नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबर रोजी कलम ३७० आणि ३५ (ए) रद्दबातलसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निकालाद्वारे न्यायालयाने देशाची सार्वभौमता आणि अखंडतेला प्राधान्य दिले आहे. प्रत्येक भारतीयाच्या मनातही हीच भावना आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेण्यात आलेला निर्णय घटनात्मक एकात्मता वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला, विघटित करण्यासाठी नव्हे; याची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. कलम ३७० कायमस्वरूपी नव्हते, या बाबीची दखलही न्यायालयाने घेतली.
जम्मू, काश्मीर आणि लडाखचा नितांत सुंदर निसर्ग, शांततेची अनुभूती देणारी खोरी, भव्य डोंगर कलाकारांना आणि साहसीवीरांना पिढ्यानपिढ्या साद घालत आली आहेत. हे असे स्थान आहे, जिथे उदात्तता आणि अलौकिकता यांचा संगम होतो, जिथे हिमालय आकाशाला गवसणी घालतो आणि सरोवरे आणि नद्यांचे निखळ पाणी स्वर्ग प्रतिबिंबित करतात. मात्र गेल्या सात दशकांपासून या ठिकाणांनी हिंसाचाराचे उग्र रूप आणि अस्थैर्य अनुभवले.
दुर्दैवाने शतकांच्या वसाहतवादामुळे, आर्थिक आणि मानसिक दमनामुळे आपण एक प्रकारे गोंधळलेला समाज बनलो. अतिशय मूळ गोष्टींबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्याऐवजी आपण गोंधळाकडे नेणाऱ्या द्विधा भूमिकेला मान्यता दिली. दुर्दैवाने जम्मू आणि काश्मीर अशा मानसिकतेचा मोठा बळी ठरले. स्वातंत्र्याच्या वेळी आपल्याला राष्ट्रीय एकात्मतेची नवी सुरवात करण्याचा पर्याय होता. त्याऐवजी दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताकडे दुर्लक्ष करणारा असला तरी आपण गोंधळलेला समाज राहू देण्याचा निर्णय घेतला. माझ्या जीवनाच्या अगदी सुरुवातीपासूनच जम्मू आणि काश्मीर आंदोलनाशी जोडले जाण्याची संधी मला मिळाली. जम्मू आणि काश्मीर हा केवळ राजकीय मुद्दा नाही, अशा वैचारिक चौकटीशी मी बांधील आहे, तर समाजाच्या आकांक्षाची दखल घेण्याचा हा मुद्दा आहे.
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे खाते संभाळत होते आणि दीर्घकाळ सरकारमध्ये राहू शकले असते. तरीही काश्मीर मुद्द्यावर ते मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले आणि त्यांनी पुढचा खडतर मार्ग स्वीकारला, जो त्यांच्या जीवावर बेतला. त्यांचे प्रयत्न आणि त्याग यामुळे काश्मीर मुद्दा कोट्यवधी भारतीयांशी भावनिकदृष्ट्या जोडला गेला. त्यानंतर काही वर्षांनी अटलजी यांनी ‘इन्सानियत’, ‘जम्हूरियत’ आणि ‘काश्मिरीयत’ हा प्रभावी संदेश दिला जो सदैव स्फूर्तीचा मोठा स्त्रोत ठरला.
माझा हा कायम विश्वास होता की, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जे काही झाले, ती आपल्या देशाची आणि तिथे राहणाऱ्या लोकांचीही मोठी फसवणूक होती. देशावरचा हा कलंक, तिथल्या लोकांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी मला जे काही करता येईल, ते करण्याची माझी तीव्र इच्छा होती. जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेची दु:खे, त्यांच्या वेदना दूर करण्याचीही माझी कायमच इच्छा होती.
अगदी साध्या आणि स्पष्ट शब्दांत सांगायचे तर- कलम ३७० आणि ३५ (अ) हे त्यातील महत्त्वाचे अडथळे होते. असे वाटत होते की, हे अनुच्छेद म्हणजे जणू एखादी भक्कम भिंत आहे आणि त्या अडथळ्याचा त्रास पीडा होत होता, गरीब आणि दुर्बल लोकांना. अनुच्छेद ३७० आणि ३५ (अ) मुळे, जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना त्यांचे हक्क आणि त्यांच्या इतर सर्व देशबांधवांना मिळणारी, तेवढ्याच हक्काची विकासाची फळे त्यांना कधीही मिळाली नसती. या कलमांमुळे, एकाच देशात राहणाऱ्या लोकांमध्ये एक अंतर निर्माण झाले होते. या अंतरामुळे, जम्मू-काश्मीरच्या समस्या दूर करण्यास इच्छुक लोकांना, कितीही इच्छा असली, तरीही काही करता येत नव्हते, तिथल्या लोकांचा त्रास दिसूनही त्यांना त्याकडे हतबलपणे बघावे लागत होते.
