Wednesday, July 17, 2024
Homeताज्या घडामोडीBilkis Bano Case : बिल्किस बानो प्रकरणी गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली...

Bilkis Bano Case : बिल्किस बानो प्रकरणी गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली पुनर्विचार याचिका दाखल

गुजरात सरकारवर ओढले गेले होते ताशेरे

नवी दिल्ली : बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि २००२ च्या गुजरात दंगलीत तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या (Bilkis Bano Case) करणाऱ्या ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने (Gujrat Government) घेतला होता. मात्र, या प्रकरणी खुद्द बिल्कीस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) धाव घेतली होती. त्यासह काही जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. दोषींच्या शिक्षेच्या माफीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत गुजरात सरकारला न्यायालयाने झटका दिला होता. गुजरात सरकारला शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार नव्हता असं म्हणत न्यायालयाने दोषींच्या शिक्षामाफीचा निर्णय रद्द केला होता. यानंतर आता गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

बिलकिस बानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायलयाने गुजरात सरकारच्या आरोपींची सुटका करण्याच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले होते. तसंच आरोपींना आत्मसमर्पण करण्यासाठी मुदतही दिली होती. त्यानुसार आरोपींनी तुरुंगात आत्म समर्पण केलं. शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय कुठल्या निकषांवर घेतलात असा सवाल करत गुजरात सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला होता. आता गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याच प्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

काय म्हटलं आहे पुनर्विचार याचिकेत?

गुजरात सरकारकडून दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेत मोठे दावे करण्यात आले आहेत. शिवाय काही मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. गुजरात सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने जे ताशेरे झाडले ते मागे घेण्यात यावेत, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच आम्ही निर्णय घेतले असल्याचा दावा गुजरात सरकारने पुनर्विचार याचिकेतून केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमका काय निकाल दिला होता?

सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल देताना म्हटले होते की, “बिलकिस बानो प्रकरणातील गुन्हा जरी गुजरातमध्ये घडला होता, तरी महाराष्ट्रात या प्रकरणी आरोपींवर खटला चालवण्यात आला होता आणि त्यांना शिक्षा देखील सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार नाही. या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकारात येतो. त्यामुळेच गुजरात सरकारने या ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवला जात आहे”, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण काय?

गोध्रा ट्रेन जळीतकांडानंतर २००२ साली उसळलेल्या दंगलीवेळी बिल्किस बानो २१ वर्षांची असताना पाच महिन्यांची प्रेग्नंट होती. तेव्हा दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रंधिकपूर गावात २० ते ३० लोकांच्या एका जमावाने बिल्किस बानो यांच्या घरात घुसून त्यांच्यावर अत्याचार केले. तिच्यावर सामुहिक बलात्कार करण्यात आला होता. तसेच याच नराधमांनी बिल्किसच्या तीन वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील सात जणांची हत्या केली होती. कुटुंबातील इतर सहा सदस्य कसेतरी पळून जाण्यात यशस्वी झाल्याने त्यांचे प्राण वाचले होते.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -