बाळगंगा धरण संघर्ष समितीचा लोकसभेसह सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार

जिल्हाधिकाऱ्यांसह पोलीस अधीक्षकांना दिले निवेदन

पेण : पेण तालुक्यात होऊ घातलेल्या बाळगंगा धरणाचे काम जवळपास ८० टक्के पूर्ण झाले आहे. मात्र तरीही येथील प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यात न आल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी रायगड लोकसभेसह येणाऱ्या पुढील सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणार असल्याचे निवेदन आज जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यासह पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांना देण्यात आले. तालुक्यातील ९ गावे व तेरा आदिवासी वाड्या या बाळगंगा धरणतात येत असून येथील जवळपास ३००० हुन अधिक कुटुंब विस्थापित होणार आहेत, मात्र गेली १४ वर्ष या प्रकल्पाला होत आली. परंतु येथील प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित ठेवल्याने येथील प्रकल्प ग्रस्तांना बहिष्कार टाकणारं असल्याचे निर्णय घेतल्याने तस निवेदन जिल्हा अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

या आहेत प्रकल्प ग्रस्तांच्या मागण्या

सिडकोद्वारे सदर धरणाचे बांधकाम हे वाणिज्य प्रयोजनाकरीता असल्याने सिडकोने प्रकल्पाचे स्वामीत्व स्विकारून सिडकोच्या धर्तीवर पुर्नवसन त्वरीत सुरू करावे. पुर्नवसन होणाऱ्या गावांसाठी गावठाणाची जागा निश्चित करावी. रायगड प्रादेशिक विकास आराखडा व पेण, पनवेल विकास आराखड्यामध्ये बाळगंगातील बुडीत व पुर्नवसन यासाठी संपादित केलेली जमिन नगर विकास रचनेच्या आराखड्यात येत असल्याने सर्व गावांच्या जमिनींना रहिवास विभाग म्हणून नोंद आहे.

केंद्र शासनाच्या नवीन कायद्यानुसार शासना ऐवजी सिडकोने वरील सर्व बाबींचा विचार करून पनवेल मध्ये होऊ घातलेला विमानतळाचा दर, वसई विरार कॉरीडोअर देऊ केलेला दर लागू करून प्रकल्पग्रस्तांना तो सरसकट द्यावा. तसेच सद्यस्थितीत बाळगंगा जमिन मोबद्याला गुणांक १.५० ने झाला असून निवाडा २०१५ मध्ये १.१० ने जाहीर केला परंतु १.५० पैकी ०.४०ची रक्कम सिडकोने जमा केली आहे. तरी सदर रकमेचा निवाडा शासन दरबारी महसूल सहाय्यक यांनी सन २०१० पासून आजपर्यंत व्याजासहीत मंजूर करावा. शेतकरी असल्याचा दाखला कायमस्वरूपासाठी द्यावा व प्रत्येक बाधीत कुटुंबाला दारिद्र्य रेषेखाली घ्यावे. पिवळे रेशनकार्ड व अन्नसुरक्षा कायदा लागू करून बाधीत कुटुंबाना दारिद्र्य रेषेखाली दाखला द्यावा. नव्याने वाढ झालेल्या कुटुंब व घरे, १८ वर्षावरील मुल स्वतंत्र कुटुंब म्हणून गृहीत धरून संकलनामध्ये समाविष्ठ करण्यात यावीत.

अशा जवळपास १६ मागण्या प्रलंबित असल्याने सदरच्या मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत प्रकल्पग्रस्त रायगड लोकसभेसह येणाऱ्या सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणार असल्याचे निवेदन आज बाळगंगा धरण व पुनर्वसन संघर्ष समितीच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांना देण्यात आले आहे. यावेळी समितीचे अध्यक्ष अविनाश पाटील, सुनील जाधव, चंद्रकांत होजगे, नंदू पाटील, जयवंत नारकर, वासुदेव पाटील, भगवान पवार, मोहन पाटील, सुरेश बने, भरत कदम, सुनील भुगे, बळीराम भऊड, राजा पाटील आदिंसह प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

जो पर्यत प्रलंबित प्रश्न सुटतं नाहीत तो पर्यत मतदानावर बहिष्कार कायम

राष्ट्रीय कर्तव्य असलेल्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेताना दुःख होत आहे, मात्र १४ वर्षे हा प्रकल्प रखडल्याने शेतीला भाव नाही, पुनर्वसन होत नाही, प्रकल्पग्रस्तांना योग्य सुविधा मिळत नाहीत, नोकऱ्या नाहीत. एकीकडे पुनर्वसन प्रक्रिया शंभर टक्के पुर्ण झालेले असताना या सुविधा मिळत नसल्याने आणि मागण्या प्रलंबित राहिल्यामुळे आम्ही जवळपास आठ ते दहा हजार प्रकल्पग्रस्त लोकसभेसह आगामी पुढील सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे बाळगंगा धरण संघर्ष समिती अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी म्हटले.