मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा
नागपूर : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी (Maratha reservation) फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेणार असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. क्युरेटिव्ह याचिका हा एक आशेचा किरण आहे. ज्या त्रुटी आहे त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसवणारा आरक्षण देणार आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल एक महिन्यात येईल. त्यानंतर फेब्रुवारी मध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून आम्ही आरक्षण देणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.
मराठा समाजाला देखील या ठिकाणी आरक्षणाच्या माध्यमातून आपली प्रगती करायची आहे आणि त्यांचा अधिकार देखील आहे. या मागणीसाठी काहीही भावनांच्या भरात अतिशय लोकांचे पाऊल उचलून आत्महत्या देखील केली असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत म्हटले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणावर झालेल्या चर्चेला उत्तर दिले.
विधानसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले की, पहिल्या दिवसापासूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. ओबीसी समाज्याच्या आरक्षणाला धक्का न लागता आरक्षण मिळालं पाहिजे अशी भूमिका आहे. जय जवान जय किसान ही घोषणा हा समाज जगला आहे. हाच समाज आता आर्थिक शैक्षणिक मागास झाला आहे. त्यामुळे या समाजाला आपली प्रगती करायची आहे. अनेकांनी टोकाची पाऊले उचलत आत्महत्या केली असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले की, महाराष्ट्राच्या विकासाला या समाजाचा हातभार लागला आहे. मात्र, काही दिवसांत समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राला न शोभणारी ही बाब आहे. या आंदोलनाचा फायदा कोणी घेतला नाही पाहिजे असे आवाहन करताना चर्चेतून मार्ग काढू शकतो असेही त्यांनी म्हटले. सर्वानी शांतता राखली पाहिजे. सर्व जाती पाती एकसमान आहे. सरकारसाठी हे एकसमान आहे. प्रत्येक घटकाला समान वाटा मिळाला पाहिजे. आरक्षण देण्यास सरकार कटीबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.
मराठा समाजाला न्याय देण्याची मोठी संधी मागील अनेक नेत्यांना होती. मात्र मराठा समाजाचे मन का कळले नाही त्यांना माहित नाही. बहुसंख्य मराठा समाज मोठ्या हल्लाखीच्या परिस्थितीत जगत आहे. आरक्षणासाठी 56 मराठा क्रांती मोर्चा निघाले. या शांततेत ही मोठा आक्रोश, दाहकता होती. सर्वोच्च सभागृहातून सांगतो की मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. त्यांचा नैसर्गिक हक्क डावलता कामा नये, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.