LS Election : एक्झिट पोलच्या प्रकाशन/प्रक्षेपणावर निवडणूक आयोगाची बंदी

मुंबई : भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) महाराष्ट्रात पाच टप्प्यात होणारी लोकसभा निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत एक्झिट पोल प्रसारित करण्यास किंवा प्रकाशित करण्यास मनाई केली आहे.


या पार्श्वभूमीवर, आयोगाने निवडणुकीच्या काळात निवडणूक अंदाज (ओपिनियन पोल तसेच एक्झिट पोल) दाखवण्यास बंदी घातली आहे.


बुधवारी भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार, महाराष्ट्रात पाच टप्प्यात निवडणुका होणार आहे. राज्यात गेल्या महिन्यात १६ मार्चपासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.


राज्यात १९ एप्रिल रोजी सकाळी ७ ते १ जून २०२४ रोजी सायंकाळी ६.३० वाजेपर्यंत एक्झिट पोलच्या प्रकाशन/प्रक्षेपणावर बंदी लागू राहील.


त्याचप्रमाणे, निवडणूक आयोगाने एका अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट केले आहे की प्रत्येक टप्प्यातील मतदान संपण्याच्या ४८ तास आधी ओपिनियन पोल किंवा इतर मतदान सर्वेक्षणांचे निकाल प्रकाशित किंवा प्रसारित करण्यावर देखिल बंदी असेल.

Comments
Add Comment

TET exam : टीईटी परीक्षेत सीसीटीव्हीमध्ये चेहरा दिसणे बंधनकारक

टीईटी परीक्षेत सीसीटीव्हीमध्ये चेहरा दिसणे बंधनकारक बुरखा, दुपट्टा किंवा ओढणीला बंदी नाही- राज्य परीक्षा

Vilas Ghule : विलास घुले हत्या प्रकरणावरून धनंजय मुंडेंचा सवाल; निष्पक्ष तपासाची मागणी

बीड : बीड (Beed) जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील विलास घुले (Vilas Ghule) हत्या प्रकरणावरून (Murder) माजी मंत्री आणि आमदार धनंजय मुंडे

Monsoon Update : जून महिन्यात पाऊस पडणार नाही ; या तारखेपासून कोसळणार मुसळधार पाऊस

महाराष्ट्र : महाराष्ट्रामध्ये काही भागात पावसाने जोरदार हजेरी लावली. २३ आणि २५ जूनला मुंबईसह इतर शहरात मुसळधार

Ketan Agarwal Murder Case: "म्हणून मी त्याला लोहगडावरून खाली ढकललं..." सियाने पोलिसांसमोर सर्वचं सांगितलं

केतनच्या हत्येमागचं सर्वात भयंकर कारण आलं समोर Ketan Agarwal Murder Case : पुणे : पुण्यातील उद्योगपती केतन अग्रवाल (Ketan Agarwal Murder)

आषाढी वारीसाठी रेल्वेची खास भेट; पंढरपूरसाठी धावणार विशेष गाड्या, जाणून घ्या वेळापत्रक

आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी मध्य रेल्वेने विशेष गाड्यांची घोषणा केली

Maharashtra Infrastructure : मुंबई आणि नागपूरसाठी मोठा निर्णय; दोन महत्त्वाच्या वाहतूक प्रकल्पांना राज्य सरकारची मंजुरी

राज्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक वेगवान आणि सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने दोन महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा