Paytm : पेटीएमवर कारवाई करण्याचे कारण?

• अर्थसल्ला : महेश मलुष्टे, चार्टर्ड अकाऊंटंट

देशातील २० दशलक्षाहून अधिक व्यापारी आणि व्यवसायिक डिजिटल पद्धतीने पैसे स्वीकारण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पेटीएमवर भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आर.बी.आय) ने ३१ जानेवारी २०२४ रोजी बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ३५ ‘ए’ अंतर्गत कारवाई केली. आजच्या लेखात पेटीएम विषयी माहिती, तसेच त्याच्यावरील कारवाईची करणे, कशा प्रकारची कारवाई करण्यात आली व आर.बी.आयने घेतलेल्या विविध उपाय योजना यावर मी थोडक्यात माहिती देणार आहे.

पेटीएमची स्थापना ऑगस्ट २०१० मध्ये नोएडा, दिल्ली येथे संस्थापक विजय शेखर शर्मा यांनी यू. एस. $२ दशलक्ष गुंतवणुकीसह केली होती. हे प्रीपेड मोबाइल आणि डीटीएच रिचार्ज प्लॅटफॉर्म म्हणून सुरू झाले आणि नंतर २०१३ मध्ये डेबिट कार्ड, पोस्टपेड मोबाइल आणि लँडलाइन बिल पेमेंट जोडले गेले. २०१७ मध्ये पेटीएम हे भारतातील पहिले पेमेंट ॲप बनले. जे १० कोटी लोकांनी ॲप डाउनलोड केले. मार्च २०१९ मध्ये फर्मने पेटीएम फर्स्ट नावाचा सबस्क्रिप्शन आधारित लॉयल्टी प्रोग्राम सुरू केला आणि मे २०१९ मध्ये, पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लाँच करण्यासाठी त्यांनी सिटीबँकसोबत भागीदारी केली. जुलै २०२१ मध्ये पेटीएमने आपला प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (आयपीओ) लाँच करण्यासाठी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाकडे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसचा मसुदा दाखल केला. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये त्याचा आयपीओ लाँच केला, ज्याने यूएस $२० बिलियनच्या मुल्यांकनात ₹१८,३०० कोटी (यूएस $ २.३ अब्ज) उभारले. हा भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ होता.

१० ऑक्टोबर २०२३ रोजी, (१) पेआउट सेवा प्रदान करण्यासाठी ऑनबोर्ड केलेल्या संस्थांच्या संदर्भात लाभार्थी मालक ओळखण्यात अयशस्वी ठरणे (२) पेआउट व्यवहारांचे परीक्षण न करणे आणि संस्थांचे जोखीम प्रोफाइलिंग न करणे (३) पेआउट सेवांचा लाभ घेत असलेल्या विशिष्ट ग्राहकांच्या आगाऊ खात्यांमध्ये दिवसाच्या शेवटी शिल्लक असलेल्या नियामक कमाल मर्यादेचे उल्लंघन करणे (४) विलंबाने सायबर सुरक्षा घटनेची नोंद करणे (५) डिव्हाइस बंधनकारक नियंत्रण ‘एसएमएस वितरण पावती तपासणी संदर्भात ‘ उपाय लागू करण्यात अयशस्वी होणे आणि (६) त्याची व्हिडिओ आधारित ग्राहक ओळख प्रक्रिया पायाभूत सुविधा भारताबाहेरील आयपी पत्त्यांकडून कनेक्शन रोखण्यात अयशस्वी होणे इत्यादी. बँकेने वरील निर्देशांचे पालन न केल्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडवर ₹ ५.३९ कोटी (रु. पाच कोटी आणि एकोणतीस लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला होता. त्यानंतर ३१ जानेवारी २०२४ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने, बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ३५‘ए’ अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून, पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडला तात्काळ प्रभावाने नवीन ग्राहकांचे ऑनबोर्डिंग थांबवण्याचे निर्देश देताना पुढील निर्देश देखील दिले, त्यानुसार २९ फेब्रुवारी २०२४ नंतर कोणत्याही ग्राहकांच्या खाती, प्रीपेड उपकरणे, वॉलेट्स, फास्टटॅग, एनसीएमसी कार्ड इत्यादींमध्ये कोणतेही व्याज, कॅशबॅक किंवा परतावा याशिवाय कोणत्याही ठेवी किंवा क्रेडिट व्यवहारांना किंवा टॉप अॅप्सना परवानगी दिली जाणार नाही. बचत बँक खाती, चालू खाती, प्रीपेड इन्स्ट्रुमेंट्स, फास्टटॅग्स, नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स इत्यादींसह ग्राहकांना त्यांच्या खात्यांमधून शिल्लक रक्कम काढणे किंवा वापरणे, त्यांच्या उपलब्ध शिल्लक रिकमेपर्यंत कोणत्याही निर्बंधांशिवाय परवानगी दिली जाईल. २९ फेब्रुवारी २०२४ नंतर बँकेने वर उल्लेख केलेल्या इतर कोणत्याही बँकिंग सेवा, जसे की निधी हस्तांतरण (नाव आणि सेवांचे स्वरूप विचारात न घेता), बीबीपीओयू आणि युपीआय सुविधा बँकेने प्रदान करू नये. २९ फेब्रुवारी २०२४ च्या आत पेटीएमची नोडल खाती लवकरात लवकर समाप्त केली जातील. सर्व पाइपलाईन व्यवहार आणि नोडल खात्यांचे (२९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी सुरू केलेल्या सर्व व्यवहारांच्या संदर्भात) सेटलमेंट १५ मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण केले जाईल आणि त्यानंतर पुढील कोणत्याही व्यवहारांना परवानगी दिली जाणार नाही. पेटीएम पेमेंट्स बँक १५ मार्च २०२४ नंतर त्यांच्या ग्राहकांच्या खात्यांमध्ये आणि वॉलेटमध्ये आणखी क्रेडिट्स स्वीकारू शकत नसल्यामुळे, (१) पेटीएम पेमेंट्स बँकेद्वारे संचालित ‘@paytm’ हँडल वापरून युपीआय ग्राहकांनी अखंड डिजिटल पेमेंट सुनिश्चित करण्यासाठी काही अतिरिक्त पावले उचलणे आवश्यक आहे. आणि (२) एकाधिक पेमेंट ॲप प्रदाते घेऊन युपीआय प्रणालीमध्ये एकाग्रतेचा धोका कमी करावा या उद्देशाने आर.बी.आय काही पाऊले उचलली आहे ती पुढील प्रमाणे आहे.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला (एनपीसीआय) आरबीआयने पेटीएम ॲपच्या युपीआय ऑपरेशनसाठी युपीआय चॅनेलसाठी थर्ड-पार्टी ॲप्लिकेशन प्रोव्हायडर होण्यासाठी पेटीएमच्या विनंतीचे परीक्षण करण्याचा सल्ला दिला आहे.

