Tata and Tesla : टाटा आणि टेस्ला यांच्यातील शीतयुद्ध

• अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी

इलन मस्क यांची टेस्ला ही कंपनी भारतात विद्युत वाहने बनवण्याचा कारखाना उभा करण्याच्या विचारात आहे. त्यासाठी कंपनीने पंतप्रधान मोदी यांना भेटून आयात कर कमी करण्याची गळ घातली आहे. आयात कर कमी करण्याचे धोरण भारत सरकारने स्वीकारले आहे. त्यामुळे आयात कर विद्युत वाहनांवर १५ टक्के इतका कमी करण्याचा विचार सरकार करत आहे. पण भारतातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी टाटा मोटर्सने सरकारला आयात कर कमी करू नका, अशी गळ घातली आहे. याचे कारण उघड आहे आणि ते आहे व्यावसायिक स्पर्धा. पण हा खेळ सध्या सरकारी पातळीवरून खेळला जात आहे.

टाटांनी २०१९ मध्ये आपला विद्युत वाहने बनवण्याचा व्यवसाय सुरू केला. खासगी भांडवली कंपनी टीपीजी आणि अबुधाबी स्टेट होल्डिंक कंपनीने २०२१ मध्ये एक अब्ज डॉलर्स त्यात गुंतवले. पण परदेशी कंपन्यांना कमी आयात कर लावला तर पुढील निधी उभा करण्यावर जोखीम तयार होऊ शकते, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ‘टेस्ला’ ही अमेरिकन कंपनी आहे. गेल्या जूनमध्ये कंपनीचे मालक इलन मस्क यांनी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेऊन आयात कर कमी करण्याची मागणी केली होती आणि आयात कर कमी केला तरच भारतात कारखाना उभारणे शक्य होईल, असे कारण मस्क यांनी दिले होते. त्यामुळे मस्क यांचे म्हणणे मान्य करण्याच्या स्थितीत सरकार आले आहे. पण त्यामुळे टाटांच्या कंपनीला जोरदार तडाखा बसण्याची शक्यता आहे. म्हणून टाटांनी सरकारमध्ये आयात कर कमी करू नका, अशी लॉबिंग सुरू केल्याच्या बातम्या आहेत. भारतातील विद्युत वाहनांची बाजारपेठ सध्या लहान आहे. जास्त ग्राहक विद्युत वाहनांकडे वळत नाहीत. तरीही यंदाच्या वर्षी विकल्या गेलेल्या ७२००० कारपैकी ७४ टक्के कार या टाटांच्या आहेत. अमेरिकन बाजारपेठेत ‘टेस्ला’ यांचा वाटा झपाट्याने कमी होत आहे. त्यामुळे ‘टेस्ला’ला आपले भवितव्य वाचविण्यासाठी भारतातील संभाव्य बाजारपेठेत शिरकाव करण्यापासून दुसरा मार्ग नाही. अमेरिकन कार बाजारपेठ ही जगातील सर्वात मोठी असून तेथे वर्षाकाठी ३० लाखांहून अधिक कार्स विकल्या जातात. मोदी सरकारचे धोरण विद्युत वाहनांच्या क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारे आहे. स्वच्छ कार्स विकल्या जाण्यास मोदी सरकार प्रोत्साहन देत आहे आणि त्यामुळे भारतात विद्युत वाहनांच्या बाजारपेठेत इव्हीचा छोटा वाटा असला तरीही टेस्ला यांनी भारतात कारखाना सुरू करावा, यावर मोदी यांचा भर आहे. स्वतः मोदी हेच टेस्लाबरोबर सुरू असलेल्या बोलण्यावर देखरेख करत असल्याचे सांगण्यात येते. टेस्लाचा कारखाना भारतात सुरू झाला तर त्याचे अनेक फायदे आहेत. भारतातील वाढती बेरोजगारी काही प्रमाणात कमी होईल. गुंतवणूक वाढेल आणि त्याचा पुन्हा लाभ बेरोजगारी कमी करण्यात होऊ शकेल.
पण टाटा मोटर्सनी असा युक्तिवाद केला आहे की, ‘टेस्ला’ला कमी आयात कर लावला तर ‘मेक इन इंडिया’ या घोषणेवर मोदी सरकार जो जोर देत आहे, त्याला बाधा येईल. टेस्लावर कर आकारणी कमी केली तर टेस्लाचे उत्पादन भारतात येऊन भारतीय बनावटीच्या कार्सना धक्का बसेल. महिंद्रा अँड महिंद्रानेही आयात कर कमी करण्याच्या धोरणाला आक्षेप घेतला आहे.

