मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील आंदोलन करण्यासाठी शनिवारी जालना जिल्ह्यातून मुंबईकडे मार्गस्थ झाले. त्यांच्याबरोबर मोठ्या संख्येने मराठे आहेत. २६ जानेवारीपर्यंत जरांगे मुंबईत पोहचून उपोषणला सुरूवात करणार आहेत. पण हे आंदोलन थांबवावं अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. तसेच, सरकारकडून युद्धपातळीवर टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीतील आरक्षण देण्याकरता प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मराठा समाजाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. जरांगे पाटलांच्या सूचनेनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. हजारो लाखो लोकांना प्रमाणपत्र मिळत नव्हतं. पण नोंदी शोधून त्यांना प्रमाणपत्र दिली गेली. हैदराबाद, तेलंगणा येथील जुन्या दस्तावेजमधील उर्दू, फारसी, मोडी लिपीसाठी तज्ज्ञ बोलावले गेले. यावर न्यायमूर्ती शिंदे समिती काम करत आहे.
“एकीकडे कुणबी नोंदींनुसार प्रमाणपत्र मोठ्या प्रमाणावर देण्याचं काम सुरू आहे. दुसरीकडे मागासवर्ग आयोग काम करत आहे. जवळपास दीड लाख लोक तीन शिफ्टमध्ये काम करत आहेत. ते इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहेत. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी हे सरकार कटिबद्ध आहे. मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देणार आहे.. मराठा समाजाला आरक्षण देताना कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का दिला जाणार नाही”, अशीही ग्वाही त्यांनी आज पुन्हा दिली.
“सकारात्मक सरकार असेल तर आंदोलकांनी सकारात्मक निर्णय घेतला पाहिजे. त्यामुळे हे आंदोलन थांबलं पाहिजे, टाळलं पाहिजे. माझं आवाहन आहे की, सरकार सकारात्मक निर्णय घेत आहे, पुनर्विचार याचिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मागच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्दशनास आणून दिले आहे, त्यावर काम केलं जात आहे. तोपर्यंत जरांगे पाटील यांनी थांबलं पाहिजे”, असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले.