सरस्वती मूर्ती बसविण्याची, तर नमाज बंद करण्याची मागणी
नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील धार येथील भोजशाळा आणि कमाल मौला मशीद या वादग्रस्त स्थळांच्या पुरातत्त्व सर्वेक्षणाला (एएसआय) स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
‘भोजशाळा व कमाल मौला मशिदी’चे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देणाऱ्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. सर्वेक्षणाच्या निकालाच्या आधारे त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कारवाई करू नये, असे अंतरिम निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. वादग्रस्त जागेवर कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन करू नये; ज्यामुळे त्याचे मूळ स्वरूप बदलेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
२२ मार्चपासून भोजशाळा संकुलाचे सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. धारचे पोलीस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, भोजशाळा संकुलामध्ये मंगळवारी ‘पूजा’ आणि शुक्रवारी ‘नमाज’ होईल. मध्य प्रदेशमधील भोजशाळा आणि कमल मौला मशीद संकुलाचे पुरातत्त्व सर्वेक्षण करण्यास इंदूर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी व देवनारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ११ मार्च रोजी परवानगी दिली होती. भोजशाळा संकुलाचे ‘वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ सहा आठवड्यांच्या आत करण्याचे निर्देश दिले होते. ७ एप्रिल २०२३ रोजी जारी केलेल्या एएसआयच्या आदेशानुसार, हिंदूंना दर मंगळवारी भोजशाळा संकुलात पूजा करण्याची परवानगी आहे, तर मुस्लिमांना शुक्रवारी त्या ठिकाणी नमाज अदा करण्याची परवानगी आहे.
‘भोजशाळा’ वाद नेमका काय?
धार येथील भोजशाळेत सरस्वती देवीची मूर्ती बसवण्याची आणि संपूर्ण संकुलाची व्हीडिओग्राफी करण्याची मागणी करणारी याचिका इंदूर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. तसेच येथील नमाज बंद करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.