महिंद्राने ४०० दशलक्ष डॉलर्सची उभारणी केली आहे. महिंद्राच्या अधिकाऱ्यांनीही कमी आयात कराविरोधात भूमिका घेतली आहे. भारत सरकार या देशी कार उत्पादकांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करायचे नाही या निष्कर्षाप्रत आले असले तरीही भारत सरकार इव्ही क्षेत्र परदेशी कंपन्यासांठी खुले करण्यावर ठाम आहे. मोदी यांचा प्रयत्न असा आहे की २०३० पर्यंत ३० टक्के वार्षिक कार विक्री ही विद्युत वाहनांची व्हावी. तरच भारत सरकारने ठरवलेली उद्दिष्टे पूर्ण होतील. सरकारी अधिकारी यांच्या म्हणण्यानुसार सार्या उत्पादकांची भीती दूर होईल, असे धोरण घेऊन सरकार लवकरच येईल. भारताचा सध्याचा विद्युत वाहन आयात कर हा १०० टक्के कारसाठी टेस्लाच्या विविध मॉडेलसाठी असून या कार्सची किमत ४० लाख रूपये आहे. टाटाकडे तीन प्रकारची विद्युत वाहने आहेत आणि त्यांची किमत २४ लाख डॉलर्स इतकी आहे. एक भारत सरकारचा अधिकारी म्हणाला की इव्ही क्षेत्रात आम्हाला भारताला हब बनवायचे असेल तर आम्हाला आणखी जास्त कार उत्पादक हवेत. आणि भारतीय कार उत्पादकांनी कुणीही येऊन आम्हाला व्यावसायातून हद्दपार करेल, अशी भीती प्रथम मनातून काढून टाकली पाहिजे. देशातील विद्युत वाहन कार उत्पादन क्षेत्र हे सध्या बाल्यावस्थेत आहे. या क्षेत्राला जास्तीत जास्त सरकारी पाठिंब्याची आणि मदतीची आवश्यकता आहे. भारतात अजूनही डिझेल कार आणि गॅसोलिनवरील वाहनांना १०० टक्के आयात कर लावला जातो.

उद्योग अति विकसित स्तरावर असूनही त्यांनाही कोणत्याही सवलती कराच्या बाबतीत दिल्या जात नाहीत. टाटांच्या म्हणण्यानुसार कमी आयात शुल्क हे देशांतर्गत कार उद्योगासाठी प्राणघातक ठरेल. शिवाय गुंतवणुकीचे वातावरण दूषित होईल, हा ही एक तोटा होणार आहे. पण सरकारला आता यातून मध्यममार्ग काढण्याची गरज आहे. टाटा आणि टेस्ला या दोघांनाही समान न्याय देण्याची गरज आहे. कारण वाहने क्षेत्र हे देशात सर्वाधिक रोजगार मिळवून देणारे क्षेत्र आहे.

शेती आणि बांधकाम या नंतर वाहन क्षेत्रानेच रोजगार उपलब्ध करून दिले आहेत. सरकारला विद्युत वाहन क्षेत्राला उत्तेजन देतानाच देशांतर्गत कार उत्पादन क्षेत्राची मर्जीही सांभाळावी लागणार आहे. तरीही विद्युत वाहनांच्या क्षेत्राला झुकते माप देण्यात येत आहे. एक बाब मात्र निश्चित आहे. टेस्लाच्या स्वस्तातील कार बनवण्याच्या कंपनीच्या आगमनामुळे टाटा मोटर्स आणि महिंद्राची डोकेदुखी वाढली आहे. टेस्लाच्या कार या स्वस्त असल्याने ग्राहक त्यांच्याकडे वळणार हे उघड आहे. त्यापासून ग्राहकांना आपल्या कार्सकडे वळवायचे, यावर आता बरीच माथेफोड टाटा आणि महिंद्राला करावी लागणार आहे.

गोगलगाईच्या गतीने बोलणी सुरू असताना अखेर भारत सरकार आणि टेस्ला यांच्यातील करार आता अंतिम दृष्टिपथात आला आहे. टेस्लाची उत्पादन क्षमता वार्षिक ५ लाख विद्युत वाहने तयार करणार्या युनिटला उभे करण्यास सरकारची परवानगी आहे. यामुळे प्रदूषण कमी करण्याचे उद्दिष्टही साध्य़ केले जाणार आहे. पण टाटा किंवा महिंद्रा यांच्यासाठी सर्वात डोकेदुखीची बाब ही आहे की इलन मस्क यांची टेस्ला ही कंपनी भारतात स्वस्तातील कार बनवण्यावर फोकस करणार आहे. टेस्लाचे जागतिक पातळीवर मिळालेले यश पहाता टाटा आणि महिंद्रासाठी भारतात स्वस्तातील कार विक्री हे डोकेदुखीचे ठरू शकते.

याबाबतीत फोक्सवॅगनचा अनुभव बोलका आहे. जेव्हा जर्मन कंपनीने त्या कार्सना प्रचंड यश मिळाले होते. फोक्सवॅगनला आपल्या दोन ब्रँडच्या कार तर व्हिएटनामला निर्यात कराव्या लागल्या होत्या. टेस्लाचे चीनमध्ये प्रतिस्पर्धी आणि प्रमुख विदयुत वाहन बनवणारी कंपनीशी किमत युद्ध सुरू आहे. चीनी ग्राहक अधिक किमत सवलतीची वाट पाहात आहेत. २० ते २५ लाख रूपये किमतीची टेस्ला कार देशातील पडवडणाऱ्या विद्युत वाहनांच्या कंपन्यांसाठी एक त्रास ठरणार आहे. जास्तीत जास्त लोक आता टेस्ला कंपनीच्या विद्युत वाहनांकडे वळतील आणि त्यासाठी टाटा मोटर्स आणि महिंद्रासाठी धोक्याची घटा ठरेल. म्हणून ते टेस्लाच्या कारसाठी आयात शुल्कात कपात करू नका, यासाठी जीवाच्या आकांताने प्रयत्न करत आहेत.

umesh.wodehouse@gmail.com