पुढे असा सल्ला देण्यात आला आहे की, एनपीसीआयने ओसीएलला तृतीय-पक्ष पेमेंट ॲप्स (टीपीएपी) दर्जा दिल्यास, कोणताही व्यत्यय टाळण्यासाठी ‘@paytm’ हँडल पेटीएम पेमेंट्स बँकेतून नवीन ओळखल्या गेलेल्या बँकांच्या संचामध्ये अखंडपणे स्थलांतरित केले जातील, अशी अट घालण्यात येईल. सर्व विद्यमान वापरकर्ते नवीन हँडलवर समाधानकारकपणे स्थलांतरित होईपर्यंत टीपीएपीद्वारे कोणतेही नवीन वापरकर्ते जोडले जाणार नाहीत. इतर बँकांमध्ये ‘@paytm’ हँडलच्या अखंड स्थलांतरासाठी, एनपीसीआय उच्च व्हॉल्यूम युपीआय व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रदर्शित क्षमता असलेल्या पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर बँका म्हणून ४-५ बँकांचे प्रमाणन सुलभ करेल. पेटीएम क्यूआर कोड वापरणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी, ओसीएल किंवा अधिक पीएसपी बँकांमध्ये (पेटीएम पेमेंट्स बँक सोडून) सेटलमेंट खाती उघडू शकते.

वरीलप्रमाणे युपीआय हँडलचे स्थलांतर फक्त अशा ग्राहकांना आणि व्यापाऱ्यांना लागू आहे ज्यांच्याकडे युपीआय हँडल ‘@Paytm’ आहे. ज्यांच्याकडे युपीआय पत्ता आहे किंवा ‘@Paytm’ व्यतिरिक्त इतर हाताळणी आहेत, त्यांच्यासाठी कोणतीही कारवाई करण्याची आवश्यकता नाही. त्याचप्रमाणे, ज्या ग्राहकांचे मूळ खाते, वॉलेट सद्या पेटीएम पेमेंट्स बँकेत आहे. त्यांना १५ मार्च २०२४ पूर्वी इतर बँकांसह पर्यायी व्यवस्था करण्याचा सल्ला दिला जातो. पेटीएम पेमेंट्स बँकेने जारी केलेले फास्टटॅग आणि नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स (एनसीएमसी) धारक, कोणतीही गैरसोय टाळण्यासाठी १५ मार्च २०२४ पूर्वी पर्यायी व्यवस्था करू शकतात. वरील कारवाईमुळे अनेक तर्क वितर्क सध्या लावले जात आहेत. त्याकरिता व त्यापासून वाचण्यासाठी आरबीआयने जारी केलेल्या सतत विचारले जाणारे प्रश्न यावर दिलेले उत्तरे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.