ऑर्बन यांनी विरोधकांना व्यक्ती म्हणून नव्हे, तर व्यवस्था म्हणून उभे केले. ते केवळ युरोपियन महासंघाचे केंद्र नव्हते, तर एका संपूर्ण व्यवस्थेचे प्रतीक होते; मात्र २०२२ नंतर परिस्थिती बदलू लागली.
युरोपमधील हंगेरी या छोट्या देशातील ताज्या निवडणूक निकालांचे पडसाद केवळ त्या देशापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर त्याचे प्रतिध्वनी थेट अमेरिकेपर्यंत ऐकू येत आहेत. पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांचा पराभव हा जागतिक राजकारणातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. कारण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह अनेक प्रभावशाली नेते ऑर्बन यांचे उघड समर्थक राहिले आहेत. हा पराभव काय सांगतो?
हंगेरीचे मावळते पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांनी सत्तेचा वापर करून माध्यमे, न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक यंत्रणा यांच्यावर प्रभाव टाकत जवळपास सोळा वर्षे सत्तेवर पकड कायम ठेवली. त्यांच्यात आणि ट्रम्प यांच्या राजकीय कार्यक्रमपत्रिकेत साम्य आढळते, ही बाबही अनेकांच्या चर्चेचा विषय ठरली होती. ट्रम्प यांनी ऑर्बन यांच्या पुनर्निवडीसाठी जोरदार पािठंबा दर्शवला होता. अगदी इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरही अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांना हंगेरीच्या बुडापेस्ट येथे पाठवून त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. तथापि, ऑर्बन यांच्या पराभवाने वेगळेच वास्तव अधोरेखित केले. जागतिक संघर्षांच्या छायेत परदेशातील राजकीय समीकरणांवर प्रभाव टाकण्याची अमेरिकेची क्षमता मर्यादित होत चालली आहे. या निकालाचे व्यापक परिणाम होणार हे निश्चित. ऑर्बन हे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचे युरोपमधील निकटचे सहयोगी मानले जात होते. त्यांनी युरोपीय महासंघाकडून युक्रेनला मिळणाऱ्या मदतीत अडथळे निर्माण केले होते. त्यांच्या पराभवामुळे युरोपीय राजकारणात नव्या घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, या निकालाचे स्वागत अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख पक्षांकडून करण्यात आले. काही नेत्यांनी तर इतर लोकशाही देशांच्या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या धोरणावरच टीका केली. लोकशाही व्यवस्थेत अखेरीस जनतेचीच भूमिका निर्णायक ठरते, असा व्यापक संदेश यावरुन जातो. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या अस्थिर जागतिक वातावरणात सत्ताधाऱ्यांविरोधातील असंतोष वाढत आहे. आर्थिक अडचणी, महागाई आणि युद्धजन्य परिस्थिती यामुळे मतदार बदलाची मागणी करत आहेत. हंगेरीतील निकाल याच व्यापक प्रवाहाचा भाग मानला पाहिजे.
लोकशाहीमध्ये कुणीही ‘अपराजित’ नसतो. वेळ आल्यास जनता सत्तांतर घडवून आणते, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. ट्रम्प आणि पुतीन यांच्यासारख्यांचा पाठिंबा, हंगेरीतील माध्यमे ताब्यात, सत्तेचे केंद्रीकरण असे सर्व प्रकार असतानाही जनतेने ऑर्बन यांची १६ वर्षांची सत्ता उलथवून टाकली. जनतेला गृहीत धरणे चुकीचे असते, हा संदेश हंगेरीच्या निवडणुकीने जगाला दिला. हंगेरीच्या राजकारणात नुकत्याच घडलेल्या सत्तांतराने युरोपीय राजकीय पटावर एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. जवळपास १६ वर्षे सत्तेवर असलेल्या व्हिक्टर ऑर्बन यांच्या नेतृत्वाखालील फिडेज या पक्षाला पराभवाचा धक्का बसणे हा केवळ निवडणूक निकाल नसून, दीर्घकाळ एकाच विचारसरणीच्या वर्चस्वाला मिळालेला जनतेचा प्रतिसाद मानावा लागेल. ऑर्बन यांच्या कारकिर्दीमध्ये ‘बिनउदारमतवादी लोकशाही’ ही संकल्पना पुढे आली. राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक परंपरा आणि स्थलांतरविरोधी भूमिका या त्रिसूत्रीवर त्यांनी आपली राजकीय घडी बसवली. युरोपीय महासंघासोबतचे त्यांचे संबंध अनेकदा तणावपूर्ण राहिले. न्यायव्यवस्थेतील हस्तक्षेप, माध्यम स्वातंत्र्यावरील निर्बंध आणि नागरी स्वातंत्र्यांवरील मर्यादा यामुळे हंगेरीवर वारंवार टीका झाली; मात्र देशांतर्गत पातळीवर त्यांनी आर्थिक स्थैर्य, रोजगार आणि पारंपरिक मूल्यांचे रक्षण यांची मांडणी करून जनाधार टिकवून ठेवला. या निवडणुकीत विरोधकांनी प्रथमच एकसंध आघाडी उभी केली. विविध विचारधारांचे पक्ष एकत्र येऊन सत्ताधारी व्यवस्थेविरुद्ध लढले. या नव्या राजकीय पर्यायाने मतदारांना ‘पर्याय’ उपलब्ध करून दिला, जो गेल्या अनेक वर्षांमध्ये नव्हता.
