Devendra Fadnavis : मराठवाड्याला हक्काचे पाणी सोडणार

नागपूर : ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरणातून मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मराठवाड्याला सोडण्यात येणार असून यावर्षीचे पाणी २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सोडण्यात आले असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधान परिषदेत दिली.


मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणामध्ये ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरणातून पाणी सोडण्याबाबतचा प्रश्न विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी फडणवीस बोलत होते. या चर्चेत सदस्य एकनाथ खडसे, बाबाजानी दुर्राणी, सुरेश धस यांनी सहभाग घेतला.


यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मेंढेगिरी समितीच्या समन्यायी तत्वानुसार मराठवाड्याला हक्काचे पाणी सोडण्यात येत असते. परंतु, स्थानिक परिस्थितीनुसार पाणी सोडण्याचा कालावधी पुढे-मागे होत असतो. न्यायालयातही मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी शासन ठाम भूमिका घेईल. पुढील काळात पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे, ती पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

Comments
Add Comment

स्थानिक निवडणूकांचे बिगुल वाजणार! पुढील आठवड्यात घोषणा

पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २४६ नगरपालिका, ४२ नगरपंचायतीची निवडणूक मुंबई : पुढील आठवड्यात नगरपालिका निवडणुकीची

हापूस आंबा बाजारात आला, असा झाला पहिला सौदा!

कोल्हापूर : समितीचे श्री शाहू मार्केट यार्डमधील जावेद इब्राहिमभाई बागवान यांच्या जे बी अँड सन्स फळ विभाग गाळा

खडसेंच्या घरी चोरी करणारे सापडले; ती 'सीडी' नेमकी आहे कुठे?

जळगावच्या चोरीचे धागेदोरे उल्हासनगरपर्यंत; सोनार आणि दोघांना अटक, मुख्य आरोपी अद्याप फरार जळगाव : राष्ट्रवादी

तृतीयपंथी समाज पुन्हा एकदा राजकारणात नवा अध्याय लिहिणार!

निवडणुकीत तृतीयपंथीयांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे - मैत्री संघटना, तृतीयपंथीयांची मागणी कोल्हापूर : स्थानिक

Breaking News : पोलीस महासंचालक पदासाठी ‘या’ ७ अधिकाऱ्यांची नावे 'शॉर्टलिस्ट'; सदानंद दातेंसह ‘हे’ आयपीएस शर्यतीत!

राज्याच्या गृहविभागाकडून UPSCकडे नावांची यादी रवाना; रश्मी शुक्ला ३१ डिसेंबरला निवृत्त होणार मुंबई :

असीम सरोदेंची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द; 'हे' वादग्रस्त विधान भोवले

बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याचा कठोर निर्णय; २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला मुंबई : न्यायव्यवस्थेबद्दल