केदारांच्या जामीनाचे काय होणार?
नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक घोटाळ्यात (Nagpur Bank scam) आरोपी ठरलेले काँग्रेसचे माजी मंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) यांच्या अडचणी वाढतच चालल्या आहेत. सुरुवातीला त्यांना आरोपी ठरवल्यानंतर पाच वर्षांची शिक्षा आणि साडेबारा लाख रुपयांचा दंड कोर्टाने सुनावला. यानंतर तब्येतीचे कारण सांगत त्यांनी रुग्णालयात थांबण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तिथल्या डॉक्टरांनीच ते व्यवस्थित असल्याचे सांगत त्यांची रवानगी तुरुंगात केली. त्यांची आमदारकीही रद्द करण्यात आली. यानंतर आता सुनील केदारांच्या जामीनालाही राज्य सरकारने कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे ते चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत.
'सुनील केदार व इतर आरोपींनी थंड डोक्याने विचार करून व नियोजनबद्द पद्धतीने हा गुन्हा केला. यात बँकेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या १५० कोटींचा अपहार केल्याने बँक पूर्णतः बुडाली. अध्यक्ष या नात्याने बँकेचे रक्षण करणे ही सुनील केदार यांची जबाबदारी होती, मात्र त्यांनी पूर्णतः विश्वासघात केला. त्यामुळे केदार यांना जामीन मिळाला तर चुकीचा संदेश जाईल', असे राज्य सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
२२ डिसेंबरला अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी केदार यांना दोषी ठरवत ५ वर्षांची शिक्षा सुनावली. सत्र न्यायालयात सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवादाच्या दरम्यान केली होती. तर सरकारी वकिलांनी याला विरोध केला होता. हे प्रकरण लोकांच्या पैशाशी संबंधित प्रकरण आहे. रिझर्व्ह बँक, सेबी आणि सहकार खात्याच्या नियमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना जामीन दिल्यास किंवा शिक्षेला स्थगिती दिल्यास लोकांमध्ये चुकीचा समज पसरला जाईल, त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे कोर्टाने सांगितले.
त्यानंतर केदारांच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये फौजदारी अर्ज दाखल केला. त्यावर सुनावणी करतांना राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले होते. मात्र, आता राज्य सरकारनेही प्रतिज्ञापत्रात सुनील केदार यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. सुनील केदारांच्या जामीन अर्जावर ९ जानेवारीला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.