एक कार्यकर्ता म्हणून, मी गेली कित्येक दशके हा प्रश्न जवळून पाहिला आहे, त्यामुळेच मला या समस्येशी संबंधित निश्चित गोष्टी आणि त्यातील गुंतागुंत याची जाणीव होती. आणि तरीही, एका गोष्टीबाबत मात्र मला स्वच्छ माहिती होती की, जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना विकास हवा आणि तो त्यांना त्यांची बलस्थाने आणि कौशल्ये यांच्या बळावर, भारताच्या विकासात योगदान द्यायचे आहे. त्यांना त्यांच्या मुलांसाठी एक उत्तम आयुष्य, चांगले, हिंसाचार आणि अनिश्चिततेपासून मुक्त आयुष्य आणि भविष्य हवे आहे. म्हणूनच, जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांची सेवा करताना आम्ही तीन स्तंभांना प्राधान्य दिले. नागरिकांच्या समस्या समजून घेणे, त्यांना पाठबळ देणाऱ्या कृतींद्वारे जनतेत विश्वास निर्माण करणे आणि तिसरे, विकास, विकास आणि केवळ विकासाला प्राधान्य देणे.
२०१४ मध्ये आम्ही कार्यभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच जम्मू-काश्मीरमध्ये भीषण पूर आला आणि काश्मीर खोऱ्याचे मोठे नुकसान झाले. सप्टेंबर २०१४ मध्ये मी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी श्रीनगरला गेलो होतो परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी. पुनर्वसनासाठी विशेष सहाय्य म्हणून १००० कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली होती, संकटग्रस्त लोकांना पाठिंबा देण्याच्या आमच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे हे द्योतक होते. त्यावेळी मला विविध क्षेत्रांतल्या लोकांना भेटण्याची संधी मिळाली. त्यांच्याशी झालेल्या संवादांमध्ये एक समान धागा होता-लोकांना केवळ विकासच नको होता तर त्यांना अनेक दशकांपासून पसरलेल्या भ्रष्टाचारापासूनही स्वातंत्र्यही हवे होते. त्याच वर्षी, जम्मू-काश्मीरमध्ये ज्यांनी आपले प्राण गमावले, त्यांच्या स्मरणार्थ मी दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्णय घेतला. दिवाळीच्या दिवशी जम्मू-काश्मीरमध्ये राहण्याचाही मी निर्णय घेतला.
जम्मू आणि काश्मीरच्या विकास यात्रेला आणखी बळ देण्यासाठी आमच्या सरकारमधील मंत्री तिथे वरचेवर भेट देतील आणि लोकांशी थेट संवाद साधतील, असा निर्णय आम्ही घेतला होता. जम्मू-काश्मीरमध्ये सद्भावना निर्माण करण्यात या मंत्र्यांच्या दौऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मे २०१४ ते मार्च २०१९ पर्यंत १५० हून अधिक मंत्रीस्तरीय दौरे झाले. हा स्वतःच एक विक्रम आहे. २०१५ मध्ये जाहीर केलेले विशेष पॅकेज जम्मू आणि काश्मीरच्या विकासात्मक गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. त्यात पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार निर्मिती, पर्यटनाला चालना आणि हस्तकला उद्योगाला मदत पुरवण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला होता.
युवकांची स्वप्ने साकार करण्याची खेळांची क्षमता ओळखून आम्ही जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विविध खेळांच्या सामर्थ्याचा उपयोग केला. क्रीडा उपक्रमांद्वारे, त्यांच्या आकांक्षा आणि भविष्यावर लक्ष्य साध्य करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचा परिवर्तनात्मक प्रभाव आपण पाहिला. स्पर्धेच्या आयोजनाच्या ठिकाणी सुधारणा करण्यात आल्या, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले तसेच प्रशिक्षक उपलब्ध करून देण्यात आले. स्थानिक फुटबॉल क्लबच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देणे ही सर्वात अनोखी गोष्ट होती. त्याचे उत्तम निकाल दिसून आले. डिसेंबर २०१४ मध्ये अफशान आशिक या प्रतिभावान फुटबॉलपटूचे नाव माझ्या मनात आले. ती श्रीनगरमध्ये दगडफेक करणाऱ्या एका गटाचा भाग होती; परंतु योग्य वेळी प्रोत्साहन मिळाल्यामुळे ती फुटबॉलकडे वळली, तिला प्रशिक्षण घेण्यासाठी पाठवण्यात आले आणि तिने खेळात प्रावीण्य मिळवले. मला आठवतंय, मी तिच्याशी एका ‘फिट इंडिया’ कार्यक्रमात संवाद साधला होता, त्यात मी म्हणालो होतो की, ‘बेंड इट लाइक बेकहॅम’ मागे सारायची ही वेळ आहे कारण, आता ‘एस इट लाइक अफशान’ आहे. इतर युवकही किकबॉक्सिंग, कराटे आणि अन्य क्रीडा प्रकारांत आपली चमक दाखवू लागले आहेत.