दीर्घकाळ एकाच पक्षाच्या वर्चस्वामुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता, सत्तेचे केंद्रीकरण आणि पर्यायांचा अभाव या घटकांनी मिळून बदलाची पायाभरणी केली. सत्ताधाऱ्यांनी माध्यमे आणि संस्थांवर प्रभाव टाकला असला, तरी डिजिटल माध्यमे आणि सामाजिक नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्ममुळे माहितीचे पर्यायी स्रोत उपलब्ध झाले. यामुळे जनमत तयार करण्यात पारंपरिक माध्यमांच्या प्रभावाला मर्यादा आल्या. नव्या सत्ताधाऱ्यांसमोर आव्हानांची कमतरता नाही. आर्थिक स्थैर्य टिकवणे, युरोपीय महासंघाशी संबंध सुधारणा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाही संस्थांवरचा विश्वास पुनर्स्थापित करणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी असेल. विविध विचारसरणींच्या आघाडीला एकत्र ठेवणे हेही सोपे काम नाही. अंतर्गत मतभेद आणि धोरणात्मक विसंगती यामुळे सरकार अस्थिर होण्याची शक्यता कायम राहील. हंगेरीचा हा राजकीय बदल जागतिक पातळीवरही महत्त्वाचा संदेश देतो. लोकशाहीमध्ये कितीही मजबूत वाटणारी सत्ता असली, तरी जनतेचा कौल अंतिम असतो. राष्ट्रवाद आणि केंद्रीकरणाच्या राजकारणाला मर्यादा असतात आणि वेळोवेळी लोकशाही स्वतःचे संतुलन स्वतः साधते, हे या निकालाने अधोरेखित केले.
हंगेरीतील सत्तांतर केवळ एका देशापुरते मर्यादित न राहता युरोप तसेच जगातील लोकशाही प्रक्रियेतील बदलत्या प्रवाहांचे प्रतिबब आहे. आता खऱ्या अर्थाने कसोटी नव्या सत्ताधाऱ्यांची आहे. ते बदलाची आशा पूर्ण करतात की पुन्हा जुन्याच चक्रात अडकतात, हे येणारा काळच ठरवेल. सर्वात सूक्ष्म घटक म्हणजे राष्ट्रवादाची पुनर्रचना. वर वर पाहता हा निकाल उदारमतवादाचा विजय वाटू शकतो; पण वास्तव अधिक गुंतागुंतीचे आहे. तिस्झा पक्षाचे नाव आणि ‘मॅग्यार’ हे आडनाव हंगेरीच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक ओळखीशी घट्ट जोडलेले आहे. म्हणजेच ऑर्बन यांची व्यवस्था संपवणारी शक्ती बाहेरून आली नव्हती, तर हंगेरीच्या आतून, त्याच राष्ट्रवादी भावनेतून उभी राहिली. हंगेरीतील सत्तांतराचा शेवटचा टप्पा समजून घेताना एक गोष्ट स्पष्टपणे जाणवते. ही केवळ निवडणुकीची कथा नाही, तर समाज, विचारसरणी आणि राजकीय मर्यादांची कहाणी आहे. ऑर्बन यांची दीर्घकाळ टिकलेली सत्ता केवळ संस्थात्मक नियंत्रणावर आधारित नव्हती, तर तिच्या पाठीशी एक खोल सामाजिक आधार होता. साम्यवादानंतरच्या काळात हंगेरीमध्ये उदारमतवादी बदल झाले; पण त्या बदलांनी सर्वांना समान लाभ दिला नाही. अनेकांसाठी तो काळ अस्थिरतेचा, विषमतेचा आणि मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतराचा होता. त्यामुळे ‘मजबूत राष्ट्रवादी राज्य’ ही कल्पना लोकांना सुरक्षिततेची हमी देणारी वाटू लागली.
प्रा. जयसिंग यादव