बी. आय. नियमांशी सुसंगत राहण्यासाठी,  नवीन आयटीआर फॉर्ममध्ये एल. इ. आय. क्रमांकाचा तपशील देण्यासाठी एक स्तंभ समाविष्ट केला आहे. अशा करदात्याने ५० कोटी किंवा त्याहून अधिक परतावा मागितल्यास एल. इ. आय. तपशील सादर करणे आवश्यक आहे.

(उर्वरित बदल पुढील लेखात…)