पंचायत निवडणुका हा देखील या प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासाच्या वाटचालीतील एक महत्त्वपूर्ण क्षण होता. पुन्हा एकदा, आमच्यासमोर सत्तेत राहण्याचा किंवा आमच्या तत्त्वांचे पालन करण्याचा पर्याय होता. ही निवड करणे काही कठीण नव्हते आणि आम्ही सत्ता सोडली, मात्र आम्ही आमच्या आदर्शांना, जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांच्या आकांक्षाना सर्वोच्च प्राधान्य दिले. पंचायत निवडणुकीतील यशाने जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांचा लोकशाही स्वभाव दाखवून दिला. मला तिथल्या गावांच्या प्रधानांशी झालेला संवाद आठवतो. इतर समस्या लक्षात घेऊन, मी त्यांना एक विनंती केली – काहीही झाले तरी शाळा जाळल्या जाऊ देऊ नका आणि तसे होणार नाही हे पाहा. त्याचे पालन झाल्याचे पाहून मला आनंद झाला. कारण जर शाळा जाळल्या, तर सर्वात जास्त नुकसान लहान मुलांचे होते.
५ ऑगस्ट हा ऐतिहासिक दिवस प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात कोरलेला आहे. आपल्या संसदेने कलम ३७० रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मंजूर केला. तेव्हापासून जम्मू, काश्मीर आणि लद्दाखमध्ये बरेच काही बदलले आहे. आता चार वर्षांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये न्यायालयाचा निकाल आला असला तरी जम्मू, काश्मीर आणि लद्दाखमधील विकासाची लाट पाहून, लोकांच्या न्यायालयाने कलम ३७० आणि ३५(अ ) रद्द करण्याच्या संसदेच्या निर्णयाला जोरदार समर्थन दर्शवले आहे.
राजकीय स्तरावर, तळागाळातील लोकशाहीवर पुन्हा विश्वास निर्माण झाल्याचे गेल्या ४ वर्षांनी पुन्हा अधोरेखित केले आहे. महिला, आदिवासी,अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि समाजातील उपेक्षित घटकांना त्यांचे हक्क मिळत नव्हते त्याच वेळी, लद्दाखच्या आकांक्षांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले होते. ५ ऑगस्ट २०१९ या तारखेने हे सर्व बदलले. सर्व केंद्रीय कायदे आता निर्भयपणे आणि निःपक्षपणे लागू होत असून प्रतिनिधित्व देखील अधिक व्यापक झाले आहे. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात आहे, बीडीसी निवडणुका झाल्या आहेत, दुर्लक्षित राहिलेल्या निर्वासित समुदायाने विकासाची फळे चाखायला सुरुवात केली आहे.
प्रमुख केंद्र सरकारी योजनांनी संतृप्ततेची पातळी गाठली आहे, अशा प्रकारे या योजना समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. यामध्ये सौभाग्य, उज्ज्वला योजनांचा समावेश आहे. गृहनिर्माण, नळपाणी योजना आणि आर्थिक समावेशनात मोठा पल्ला गाठला गेला आहे. एरव्ही लोकांसाठी एक मोठे आव्हान असलेल्या आरोग्यनिगा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अद्यावतीकरण झाले आहे. सर्व गावांना ओडीएफ प्लस दर्जा प्राप्त झाला आहे. एकेकाळी भ्रष्टाचाराचे कुरण असलेल्या आणि ओळखी आणि शिफारशींचे क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सरकारी नोकऱ्यांमधील पदे पारदर्शक आणि योग्य प्रक्रियेच्या माध्यमातून भरली जात आहेत. आयएमआरसारख्या इतर निर्देशांकांमध्येही सुधारणा दिसत आहे. पायाभूत सुविधा आणि पर्यटनाला चालना मिळाली असून त्याचा लाभ सर्वांना होत असल्याचे दिसत आहे. साहजिकच याचे श्रेय जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेच्या चिवट वृत्तीला आहे, ज्यांनी सातत्याने हे दाखवून दिले आहे की, त्यांना केवळ विकास हवा आहे आणि सकारात्मक बदलाचे कारक बनण्याची त्यांची इच्छा आहे. जम्मू, काश्मीर आणि लडाखच्या परिस्थितीबाबत पूर्वी प्रश्नचिन्ह असे. आता त्या जागी विक्रमी वृद्धी, विक्रमी विकास, पर्यटकांचा विक्रमी ओघ याबाबतची केवळ उद्गारचिन्हे आहेत.