काँग्रेसला आणखी एक तडाखा! आयकर विभागाकडून तब्बल १,७०० कोटी रुपयांची नोटीस

नवी दिल्ली : निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाला अनेक धक्के बसत असताना त्यातच आणखी एक मोठा झटका बसला आहे. आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला तब्बल १,७०० कोटी रुपयांची नोटीस पाटवली आहे. २०१७-१८ पासून २०२०-२१ साठीचा दंड आणि व्याज देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या आर्थिक विवंचनेत वाढ होत आहे. दिल्ली हायकोर्टाने काँग्रेस पक्षाची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर आता पक्षाच्या अडचणीत भर होत आहे.

दिल्ली हायकोर्टाने काँग्रेसकडून कर अधिकाऱ्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात चार वर्षांच्या कालावधीसाठी कर पुनर्मूल्यांकन कारवाई सुरू केल्याविरोधात केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणूकीपूर्वी काँग्रेस पक्षाला तडाखा बसला आहे. आयकर विभागातर्फे पक्षाला तब्बल १,७०० कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली असून पुढे रकमेत वाढ होण्याची शक्यता दर्शवली आहे. २०२१-२२ पासून २०२४-२५ चे पुनर्मूल्यांकन (Tax Re-assessment) करण्यात येत आहे. याची कट-ऑफ तारीख रविवारपर्यंत पूर्ण होईल.

काँग्रेसचे वकिल आणि राज्यसभा खासदार विवेक तन्खा यांनी याबद्दल माहिती देताना सांगितले की, याविरोधातील कायदेशीर लढा सुरू राहिल. तसेच त्यांनी आयकर विभागाच्या कारवाईला असंविधानिक आणि चूकीची असल्याचे सांगितले. गुरुवारी पक्षाला तब्बल १,७०० कोटी रुपयांची नोटीस कुठल्याही कागदपत्रांशिवाय पाठवली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशातील मुख्य विरोधी पक्षाचा गळा दाबला जात असल्याचा आरोप तन्खा यांनी केला आहे.

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि न्यायमूर्ती पुरुषेद्र कुमार गौरव यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, इतर वर्षांसाठी पुनर्मूल्यांकन सुरु करण्याच्या कारवाईत हस्तक्षेप करण्यास नकार देणाऱ्या पहिल्या निर्णयानुसार ही याचिका फेटाळली जात आहे. सध्याचे प्रकरण वर्ष २०१७ ते २०२१ पर्यंतच्या मुल्यांकनासंबंधित आहे. मागील आठवड्यात फेटळण्यात आलेल्या दुसऱ्या याचिकेत काँग्रेस पक्षाने २०१४-१५ ते २०१६-१७ मुल्यांकन वर्षांसंबंधित पुनर्मूल्यांकन करण्याची कारवाई सुरू करण्याला आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने २२ मार्च रोजी ही याचिका फेटाळताना कोर्टाने प्राधिकरणाने प्राथमिकद्रष्ट्या पुरेसे आणि ठोस पुरावे सादर कले आहेत, ज्यांच्या पुढील तपासाची आवश्यकता आहे असे सांगितले आहे.

तर या याचिकेत आयकर कायदा कलम १५३ सी अंतर्गत कारवाई ही एप्रिल २०१९ मध्ये चार व्यक्तींवर आधारीत होती आणि ही निश्चित वेळेपेक्षा वेगळी होती, असे काँग्रेसने म्हटले होते.