अर्थनगरीतून महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
आगामी लोकसभेच्या निवडणुकांना सामोरे जाताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या मोठ्या घोषणा करतील, असा अंदाज होता; परंतु त्या मार्गावरून न जाता तीन महिन्यांसाठीचे लेखानुदान या स्वरूपात सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले. तसेच निवडणुकीचे पत्ते भाजपाच्या मनाप्रमाणे पडत आहेत. त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्याचे पडसाद अंतरिम अर्थसंकल्पात उमटले आहेत. या अर्थसंकल्पात धक्कादायक घोषणा नाहीत. संतुलित राहून मुद्दे मांडत खऱ्या अर्थाने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला गेला आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करताना विकसित भारताचा रोडमॅप दिसेल, असे स्वप्न अर्थमंत्र्यांनी दाखवले आहे. कोणी कितीही लुभावणारा अर्थसंकल्प सादर केला तरी त्यावरही काही घटक नाराज असतात. तसे आता सीतारामन यांच्यावरही काही लोक नाराज झाले आहेत.
पायाभूत क्षेत्र आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद करूनही त्याचे पडसाद न उमटता गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा आणि करदात्यांना खूश करणारा अर्थसंकल्प नसल्याने बाजाराने नकारात्मकता दाखवली असली, तरी ती फार अनपेक्षित नव्हती. करेक्शन करण्याइतकीच पडझड झाली. याउलट, सरकारने ग्रीन एनर्जी, हरित गृह वायूंचे प्रमाण कमी करण्यावर दिलेला भर आणि स्टार्ट-अप उद्योगांना दिलेले प्रोत्साहन पाहता दीर्घकालीन दृष्टीने परिणामांचा विचार या अर्थसंकल्पात केला आहे. अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण मुळात चार गटांवर केंद्रित होते. यामध्ये महिला, गरीब, शेतकरी आणि तरुणांचा समावेश होता. गेल्या काही वर्षांमधील हे सर्वात लहान बजेट होते. अर्थमंत्र्यांच्या ५८ मिनिटांच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्वी जाहीर केलेल्या योजनांचा समावेश केलेला दिसला.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये महिलांसाठी कल्याणकारी योजना आणि गरिबांसाठी घरे याकडे मोदी सरकारचे लक्ष राहिले आहे. सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना आणि आयुष्मान भारत यांसारख्या योजनांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात केलेल्या काही घोषणा या योजनांशी संबंधित आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेचे वाटप ५४ हजार १०३ लाख कोटी रुपयांवरून ८० हजार ६७१ कोटी रुपये झाले आहे. संरक्षणासाठी ११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘आयुष्मान भारत’ योजनेची व्याप्ती वाढवताना सामजिक कल्याणाचा विचार करण्यात आला आहे. अंगणवाडी सेविका, आशा गटप्रवर्तकांना या योजनेचे फायदे मिळणार आहेत.
एकीकडे वेगवेगळ्या विभागांसाठी तरतुदी वाढवताना शिक्षणासाठी मात्र तरतूद कमी केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. शिक्षणावर एकूण जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च करण्याची शिफारस होऊन अनेक दशके झाली तरी माणूस घडवणाऱ्या या क्षेत्राकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. कररचनेत आणि जीएसटी दरात कोणतेही बदल न केल्यामुळे व्यापारी, मध्यमवर्ग नाराज झाला असला, तरी एक कोटी लोकांना दिलेल्या नोटिसा परत घेऊन काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. अर्थसंकल्प केवळ देशापुरताच मर्यादित नसतो. त्याचे जगावरही परिणाम होत असतात. या वेळी ‘आयएमईसी’ कॉरिडॉर आणि लक्षद्वीप बेटाच्या विकासाची घोषणा करून अर्थमंत्र्यांनी भारताचा जागतिक व्यापार गतिमान करण्यावर भर देतानाच चीन आणि मालदीवला थेट शह दिला आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नव्या योजनेची घोषणा न करणे हा मोदी यांच्यावरील विश्वास दाखवतो. अनेक उपाययोजनांनी युक्त असा सरकारचा हा सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचा शेवटचा अर्थसंकल्प होता. यामध्ये केवळ भारतीय अर्थव्यवस्थेला भविष्यासाठी तयार करण्याचा हेतू नव्हता, तर सर्वसमावेशक विकासावरही भर देण्यात आला होता. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीवर दिलेला भर आणि त्यासाठी भांडवली खर्चासाठी केलेली ३३.४ टक्के तरतूद, एकूण १० लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची दाखवलेली तयारी स्वागतार्ह आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना पायाभूत सुविधांची निर्मिती करता यावी यासाठी ५० वर्षे व्याजमुक्त कर्ज देण्याची घोषणाही केली आहे. रेल्वेसाठी वाढीव २.४ लाख कोटी रुपयांचा भांडवल पुरवठा करण्यात येणार आहे. यामुळे अन्य क्षेत्रांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. टियर-२ व टियर-३ स्तरातील गावांमध्ये १० हजार कोटी रुपयांचा नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधी (यूआयडीएफ) तयार करण्याचा प्रस्तावही मांडला गेला आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे फायदे अर्थव्यवस्थेतील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवता येणार आहेत.
तरुणांना सक्षम करणे तसेच ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ४.०’सारख्या योजनांनी युवा वर्गाचे सक्षमीकरण करण्याचे ठरवले आहे. यासाठी कोडिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), रोबोटिक्स, थ्रीडी प्रिंटिंग आदी अभ्यासक्रम विकसित करण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सन्मान पॅकेजअंतर्गत पारंपरिक कारागीर आणि हस्तकलाकार, वंचित मागास वर्ग यांच्यासाठी उपक्रम आखले जाणार आहेत. यातून मागास भागाचा आर्थिक विकास साधला जाणार आहे. केंद्राने पर्यावरणानुकूल विकासावर (ग्रीन ग्रोथ) लक्ष केंद्रित केले आहे. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी लागणाऱ्या बॅटरींची निर्मिती करण्यासाठी आयात केल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्रीवरील सीमा शुल्क कमी करण्यात येणार आहे. ईव्ही वाहनांची विक्री तीस टक्क्यांवर नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यात मुख्य अडथळा चार्जिंगचा होता. आता चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधानिर्मितीवर सरकारने भर दिला आहे. दुसरीकडे कृषी क्षेत्राचा विकासदर चार टक्क्यांवरून घसरून १.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला सावरण्यासाठी ठोस उपाययोजना केलेल्या दिसत आहेत.