मुंबईत 'टास्कफोर्स' तैनात; दाट वस्त्यांमध्ये शोधमोहीम
मुंबई : राज्यातील वाढत्या बांगलादेशी घुसखोरांच्या प्रश्नावर आता सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधान परिषदेत घोषणा केली की, मुंबईसह संपूर्ण राज्यात संशयास्पद बांगलादेशी घुसखोरांना शोधण्यासाठी विशेष 'कोम्बिंग ऑपरेशन' राबवले जाईल. झोपडपट्ट्या, संवेदनशील भाग आणि मोठ्या गृहप्रकल्पांच्या ठिकाणी ही मोहीम राबवण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष 'टास्कफोर्स' तैनात करण्यात येणार आहे. भाजप गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
मुंबई : राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल पाहता, भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध ...
बोगस कागदपत्रांच्या जोरावर घुसखोरी; दरेकरांनी वेधले लक्ष
या चर्चेदरम्यान आमदार प्रवीण दरेकर यांनी अत्यंत गंभीर मुद्द्यांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. मुंबईतील अनेक भागांत सुमारे ३,०१४ संशयित घुसखोर आढळले असून, एजंटांच्या माध्यमातून त्यांना आधार कार्ड आणि इतर अधिकृत दस्तऐवज मिळवून दिले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. "या घुसखोरांमुळे स्थानिक मराठी माणूस आणि हिंदू समाज स्वतःच्या हक्काच्या व्यवसायांपासून बाजूला फेकला जात आहे," अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. यावर बोलताना मंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांनुसार आता पुरावे मिळाल्यास गुन्ह्याची वाट न पाहता घुसखोरांना थेट हद्दपार (Deport) करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, ज्यामुळे कारवाईचा वेग वाढला आहे.
बांधकाम व्यावसायिक आणि कंत्राटदारांवर पोलिसांची नजर
मुंबईत सुरू असलेल्या मोठमोठ्या बांधकाम प्रकल्पांवर बांगलादेशी मजूर काम करत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने आता कडक एसओपी (SOP) लागू केली आहे. सर्व सरकारी आणि खासगी कंत्राटदारांना त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या मजुरांची संपूर्ण माहिती पोलीस ठाण्यात देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती न दिल्यास थेट कंत्राटदारांवरच गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा सरकारने दिला आहे. या कारवाईमुळे अवैध मजुरांच्या प्रमाणात ६० ते ७० टक्क्यांनी घट झाल्याचा दावाही गृह राज्यमंत्र्यांनी केला.
राज्यात पहिले 'डिटेन्शन सेंटर' सज्ज; २० कोटींचा निधी मंजूर
पकडलेल्या घुसखोरांना ठेवण्यासाठी राज्यात कायमस्वरूपी जागा नसल्यामुळे होणारी अडचण आता दूर होणार आहे. राज्याचे पहिले 'डिटेन्शन सेंटर' उभारण्यासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तसेच, मुंबईतील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात पाच जणांचे विशेष पथक तयार करण्यात आले असून, एटीएस (ATS) आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या मदतीने ही मोहीम अधिक तीव्र केली जाणार आहे. २०२५ मध्ये आतापर्यंत २,३७६ हून अधिक घुसखोरांना हद्दपार करण्यात आले असून, महाराष्ट्र या कारवाईत देशात अग्रस्थानी असल्याचे कदम यांनी अभिमानाने नमूद केले.
बांग्लादेशी घुसखोरांची हद्दपारीची आकडेवारी
२०२१ – १०९ जणांना हद्दपार
२०२२ – ७७ जणांना हद्दपार
२०२३ – १२७ जणांना हद्दपार
२०२४ – २०२ जणांना हद्दपार
२०२५ – २,३७६ पेक्षा अधिक जणांना हद्दपार