बाळंगगा धरणग्रस्तांचा मतदानावर बहिष्काराचा इशारा

पेण : राज्यासह संपूर्ण देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून निवडणूक आयोगाकडून शंभर टक्के मतदानासाठी जनजागृतीवर भर दिला जात आहे. पेण तालुक्यात बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांनी रायगड लोकसभा मतदारसंघातील मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असल्याने प्रशासनाची झोप उडाली आहे.


बाळगंगा धरणाचे काम २०१० पासून सुरू झाले असून जवळपास ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पाला १३ वर्षे पूर्ण होत आली तरी अद्याप काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे जावळी, वरसई, करोटी, निधवली, गागोदे आणि वाशिवली या सहा ग्रामपंचायतीतील ९ महसुली गावे आणि १३ आदिवासी वाड्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले असून प्रकल्पामुळे तीन हजारांहून अधिक कुटुंबे विस्थापित झाले.


हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी अनेकदा आंदोलने केली, मात्र सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याने मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.केंद्रासह राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांकडे दुर्लक्ष केले आहे. १३ वर्षांपासून बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. लोकप्रतिनिधींनीकडूनही याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे यंदा मतदान न करता लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार निर्धार केला आहे.


Comments
Add Comment

स्थानिक निवडणूकांचे बिगुल वाजणार! पुढील आठवड्यात घोषणा

पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २४६ नगरपालिका, ४२ नगरपंचायतीची निवडणूक मुंबई : पुढील आठवड्यात नगरपालिका निवडणुकीची

हापूस आंबा बाजारात आला, असा झाला पहिला सौदा!

कोल्हापूर : समितीचे श्री शाहू मार्केट यार्डमधील जावेद इब्राहिमभाई बागवान यांच्या जे बी अँड सन्स फळ विभाग गाळा

खडसेंच्या घरी चोरी करणारे सापडले; ती 'सीडी' नेमकी आहे कुठे?

जळगावच्या चोरीचे धागेदोरे उल्हासनगरपर्यंत; सोनार आणि दोघांना अटक, मुख्य आरोपी अद्याप फरार जळगाव : राष्ट्रवादी

तृतीयपंथी समाज पुन्हा एकदा राजकारणात नवा अध्याय लिहिणार!

निवडणुकीत तृतीयपंथीयांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे - मैत्री संघटना, तृतीयपंथीयांची मागणी कोल्हापूर : स्थानिक

Breaking News : पोलीस महासंचालक पदासाठी ‘या’ ७ अधिकाऱ्यांची नावे 'शॉर्टलिस्ट'; सदानंद दातेंसह ‘हे’ आयपीएस शर्यतीत!

राज्याच्या गृहविभागाकडून UPSCकडे नावांची यादी रवाना; रश्मी शुक्ला ३१ डिसेंबरला निवृत्त होणार मुंबई :

असीम सरोदेंची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द; 'हे' वादग्रस्त विधान भोवले

बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याचा कठोर निर्णय; २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला मुंबई : न्यायव्यवस्थेबद्दल