विकसित भारताच्या निर्माणासाठी वाद-तंटे कमी होणे गरजेचे

केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंचा आशावाद

देवगड : न्याय मिळविण्यासाठी पायाभुत सुविधा उभारणे हे सरकारचे काम आहे. मोदी सरकारने गेल्या ९ वर्षात अनेक पायाभुत सुविधा निर्माण केल्या. या पायाभुत सुविधा देशाला विकसित करण्यासाठी आहेत. मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना दिली व देशाची अर्थव्यवस्था पहिल्या पाच क्रमांकात आणून ठेवली. आपणाला विकसित भारत निर्माण करायचा असेल तर वाद व तंटे कमी करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे प्रतिपादन केंद्रिय मंत्री नारायण राणे यांनी केले.

देवगड येथील दिवाणी न्यायालयाचा नवीन इमारतीचा भुमिपुजन व कोनशीला समारंभ पार पडला. हा कार्यक्रम न्यायालयाच्या आवारात संपन्न झाला. त्यावेळी केंद्रिय मंत्री नारायण राणे बोलत होते.

मोठ्या प्रमाणात झालेली विकासकामे देशाला प्रगतीच्या वाटेवर नेत आहेत. या सरकारच्या प्रती सर्वसामान्य जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण होत आहे. जे गेले काही वर्षात झाले नाही ते आपण करून दाखवित आहोत. कुडाळ व देवगड येथे न्यायालयाच्या सुविधा निर्माण झाल्या. मालवण येथील न्यायालयाचा सीआरझेड विषयक प्रश्न आपण मंत्र्यांना लक्षात आणून देवून सोडवू. सिंधुदुर्गमध्ये या सर्व न्यायिक इमारती लवकरच नुतनीकरण करू असे आश्वासन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी यावेळी दिले.

कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच होणे गरजेचे!

कोकणातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय द्यायचा असेल तर त्याला सहज न्याय मिळवून देण्याची सोय आपण उपलब्ध करून दिली पाहीजे.यासाठी मुंबईला जावून उच्च न्यायालयात न्याय मागणे ही गोष्ट फार खर्चिक व वेळेचा अपव्यय करणारी आहे. यामुळे कोल्हापूर येथे खंडपीठ किंवा सर्कीट बेंच याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भुषण गवई यांनी येथे व्यक्त केले.

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश देवेंद्रकुमार उपाध्याय, सार्वजनिक बांधकाम व पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण, शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर,उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश नितीन बोरकर, जिल्हा सत्र न्यायाधिश हेमंत गायकवाड, देवगड दिवाणी न्यायाधिश नंदा घाटगे, देवगड वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड.देवानंद गोरे, आमदार नितेश राणे,नागपुर खंडपीठाचे महाप्रबंधक डी.पी.सातवळेकर, महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष पारीजात पांडे, सदस्य अॅड.संग्राम देसाई, जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष अॅड.परीमल नाईक,जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, जिल्हा पोलिस अधिक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्टर आर. एन. जोशी तपासणी प्रबंधक लाडशेड बिले अॅड.अजित गोगटे आदी उपस्थित होते.